सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्न नेपालमा २०७१ साल माघ २७ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्‍यो । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकारका गम्भीर उल्लंघनका घटनाका बारेमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन र कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न यो आयोग गठन गरिएको थियो । तर, यो आयोगको प्रभावकारिता अहिलेसम्म कसैले पनि महसुस गर्न सकेको छैन । यस्तै खालको अधिकारसहित अफ्रिकी मुलुक रुवान्डामा पनि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै प्रयास भएको थियो । १९९४ को अप्रिल ७ देखि मध्य जुलाईसम्म सय दिनको अवधिमा रुवान्डाका तुच्सी समुदायका ८ लाख व्यक्तिलाई सत्तारुढ हुत्तु समुदायबाट भएको आम नरसंहारले विश्वलाई स्तब्ध बनायो । यो अवधिमा १० देखि १५ लाख व्यक्ति मारिएको हुनसक्ने आशंका केही स्वतन्त्र संस्थाहरुको छ । रुवान्डाको यो घटनाबारे गठित इन्टर नेशनल क्रिमिनल ट्रिभ्यु फर रुवान्डा (आइसीटीआर) ले गठन आगवैदेखि गहन अध्ययन अनुसन्धान र विशेष कार्यविधिमार्फत रुवान्डामा शान्ति कायम गर्न विशिष्ठ भूमिका खेलेको थियो । र, मेलमिलापलाई स्थानीयकरण गरी प्रभावकारी व्यवस्थापन गरेको थियो । रुवान्डाको सत्य निरुपण तथा मेलमिलापको अभ्यास र नेपालमा त्यसको सम्भावनालाई लिएर आईसीटीआरका पूर्व वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृत तथा अनुसन्धानका प्रमुख संयोजक राजेश न्यौपानेसँग गरिएकाे स‌ंक्षिप्त  कुराकानी:

० नेपालको द्वन्द्व समाप्त गर्न सत्य निरुपणको पहल भएको छ । रुवान्डामा पनि यही किसिमबाट पहल भएको थियो ?
– होइन, रुवान्डाको पहल केही बेग्लै किसिमको थियो । अपराधमा संलग्न तल्लो तहका व्यक्तिलाई सजाय दिन सम्भव भएन, किनभने अपराधमा लाखौंको संख्यामा संलग्न थिए, लाखौं जेलमा थिए । उनीहरुलाई पुनस्र्थापना गर्ने भनेर गाउँमा गाचाचा भन्ने परम्परागत अदालतमा पठाइयो । पीडित र पिडकलाई छलफल गराएर मिलाउने काम भइरहेको छ । अहिले हुत्तु र तुत्सीबीच विवाह हुन्थ्यो, अहिले विवाहको माध्यमबाट पनि समाजमा पुनस्र्थापना भइरहेका छन् । हामीकहाँ ग्रामीण तहमा पुगेर पीडित र पिडकलाई छलफल गराएको छैन । आयोगको प्रगति नै केही देखिँदैन, त्यसकारण यहाँ पीडितलाई पुनस्र्थापना होलाजस्तो लाग्दैन । यहाँ अदालतले सजाय सुनाएको मान्छेलाई त पक्राउ गरेर सजाय दिन सकिदैन । त्यो देखेर पीडितहरुमा कसरी आश लाग्ला कि सत्य निरुपण आयोगले न्याय दिलाउन सक्ला भनेर ।  

० रुवान्डा र नेपालको विवादलाई तुलना गर्न मिल्छ ?
– मिल्दैन, नेपालमा पीडितको सरकार छैन, यहाँ पिडकको सरकार छ । जसले पीडा दियो, उसैको सरकार छ, पीडा दिने व्यक्तिसँग द्वन्द्व गर्ने मान्छेहरु मिलेर यहाँ सरकार बन्छ । रुवान्डामा पीडितको सरकार छ । जसले पीडा दिए उसलाई कारबाही गर्न सजिलो भएको छ । त्यहाँ प्रधानमन्त्रीसमेत कारबाहीमा परे, नेपालमा अदालतले सजाय दिएको व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर सजाय दिन सक्दैन । यो दृश्य देखेपछि पीडितले कसरी आशा गर्ने ठाउँ रहन्छ ।

० रुवान्डाको मोडलाई नेपालमा अवलम्बन गर्न सकिन्छ ?
– मान्छको इमान्दारितामा भर पर्छ, रुवान्डामा हुतु, तुस्ती र तुवाँ तीन थरिका मान्छे छन् । जहाँ पनि केही राजनीतिक विभेद जहाँ पनि हुन्छ, सत्य बोलिदिने हो भने स्थानीय तहमा अदालत गठन गरेर मेलमिपाल गर्न सकिन्छ । पीडित र पीडकबीच चिनजान हुन्छ, तर राजनीतिक संरक्षणले कुनै गतिविधि अगाडि बढ्न सक्दैन ।

० सजिलो हुन्छ त यसरी ?
–एकदमै सजिलो हुन्छ । पीडकलाई पनि चिनेको हुने पीडितलाई पनि चिनेको हुन्छ । तर, राजनीतिक पार्टीहरुले पीडकलाई संरक्षण गरिदियो भने त त्यो त कुनै अर्थ नै भएन । जुन रुवान्डामा भएको छैन ।

० तपाई रुवान्डा जाँदा सत्यनिरुणको घोषणा भइसकेको थियो ?
–म पुग्दा खेरी त घोषणा नै भएको थिएन । १९९४ अप्रिल देखि जुलाईसम्म पनि मान्छे मार्ने क्रम रोकिएको थिएन । म पुगेको नोभेम्बर १०९५ मा । ६ महिना पछि पुग्दा खेरि त त्यहाँको सरकारको अवस्था केही पनि थिएन । बल्ल बल्ल हात खुट्टा टेकिरहेको थियो । त्यसको धेरैपछि सत्य निरुपण आयो । वास्तिविक समय याद रहेन । १९९९ तिर सुरु भएको जस्तो लाग्छ ।

० सुरुवातमा निकै अफ्ठेरो भएको थियो ?
–उहाँहरुले सत्यनिरुपणको काम सुरु गर्नु भन्दा पहिले हामी अनुसन्धानमा गयौँ । अपराध अनुसन्धान गर्दा त हामीलाई प्रमाण चाहिन्छ । साक्षीको अभाव भयो । साक्षी जो थिए तिनिहरु बोल्न चाँहदैन थिए । बाहिरबाट भागेर छिमेकी राष्ट्रमा गएकाहरु पनि बोल्न चाहन्थेनन् । उनीहरुलाई बोलाउने एउटै कुरा के अपनाइयो भने, अपराधमा संलग्न भए पनि उनीहरुले हामीहरुलाई सहयोग गरे सरकारले माफि दिने भयो । हामी त अन्तर्राष्ट्रि व्यक्ति भयौँ । हाम्रै सल्लाहमा उनीहरुले सत्यनिरुपण गर्नेतर्फ ध्यान दिए । अनि सत्यनिरुपणको प्रक्रिया सुरु भयो ।

० सत्यनिरुणको काम सुरु हुनुभन्दा अघिको अनुसन्धान कति अफ्ठेरो थियो ?
–अनुसन्धान त निकै गाह्रो थियो नि । पहिले त मैले अपराध गरेको हुँ भनेर खुलम खुल्ला भन्थे । पछि आयोग बन्यो, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत बन्यो । कारबाही गर्छ भनेर बोल्नै छोडिदिए ।

० पहिले बोलेको कुरा पनि बोलेनन् ?
–बोलेनन् । पछि हामीले त्यहाँको सरकारसँग सहयोग लिएर बोल्ने वातावरण बनाऔँ । जेलमा क्षमता भन्दा बढी मान्छेहरु राखिएका थिए । सरकारलाई उनीहरुलाई पनि पाल्नुपर्ने बाध्यता भयो । ठूलामान्छे भागेर गएका थिए । उनीहरुविरुद्ध पक्रिएपनि कोही बोल्दैन थिए । रुवान्डाको सरकारले समेत साक्षी पाएन । हामीले पनि पाएनौँ । पछि तिमिहरु आएर तिमिहरुको अपराध स्वीकार गरिदेउ, क–कसको आदेशमा यो घटनाक्रम भयो भन्यौँ । अर्को कुरा लिखित कुनै पनि केही थिएन । सरकारी रेकर्डमा ८ लाख मारिएको विवरण थियो । हामीले संकलन गर्दा १५–१६ लाखको नामावली बन्यो । पछि पुष्टी गर्दा हामी ८ लाखमा रोकियौँ । कयौँ मान्छेहरु थुनामा परेका छन् । उनीहरुलाई राख्न सरकारले हम्मे भयो । अब कसरी गर्ने भनेपछि स्थानीय अदालतहरु खोलियो । त्यहीबाट सत्य निरुपणको काम सुरु भयो । हाम्रो मुलुकमा पनि स्थानीय अदालत वा न्यायिक निकायहरु खोल्न मिल्छ । घटना भएका ठाउँमा अदालत खोलियो भने यहाँ पनि सत्य निरुपण होला । पहिलो कुरा जनतामा विश्वास जगाउनु पर्दछ । सरकारले गठन गरेको सत्य निरुपण आयोगले काम गर्छ र अपराध गर्नेलाई सजाय दिन्छ भन्ने विश्वास दिलाउनु पर्दछ ।