काठमाडौं । च्याखे नथाप्ने र
दाउ नहान्ने शर्तमा प्रतिबन्ध लागेको दोस्रो दिनमै खुलेका फुटसल संचालनको कार्यविधि तयार भएको छ । कार्यविधि पारित हुने वित्तिकै सबै फुटसलहरु कानुनी दायरामा आउने छन् । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण सुवेदीले हाम्राकुरासंग भने,‘कार्यविधि बनाउने जिम्मा व्यवसायीहरुसंगको सम्झौतामा सहभागि सम्बन्धित निकाय जिल्ला घरेलु कार्यालयलाई दिएका थियौं, मंगलबार मात्रै मेरो कुरा कानी भएको थियो, त्यहाँबाट घरेलुको डिजी साव कहाँ कार्यविधि पुगिसकेको खबर आएको छ ।’ डिजी सावले पारित गर्नेवित्तिकै व्यवसायीहरु कार्यविधिभित्र बाँधिन्छन् । कार्यविधि छिट्टै पारित हुनेवाला छ ।
अहिले आफुहरुले अनुगमन गरिरहेको र कार्यविधिको काम सकिने वित्तिकै आफुहरुले नियमिति निगरानी राख्ने र बैठक गर्ने प्रजिअ सुवेदीले बताए । व्यवसायीहरुले गरेको प्रतिवद्धता अनुसार काम अघि बढीरहेको सुवेदीको भनाई छ । गएको पुस ३० गते प्रशासनले प्रहरीको सहयोगमा
फुटसल बन्द गर्न लगाएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट व्यवसायी र सरोकारवालाहरु बसेर १५ बुँदे सम्झौता गरेपछि
प्रतिबन्ध फुकुवा भएको थियो । स्थानीयबाटै फुटसल सेन्टरमा
अवाञ्छित कृयाकलाप बढेको गुनासोको आएको भन्दै प्रशासनले
फुटसलमा मापदण्ड नबने सम्मका लागि
प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
के छ १५ बुँदे सम्झौतामा
१. १५ दिन भित्र अनिवार्य दर्ता प्रक्रियामा जानै पर्ने ।
उद्योगको रुपमा भए घरेलुमा दर्ता हुनुपर्ने ।
मनोरन्जनका लागि भए स्थानीय निकायमा दर्ता हुनुपर्ने ।
यद्यपि, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, नियमावली अनुसार दुवै स्थानीय
निकायमा दर्ता हुनै पर्दछ ।
२. छिमेकीलाई हो–हल्ला र बाधा हुने कार्य नगर्ने, नगराउने ।
३. जुवाको रुपमा खेल्न, खेलाउन नपाइने ।
यसअघि, च्याखे थाप्ने तथा दाउ हान्ने गतिविधि हुँदै आएको थियो ।
४. विद्यार्थीको हकमा अभिभावकको सिफारिसविना प्रवेश नदिने ।
५. फुटसल भित्र प्राथमिक उपचारको व्यवस्था हुनै पर्ने ।
६. ३० दिन भित्र सीसीटिभि जडान गरिसक्नु पर्ने ।
७. आचारसंहिता प्रष्टसंग देखिनेगरी राख्नुपर्ने ।
८. दररेट पारदर्शी हुनुपर्ने ।
९. साँझ ७ बजे सम्ममात्र खुल्ला हुने ।
१०. नियमित अनुगमन गर्ने ।
अनुगमनमा दर्ता भएको निकाय, प्रहरी–प्रशासनको निगरानी रहने ।
११. सुर्तिजन्य र मादक पदार्थ प्रयोग गर्न नपाइने ।
१२. तीन महिनाभित्र तेस्रो पक्षको विमा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१३. तीन महिनाभित्र सबैमा ध्वनी प्रदुषण नियन्त्रक प्रविधि जडान गरिसक्नु पर्ने ।
१४.संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि निर्देशिका ३ महिनाभित्र लागु गर्नुपर्ने ।
१५. नियमन गर्ने निकायको नियमित मिटिङ गर्ने ।
