काठमाडौं । लोकतन्त्र र समावेशी सिन्द्धान्तको वकालत गर्ने हो भने संघीय संसदमा महिला दुई तीन जना बढी नै जाँदा के फरक पर्छ ? माओवादी नेता लिलामणि पोखरेलले प्रतिप्रश्न गरे ।

उनले भनेका छन्, ‘दलहरु अहिले संविधानमा लेखिएको कुरालाई व्याख्या गरेर जोड घटाउमा लागेका छन् । संविधानले राष्ट्रियसभामा २२ जना लैजान भनेको छ । तर, यहाँ अब २२ जना महिलाको संख्यालाई प्रतिशतमा गणना गरिँदै छ ।

२२ जना महिला हुँदा ३७.२ प्रतिशत महिला हुने भन्दै राजनीतिक दलले त्यसलाई ३३ प्रतिशत बनाउन खोजिरहेका छन् ।’ एकातिर हामीले लोकतान्त्रिक परिपाटी र समावेशीको पनि अधिक समावेशीको दुहाई दिने, उनले भने, ‘अर्कोतिर जोड घटाउ गर्दा एक जना महिला पनि कम गर्न पाए । समानुपातिकमा एक जना भएपनि पुरुष रिफारिस गर्न पाइन्थ्यो भन्ने दरिद्र मानसिकता अझै बाँकी छ । उनले भने दुई तीन जना महिला बढी जाँदैमा के विग्रिन्छ ।’

महिला प्रतिनिधित्वकै कारण प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक नजिता निकाल्न हम्मे परेको छ । राजनीतिक दलहरुले बाहिर निर्वाचन आयोगलाई दोष दिइरहेका छन् । यद्यपि, महिला प्रतिनिधित्वको विषय मिलाउने जिम्मा राजनीतिक दलकै भएकाले दलहरु जति उदार भयो त्यति सहज हुने बताइएको छ ।
प्रत्यक्षमा जम्मा ६ जना महिला निर्वाचित भएका छन् ।

संविधानको धारा ८६ (२) अनुसार राष्ट्रियसभामा २२ जना महिला सदस्य निर्वाचित गराउनै पर्ने प्रावधान छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रत्येक प्रदेशबाट ८–८ जना सदस्य निर्वाचित हुने भएकाले संविधानले मागेको ३ महिला बाहेक अन्यमा पनि महिला निर्वाचित हुन सक्छन् । आयोगले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनबाछ अहिले सोझै हिसाब गरिरहेको भन्दा बढी पनि सदस्य संख्या हुन सक्छ ।

तर, दलहरु अहिलेकै २२ जनाबाट पनि दुई जनासम्म घटाउने सोंचमा छन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सार्वजनिक समारोहमै राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व हुने महिलाको प्रतिशत साढे ३७ हुन आउने भएकाले त्यसलाई ३३ बनाएर प्रतिनिधिसभामा एक दुई जना पुरष सदस्य सिफारिस गर्न पाउने सहुलीयत छ भनेका थिए । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा मिलाएर संघीय संसद बन्नेछ ।

संविधानको धारा ८४ (८) मा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल  सदस्य संख्याको एक तिहाइ महिला हुनु पर्ने छ, भनिएको छ । त्यही व्यवस्थामा कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो दलबाट संघीय संसदमा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तिमा एक तिहाई महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नुपर्ने पनि भनिएको छ ।

दलहरु यही व्यवस्थालाई टेकेर राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा दुबै गरेर महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व भए भइहाल्यो नि भन्ने पक्षमा छन् । यसलाई महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले दरिद्र सोच भनेका छन् ।
केपी ओलीले भनेको कुरा अनेरास्ववियुकै अध्यक्षले गलत हो भनिन्

एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष नविना लामाले यदी दलहरुले संविधानका विभिन्न प्रावधानलाई आफुखुसी व्याख्या गरेर महिला प्रतिनिधित्वलाई नजरअन्दाज गर्छन् भने त्यो गलत हो । उनले भनिन्, ‘राष्ट्रिय सभामा संविधानले मागेको २२ जना नै आउनु पर्दछ । प्रतिनिधिसभा समेत संविधानले भनेको ३३ प्रतिशत आउनै पर्दछ । त्यो त उहाँहरुले नै बनाउनु भएको संविधान हो । आफैले बनाएको संविधान पालना गर्दैन भन्ने पाइँदैन । यदि राष्ट्रिय सभामा महिला घटाएर प्रतिनिधिसभामा पुरुष पठाउन खोजिएको हो भने त्यो भन्दा लाजमर्दो केही हुँदैन ।’

संविधानको अंंग पुर्‍याउने र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने दलहरुले नै
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता दिनेश कुमार घिमिरेले संविधानले भने अनुसार प्रत्येक दलले कुल निर्वाचित सदस्य संख्याको ३३ प्रतिशत महिला पठाउने हो । महिलाको संख्या बढी पनि हुन सक्छ, –भनेका छन् । के गर्ने भन्ने उहाँहरुकै जिम्मामा छ, उनले भने, ‘संविधानको अंक पुर्‍याउने सन्दर्भमा उहाँहरु आफै जानकार हुनु पर्ने हो । हामीले पनि संविधान र ऐन नियम अनुसार भए नभएको हेर्ने हो ।’ यस विषयमा छलफल भएको छैन । जिम्मा दलहरुकै हो ।
संवैधानिक अंग नपुर्‍याए मुद्दा लाग्ने
दलहरुले संविधानले मागे अनुसार अंग नपुर्‍याए संवैधानिक प्रावधान अनुसार सर्वोच्चमा रिट पर्ने सम्भावना प्रवल रहन्छ । कानुनका एक जानकारले भने दलहरुले संविधानले मागे अनुसार गर्नु पर्ने हुन्छ । संविधानमा प्रष्टै लेखिएकाले पहिलेको जस्तो समावेशीका नाउमा दुई चार जना महिला देखाएर नपुग्ने उनको भनाई छ ।