काठमाडौं ।  मुलुक यतिबेला लामो समयपछि सम्पूर्णरूपले सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधान कार्यान्वयनको महाअभियानमा होमिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेअनुसार हालको स्थानीय तह एक अधिकार सम्पन्न र स्वायत्त निकायका रूपमा रहेको छ र त्यसरी नै प्रदेश र केन्द्रीय सरकारको भूमिका पनि सोही अनुसार नै तोकिएको छ । यी सबै निर्वाचनहरु नेपाली काँग्रेसको वैचारिक तथा राजनीतिक नेतृत्त्वमा सम्पन्न भएको छ । यही निर्वाचनका माध्यमबाट नेपाली काँग्रेसले ७० वर्ष अगाडिदेखि परिकल्पना गरेको नागरिक स्वतन्त्रता सहितको लोकतान्त्रिक समाजवाद सार्थकरूपमा स्थानीय स्तरमै स्थापित हुने क्रममा छ ।

पुनर्संरचित राज्यव्यवस्थाले स्थानीय तहलाई राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक पक्षका दृष्टिले मात्र स्वायत्त र सशक्त बनाएको छैन अपितु स्थानीय नागरिकहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता, सीमान्तकृत नागरिक तथा महिलाहरुको सशक्तिकरणमा विशेष भूमिका उपलब्ध गराइदिएको छ । विशेष गरी विद्यमान सामाजिक संरचना र समुदायमा पछाडि पारिएका दलित समुदायका महिलाहरुको राजनीतिक नेतृत्व विकास र सशक्तिकरणका लागि ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण अवसर सिर्जना गरिदिएको छ । साथै सिंहदरबार र सदरमुकामको निश्चित् र जटिल घेरामा रहेका राजनीतिक अधिकारस नीति, कार्यक्रम तथा बजेट  विनियोजन सहितका विकासका अवसरहरुलाई नागरिकको अपेक्षा र आकाङ्क्षा मुताबिक नागरिकको दैलो छेउ पुर्याउने काम भएको छ र त्यो पनि नागरिककै सहभागितामा चुनिने नागरिककै नेतृत्वमा कार्यान्वयन र संस्थागत गर्ने अवसरका साथ । निष्पक्ष धरातलमा उभिएर विश्लेषण गर्दा हालसम्म राजनीतिक व्यवस्थाको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काँग्रेस, विघटित व्यवस्थापिका संसद र व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिले यस महत्वपूर्ण उपलब्धिलाई स्थापित गर्न प्रत्यक्षतः र अन्य विविध पक्षहरूले अप्रत्यक्षरुपमा भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।

२००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएपश्चात् पनि मुलुकले सहज ढङ्गले प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्न पाएन, २०१५ सालको निर्वाचनमा जननेता बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको जन अनुमोदित सरकारलाई २ वर्ष नपुग्दै तात्कालीन राजसंस्थाद्वारा अपदस्थ गरी पञ्चायती व्यवस्था स्थापना गरियो । यसरी गुमेको प्रजातन्त्रलाई फेरि वहाली गराउनका लागि झण्डै तीस वर्ष लाग्यो । तत्पश्चात् नेपाली काँग्रेस र सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलन २०४६ ले पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरेपश्चात् नेपाली काँग्रेसकै सन्त नेता किसुनजीको शालीन राजनीतिक नेतृत्वमा प्रजातान्त्रिक राजनैतिक व्यवस्थाले तुरुन्तै नयाँ दिशा समात्न सुरू गरिसकेको अवस्थामा अपरिपक्व प्रतिपक्षी राजनीति, आंशिक आन्तरिक समस्या, सशस्त्र द्वन्द्व, चरम राजनीतिक अस्थिरता आदिजस्ता कारणले मुलुकले राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासको सही मार्ग समात्न सकेन ।
 
नेपाली काँग्रेस र नेपाली राजनीतिका शिखर व्यक्तित्व गिरिजाप्रसाद कोइराला मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक नयाँ व्यवस्था लागू भयो र उक्त राजनीतिक परिवर्तन अब संस्थागत हुने क्रममा छ ।
नागरिक सहभागिता सहितको संसदीय व्यवस्था र संविधान सभाका लागि २-२ पटक निर्वाचन भएको भएता पनि स्थानीय लोकतन्त्रको सार्थक अभ्यास गर्ने गराउने थलो स्थानीय तह वा निकायको निर्वाचन नभएको २० वर्ष पुगिसकेको थियो । त्यही २० वर्षको अन्तरालमा मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्वको अत्यासलाग्दो र त्रासलाग्दो अवस्थाबाट गुज्रिँदै अगाडि बढ्दै गयो ।

साथै मुलुकमा यही बीचमा प्रतिगमनकारी र अग्रगमनकारी राजनीतिक परिवर्तनहरू भए, मुलुक दुर्भाग्यपूर्ण ऐतिहासिक घटनाहरुको साक्षी बन्यो , भूकम्परबाढीरपहिरो जस्ता भयानक प्राकृतिक प्रकोप, आर्थिक नाकाबन्दी जस्ता प्रत्युद्पादक घटना परिघटनाहरुको चक्रव्यूहमा फँस्यो । यही बीचमा दरबार हत्याकाण्डको भयानक इतिहासले संसार हल्लायो, तात्कालीन राजाले २ पटकसम्म शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए, ६२/६३ को अर्को ठूलो जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, २/२ पटक भएका संविधान सभाको निर्वाचन, जारी संविधानका प्रति असहमतिका अभियानहरु, पटकपटकका सत्ता परिवर्तनहरूले यो बीचमा सकारात्मक राजनीतिक क्रियाकलाप,  उत्पादन र आर्थिक क्रियाकलाप युक्त गतिविधिहरू शून्य वा न्यूनप्रायः भए ।

नागरिकको लोकतन्त्र नागरिकको घर आँगनबाटै अभ्यास गर्ने स्थानीय तहको क्रियाशीलता एक अनुपम र ऐतिहासिक दुवै खाले विशिष्ट अवसर भएर आएको छ । त्यसो त हरेक निर्वाचनहरु लोकतन्त्र स्थापना र परिष्कृत गर्ने एक अचुक र निर्बिकल्प माध्यम हुन् । साथै निर्वाचन भनेको लोकतन्त्रलाई नागरिक सहभागिताका माध्यमबाट सशक्त बनाउने एक महत्वपूर्ण अश्त्र पनि हो । अबको स्थानीय तह बिपीको लोकतान्त्रिक समाजवाद प्रयोगको एक अनुपम र महत्वपूर्ण थलोको रूपमा रहनेछ । नेपाली काँग्रेससँग आबद्ध कार्यकर्ता र बिपीका अनुयायीहरूले एकपटक स्थानीय तहमा परिवर्तित सन्दर्भमा स्थानीय लोकतन्त्रिक समाजवाद स्थापना र अभ्यास गर्नका कसरी कार्य गर्न सकिन्छ भन्ने बारेको योजना तर्जुमा गर्न र सोही मुताबिक कार्य गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा गहन चिन्तन, छलफल र विश्लेषण गर्न जरूरी छ ।
 
आर्थिक उपार्जनयुक्त उत्पादन,  नागरिक सहभागिता र अधिकार प्रबर्द्धन यी तीन पक्षहरु स्थानीय तहमा लोकतान्त्रिक समाजवाद स्थापना तथा अभ्यासका लागि महत्वपूर्ण आधारहरू हुन सक्छन् । लोकतान्त्रिक समाजवादलाई स्थानीय तहमा संस्थागत र कार्यान्वयन गर्नका लागि केही सूचकहरु तय गरिनु पर्ने आवश्यकता हुन आउँछ, जुन नागरिक सहभागिताका आधारमा तय हुन सक्छ । जसका लागि आवश्यक पर्ने सूचकहरु के के हुन सक्छन् त रु उदाहरणका लागि केही विषयहरु तल उल्लेख गरिएको छ, जुन विषयहरु पूर्ण नहुन सक्छन् तर आधारभूत छलफलका लागि महत्वपूर्ण हुनसक्छन् ।

समाजवादी गाउँरनगर वा बस्ती हुनका लागि के हुनुपर्छ केही आधारभूत सूचकहरु

१) हरेक घरका व्यक्तिहरु  रोजगारी वा स्वरोजगारी हुनुपर्छ (परिवारका सदस्यहरुमध्ये उमेर पुगेका सदस्य मध्ये जेष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका बाहेक सम्पूर्ण सदस्यहरु जागिर, पेशा, व्यवशाय वा विभिन्न प्रकारको रोजगारमूलक काममा संलग्न भएको) ।
२) आधारभूत शिक्षा,आधारभूत स्वास्थ्य, खोप र पोषणको सुनिश्चित भएको हुनुपर्ने
३) एक परिवारको सामान्यतः ३ कोठा र शौचालय भएको घर भएको हुनुपर्ने
४) सम्पूर्ण बालबालिका विद्यालय गएको हुनुपर्ने
५) अपाङ्गता भएका नागरिक, जेष्ठ नागरिकलगायत नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षावृत्ति प्राप्त गर्ने भनी तोकेका सम्पूर्ण नागरिकले सामाजिक सुरक्षा वृत्ति पाएको हुनुपर्ने
६) प्रत्येक घरधुरीका नाममा खेती गर्नका लागि न्यूनतम मापदण्डअनुसारको १ रोपनी क्षेत्रफलको जग्गा भएको हुनुपर्ने
७) सीमान्तकृत र सम्भ्रान्त वर्गका बीचमा भेदभावमूलक कार्य तथा व्यवहार नभएको
८) हरेक सामाजिक तथा सामुदायिक कार्यहरु उत्पादनमुखी हुनुपर्ने (जस्तोः जलविद्युत, पर्यटन, शैक्षिक लगानी, जडिबुटी तथा वनजन्य उत्पादन, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगितामूलक दोहन,सामूहिक तथा निजी कृषि प्रणाली, धर्मरसंस्कृतिरपरम्परा तथा रीतिरिवाज, सडकरखानेपानीरविद्युतरआवाश आदिजस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माण )
९) समृद्दी मापन गर्ने न्यूनतम् तथा आधारभूत मापदण्ड तोकिएबमोजिम हरेक परिवार सञ्चालन भएको हुनुपर्ने
१०) हरेक परिवारले सामाजिक तथा सामुदायिक क्रियाकलापमा सहभागी भएको हुनुपर्ने, ४० प्रतिशत (कम्तीमा आधा महिला) नागरिकहरु सामाजिक, निजी तथा सामुदायिक संस्थाहरुको कार्यसमितिमा रहेको र कम्तीमा १० प्रतिशत (कम्तीमा आधा महिला) नागरिकहरु सामाजिक, निजी तथा सामुदायिक संस्थाहरुको नेतृत्व तहमा बसेर अर्थपूर्ण सहभागी भएको हुनुपर्ने
११) हरेक परिवारमा स्वास्थ्य,कृषि तथा शिक्षा विमा कार्यक्रम लागू भएको हुनुपर्ने
१२) उत्पादित कृषि उपज विक्री तथा वितरणका लागि लक्षित बस्तीमा कृषि बजार तथा कृषि उत्पादन विक्री केन्द्र भएको हुनुपर्ने
१३) उत्पादनमुखी कार्य गर्ने प्रकारको स्थानीय लघु आकारका कलकारखाना, कुटीर तथा घरेलु उद्योग र उत्पादित वस्तुको बजार प्रबर्द्धन तथा व्यवस्थापन भएको हुनुपर्ने
१४) हरेक परिवारमा सुलभ प्रकारको आधुनिक सूचना प्रविधिको पहुँच पुगेको हुनुपर्ने
१५) समुदायका हरेक नागरिकको पहिचानको हक स्थापित भएको हुनपर्ने
१६) समुदायमा रहेका भाषा, संस्कृति, धर्म तथा परम्पराको संरक्षण र सम्मान भएको हुनुपर्ने
१७) बालबालिका, महिला, जेष्ठनागरिक, अपाङ्गता भएका नागरिक र सीमान्तकृत समुदायका हरेक नागरिकहरु लक्षित संरक्षणात्मक कार्यहरु सरकारी,  सामुदायिक वा सामाजिक तवरबाट सञ्चालन भएको हुनुपर्ने।