काठमाडौं । संक्रमणकालीन मुद्दाहरुको किनारा जति छिटो लगायो त्यतिबढी नेकपा माओवादी केन्द्र र टुक्रिएर गएका तत्कालीन सशस्त्र द्धन्द्धका माओवादी नेताहरु बच् सजिलो हुन्छ । 

तिनै मुद्दा किनारा लगाउन गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) गठन भएको हो । 

परिस्थितिबश राजनीतिक रुपले भएका घटना र जानीजानी नियतबश गराइएका घटना छुट्टाएर छिनोफानो गर्ने रणनीति सुरुवातमा अपनाइयो । 

तर कहीं न कहीं सुराकीको नाममा आफ्नो रीस पोख्ने कामसमेत भएका घटना पनि बढी भएपछि टीआरसीलाई सकस भयो । 

अहिले आयोगका पाँच जना पदाधिकारीमा तीन जना बाम गठबन्धनका, एक जना काँग्रेस निकट र मुख्य अर्थात् टीआरसीका अध्यक्ष देखिँदा तटस्थ तर व्यवहारमा बाम गठबन्धनको गु्रपभन्दा बाहिर नआउने भएका छन् । 

सजिला जति मुद्दाको किनारा लगाउने हो भने बोझ घट्ने थियो । अनि आयोगको कामको पनि लेखाजोखा हुने थियो । 

आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ आयोगमा ६० हजार २ सय ९८ उजुरी परेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्छन् तर एउटा पनि निकर्षमा पुर्र्याएका छैनन् ।

तीमध्ये केवल ८२७ वटा मुद्दाकोमात्र अनुसन्धान भएर प्रतिवेदन प्राप्त भएको जानकारी दिन्छन् । 

अर्थात् अहिलेसम्म एउटा पनि मुद्दाको किनारा लागेको छैन । बाम गठबन्धनलाई डर छ कि कतै माओवादी कुनै नेता नफसुन् । 

यस्तो लाग्छ उनीहरुले अहिले मुद्दा किनारा नलगाएर न्याय गरिरहेका छन् । 

त्यो न्याय माओवादीका नेता बचाउने उपाय खोजेजस्तो देखिन्छ । उनीहरु माओवादी समर्थित सच्चा कम्युनिष्ट रहेनछन् । 

यदि भइदिएको भए मुद्दाको सहजीकरण गरेर त्यसलाई समाधान गर्नेतिर लाग्ने थिए । 

त्यसो हुनु त कता हो उल्टै आयोगका अध्यक्ष गुरुङ त दोष जति सरकारलाई दिन्छन् । पैसा दिएन सरकारले भन्दै बजेट अभावका कुरा गर्छन् । 

कर्मचारी ३५ प्रतिशत नपुगेको जनाउँछन् । तर भएका कर्मचारीले के गरे ? 

माघ २६ गते तीन वर्षे म्याद सकिँदैछ । दुई वर्षभित्र संक्रमणकालीन मुद्दाको टुंगो लगाउने भन्दै आयोग गठन भएको थियो । 

एक वर्ष समय नपुगेर थपिएको थियो । तर काम केही भएन । अब म्याद थप्न नपाइने भन्दै विरोधका स्वर गुन्जिरहेका छन् । 

यो मुद्दालाई नसुल्झाउने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुग्न सक्छ । त्यहाँसम्म पुगे माओवादीका धेरै नेता तानिन पनि सक्छन् । राजनीतिक अभिष्ट रहेछ भने सालाखाला उन्मुक्ति हुन सक्छ । 

सूर्यकिरण गुरुङ काम गर्दा कतैबाट दबाब नआएको जनाउँछन् । तर काम भने गरिरहेका छैनन् । 

के यही अवस्थामा यो आयोगले काम गर्ला ? के अलमल गर्दैमा माओवादी बच्छ ? 

माओवादीलाई बचाउने हो भने यी मुद्दालाई जतिसक्यो छिटो छिनोफानोतर्फ ल्याउनु पर्यो । 

होइन भने बर्षौंपछि पनि यी मुद्दा जस्ताका तस्तै देखिने छन् । 

गुरुङ सरकारले सहयोग नगरेको बताउँछन् । अर्थात् काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले उनलाई पैसा पनि दिएन र जनशक्ति पनि दिएनछ । के तीन वर्षको अवधिमा एमालेबाट केपी ओली र माओवादीबाट प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा पनि सघाएनन् ?