सरकार बेला बेला फसादमा पर्ने गरेको छ । प्रदेशको अस्थायी मुकाम कहाँ बनाउने भन्ने विवादले यतिबेला सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ । विकसित भएको स्थानमा किन राजधानी चाहियो, नयाँ ठाउँमा किन नहुने भन्ने मनोविज्ञान सिर्जना भएको छ । प्रदेश ४ बाहेक सबै ठाउँमा आन्दोलन चलिरहेको छ । यो समस्या किन आयो, यसको समाधान कसरी हुन्छ ? यसै सन्दर्भमा हामीले अधिकार सम्पन्न प्रशासन सुधार आयोगका अध्यक्ष काशिराज दाहालसँग कुराकानी गरेका छौँ –

० प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्ने विवाद कहाँबाट सुरु भयो ?
– विगतको अनुभवलाई हेर्नुहोस्– जिल्लामा सेवा केन्द्र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्दा आन्दोलन हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा प्रदेशको राजधानी तोक्ने कुरामा हरेक जिल्लाले आ–आफ्नो ठाउँमा राख्न खोज्नु स्वभाविक हो । सबैले चाहना राख्नु स्वभाविक भए पनि हामीले के हेक्का राख्नुपर्छ भने, त्यसमा निश्चित मापदण्ड हुन्छन् । त्यही मापदण्डका आधारमा प्रदेशको राजधानी निर्धारण हुनुपर्छ । प्रशासन सुधार आयोगले मापदण्ड बनाएर प्रस्तुत गरेको हो । भौगोलिक दृष्टिकोणले त्यो स्थान उपयुक्त हुनुपर्छ, पूर्वाधारको सम्भावना हुनुपर्छ, नागरिकले सेवा लिने हिसाबले सुगम पनि हुनुपर्छ । कुनै प्रदेशको कुनामा गएर बस्यो भने सेवाग्राहीलाई मर्का पर्छ । नागरिकको सहज रुपमा पहुँच हुने स्थानलाई रोज्नुपर्छ । सुरक्षाको दृष्टिकोणले सहज हुनुपर्छ, इतिहासिक दृष्टिकोणले पनि हेरिनुपर्छ । विभिन्न मापदण्डका आधारमा राजधानी तोक्नुपर्छ । कुन प्रदेशको राजधानी कहाँ हुनसक्छ भन्ने कुरा संविधानले निर्णय गरेन । किनभने त्यसलाई प्रदेशको जिम्मामा राखिदियो । प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतबाट निर्णयको भएको स्थानमा राजधानी हुन्छ भन्ने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख छ ।

० यो झमेला सरकारले नै निकालेको भन्न मिल्छ ?
– नेपाल सरकारको कुनै संयन्त्रले प्रदेशको संरचना खडा नभएसम्म अस्थायी मुकाम तोकिदिनुपर्ने जिम्मेवारी र कर्तव्य हो । त्यसैले सरकारले विभिन्न स्थान खोज्नु स्वभाविकै हो । तत्काल पहिलो बैठक बस्न पनि स्थान हुनुपर्‍यो, सरकारले त्यो खोज्नु अनुपयुक्त होइन । स्थान तोक्ने र निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार सरकारको होइन, राजधानी तोक्ने अधिकार प्रदेशकै हो । तत्काललाई विभिन्न ठाउँ वा स्थान हुनसक्छन् । तर तत्कालका लागि आवश्यक पर्ने बैठक सम्भावित स्थानको खोजी सरकारले गर्नुपर्छ । उपयुक्त स्थानको खोजी गर्ने अधिकार त प्रदेशसभाको हो । संविधानको धारा २८८ मा यसबारे स्पष्ट व्यवस्था छ । प्रदेशसभाले नतोकेसम्मका निम्ति प्रदेशको कार्य सञ्चालन प्रयोजनका निम्ति कुनै स्थान विशेषलाई नेपाल सरकारले तोक्न सक्छ भनेको हुनाले सम्भावित ठाउँ खोजी गरेको मात्र हो ।

० अब यो विवाद कसरी अन्त्य होला ?
– सरकारले अस्थायी राजधानी भनेर तोक्न मिल्दैन । स्थान विशेषलाई कार्य सञ्चालन गर्ने प्रयोजनाका निम्ति स्थान तोक्नसम्मको अधिकार नेपाल सरकारलाई संविधानले दिएको छ ।

० सरकारले अस्थायी मुकाम भनेको छ नि ?
– हो, अस्थायी मुकाम वा स्थान तोक्न सक्छ । यो स्थायी होइन । स्थायी कहाँ राख्ने भन्ने अधिकार प्रदेशको हो । यदि नेपाल सरकारले तोक्यो भने पनि त्यो प्रदेशले नमान्न सक्छ । प्रदेशले जहाँ निर्णय गर्छ, त्यही संविधानसम्मत हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा यो समस्यालाई निराकरण गर्नलाई विभिन्न विकल्प हुन सक्छन् । सबैले के बुझ्नु पर्ने हुन्छ भने, प्रदेश सभा सञ्चालन गर्ने प्रयोजनको निम्ति तोकिएको स्थान मात्रै हो पहिलो चरणमा । प्रदेश सभाको बैठकले जहाँ उपयुक्त हुन्छ, त्यही तोक्ने अधिकार संविधानमा छँदैछ भनेर सहज रुपमा बुझिदिए हुन्थ्यो ।

० सरकारले किन प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेर प्रमुख बस्ने ठाउँ र बैठक राख्ने स्थानम ात्रैको व्यवस्था गर्छौ भनेर नागरिकलाई बुझाउनु पर्ने होइन, किन अस्थायी मुकाम तोक्ने भन्यो ?
–सरकार त्यो अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छैन । सरकारले अहिले अध्ययन गरिरहेकै छ । प्रदेश प्रमुखहरु नियुक्त गर्ने सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरुसँग परामर्श भइरहेको छ । मापदण्डहरु निर्धारण भइरहेको अवस्था छ । कस्ता व्यक्तिहरु प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त हुनुपर्छ, संविधानको व्यवस्था के हो ? अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र अभ्यास के हो ? अध्ययनको चरणमा भइरहेको हुनाले त्यसले परिपक्वता लिइसकेको छैन । जुनबेला मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नु पर्ने अवस्था आउँछ । त्यो दिन सार्वजनिक हुँदा, स्थान विशेषले तोक्नु पर्ने भयो भने पनि यो प्रयोजनका लागि मात्रै हो, भनिदिनु पर्छ । अहिले उठिरहेका कुराहरु नेपाल सरकार अथवा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको प्रवक्ताले कसैले अझै स्पष्ट गर्न सकेको भए हुन्थ्यो, तपाईले भन्नु भएको जस्तो । यसका विभिन्न विकल्पहरु हुनसक्छन् । अहिले यसमा विवाद आयो ।

अस्थायी मुकाम तोक्ने प्रयोजनको निम्ति, स्थान विशेषमा तोक्ने वित्तिकै विभिन्न खालका अफ्ठ्यारा सिर्जना हुन्छन् । आन्दोलनको अर्कै रुप हुनसक्छ , भन्ने कुरा नेपाल सरकारसँग त्यत्रा सूचना र आधारहरु छन् भने कुनै एउटा ठाृउृँमा प्रदेश प्रमुखलाई सपथ ग्रहण गराएर । प्रदेश सभाको बैठक गराएर यसरी निर्णय गर्नुस् भन्ने एउटा विकल्प छ । होइन अहिले नै हो भने हामी सबैलाई बुझाएर यो पहिलो पटक बैठक बस्ने प्रयोजनको लागि मात्रै हो, जहाँ अहिले अहिले प्रदेश प्रमुख बस्नलाई बनाइएको कार्यालय पनि स्थायी होइन, मुकाम तोकेको स्थान पनि होइन । प्रदेशकै अधिकार हो । प्रदेशले नै अन्तिम निर्णय गर्छ भन्ने सूचना सम्प्रेशण गर्नु अर्को विकल्प हो । दुईटा मध्ये सरकारले उपयुक्त विकल्प रोज्ला । सरकारले सूचना दिन जान्नु पर्दछ । करिब–करिब हामी नजिक आइपुगेका छौँ । संघीय संसद र प्रदेश सभाले पूर्णता पाएपछि सबै कुराहरु मिल्दै जान्छन् ।