काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवदन डीपीआर नेपाली सेनाले तयार पार्ने भएको छ। यस अघि भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्टक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेजले सरकारसँग सम्झौता गरेर तयार पारेको डीपीआर लिने भनिएको थियो।

सेनाले भारतीय कम्पनीसँग मूल्य नमिलेर डीपीआर नकिनेको बताइसकेको छ। भारतीय पक्षले डीपीआरको मूल्य ५६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मागेको र नेपाली सेनाले भने २० करोड रुपैयाँमा आफै बनाउन सकिने भन्दै १२ देखि १३ करोड रुपैयाँ मात्रै दिन सकिने प्रस्ताव गरेको थियो।

यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिले समयको बचत र सहजताका लागि भारतीय कम्पनीले बनाएकै डीपीआर खरिद गर्न सुझाव दिएको थियो। हामीले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठलाई तपाईहरुले दिएको सुझाव के थियो र सेनाले गरेको आँट ठीक छ भनि सोधेका छौँ।

० पहिलो कुरा त, यो द्रुतमार्ग कि फास्ट ट्रयाक ?
–फास्ट ट्रयाक होइन। दु्रत मार्ग हो। अंग्रेजीमा ‘एक्सप्रेस वे’ भनिन्छ। यो गलत नाम प्रयोग भइरहेको छ, फास्ट ट्रयाक भनेर। यसलाई सच्याउनु पर्छ।

० तपाईहरुले काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवदन डीपीआर खरिदका लागि दिनु भएको सुझाव के थियो ?
–यसमा के हो भने, पहिला एउटा डीपीआर बनेर, नेपाल सरकारले एउटा कम्पनीलाई काम गर्न दिएको थियो। त्यो कम्पनी आफैले लगानी गर्ने गरी डीपीआर तयार गरेको थियो। पछि त्यो कम्पनीलाई काम नदिने भएपछि नेपाल सरकारले आफैले गर्दा खेरी कहाँ देखि कहाँसम्म कामको क्वान्टिटी डिजाइन के ? रकम कति लाग्ने ? क्वालिटी के हुने ? लगायको डिटियलको लागि डीपीआर चाहियो। पहिलेको कम्पनीले आफैले काम गर्ने भनेर डीपीआर बनाएको थियो।
त्यसले काम नगर्ने हो भने, अरुलाई दिँदा डीपीआर चाहियो। डीपीआरको बारेमा के गर्ने भनेर हामीले दिएको सुझावमा नयाँ बनाउँदा एक देखि तीन वर्षसम्म समय लाग्न सक्छ। त्यसको खर्च पनि पहिलेको तुलनामा बढी लाग्न सक्छ । त्यस कारण डीपीआरको टुंगोमा पुग्दा पहिलेकैमा उपयुक्त ढुंगले निगोसिएशन गरेर डीपीआर किन्ने र त्यही आधारमा निर्माण कार्य अगाडि बढाउने भन्ने हाम्रो समितिको सुझाव थियो।

० त्यो डीपीआर कस्तो थियो ?
–त्यो डीपीआर पूर्ण थिएन। त्यो डीपीआर हामीले किने पनि फेरी पूर्णताका लागि काम गर्नु पर्ने अवस्था थियो । मेरो संयोजकत्वमा बनेको समितिले अहिलेलाई समय बचाउनको लागि भन्दै खरिद गर्ने भनेको हो। द्रुतमार्ग समयमै सम्पन्न गर्नु छ । फेरि नयाँ डीपीआर बनाउन थाल्यो भने धेरै समय लाग्छ । पैसा पनि पहिलेको भन्दा बढी लाग्छ। त्यसकारण पुरानै किन्दा ठिक हुन्छ, भनेका हौँ । त्यो डीपीआर जुन कम्पनीले बनाएको हो त्यसले अन्त प्रयोग गर्दैन, उसको लागि कुनै भ्याल्यू हुँदैन । त्यसकारण नेपाल सरकारले किन्न चाहे उपयुक्त मूल्यमा लिँदा बेस हुन्छ भन्ने हाम्रो समितिको राय थियो । त्यही हामीले रिपोर्टमा बुझाएका थियौँ ।
० सेनाले आफै बनाउँछु भनेको कुरा ठीक छ त ?
–त्यो ठीकै छ । केही कुराहरु सोच्नु पर्ने हुन्छ । अघि पनि मैले भने, पहिलेको डीपीआर पूर्ण होइन । मोटामोटी खाका त्यसले दिन्छ र । जस्तै, कहाँनेर पहरो छ, कहाँनेर माटो छ, कहाँ कति खन्नु पर्ने, कता वाल लगाउनु पर्ने भन्ने कुराको डिटियल पहिलेको डीपीआरले दिने अवस्था थिएन । डिटियल बनाउनै पर्ने थियो । पहिला जुन कम्पनीले आफैले काम गर्ने गरी यो डीपीआर बनायो । त्यो पनि के आधारमा बनाएको थियो भन्दा अहिलेलाई मोटामोटी खाका दिन्छ, तर, काम गर्दा डिटियल गर्नु पर्छ भन्ने नै थियो । अहिले सेनालाई नदिएर पहिलेकै कम्पनीले काम सुरु गरेको हुन्थ्यो भने पनि डीपीआरको डिटियल गर्नु पर्ने नै हुन्थ्यो । त्यसकारण त्यो सेनाले गर्नु ठीकै हो ।

० अनि चुनौती  के छ त ?
– केही कुराहरु के छ भने, कामको पूरा डीपीआर बनाउन समय लाग्छ । चार वर्षभित्र आयोजना सक्नु पर्ने छ । नयाँ डीपीआरका लागि समय छैन । अहिले समय छोट्याउनको लागि सुन्नमा आए अनुसार रोलिङ बेसिसमा गर्ने । खण्ड–खण्डमा । जस्तो काम सुरु गर्ने पहिलो खण्डको डीपीआर गर्ने । क्रमश अर्को खण्डको डीपीआर गर्ने काम गर्ने । त्यो समय बचत गर्ने तरीका हो । त्यो अनसार जाँदा राम्रै हुन्छ भन्ने छ । यसमा दुई तीन वटा के समस्या हुन्छ भने पूरा कामलाई पाँच खण्ड बनाएर काम गर्ने र पहिलोको काम सकियो भने त्यही आधारमा काम गर्दै जाने, त्यो गर्न सकिने भयो । तर, पहिलो खण्डको जुन डीपीआर भयो । त्यो र पाँचौ खण्डको डीपीआर गर्दाको जुन सम्बन्ध हो । त्यसमा समस्या आउन सक्छ । अर्को कुरा रोलिङ बेसिसमा गर्दा पहिलो खण्ड, दोस्रो खण्डको डीपीआर गर्दै काम गरेको खण्डमा जम्मा लागत लाग्ने भन्ने कुरा पहिले नै थाहा नहुने भयो । स्रोत व्यवस्थापनमा पनि समस्या आउन सक्छ । अनुगमन र मूल्याङकनमा पनि समस्या आउन सक्छ । पहिलेको कम्पनीको डीपीआर लिँदा सरकारी सयन्त्रले अनुगमन गर्दा कुन ठाउँमा कति टनेल, कति पुल निर्माण भनेर पहिले नै अनुगमन गर्न सकिन्थ्यो भने, अब काम नसकिँदासम्म सडकको डिजाइन के हुने ? कति लागत लाग्ने ? गुणस्तर कस्तो हुने लगायतका कुराहरुमा अलिकति समस्या पर्न सक्छ । यो पाटोलाई एड्रेस गर्ने गरी सेनाले काम गर्ने हो भने, समय हामीले लम्ब्याउनै हुँदैन । सेनाकातर्फबाट भइरहेको काम स्रहानीय छ । यही लाइनमा काम गर्दा बेस हुन्छ । सेनाले काम गरीसकेपछि क्वालिटी के हुने भन्ने कुरामा पछि जे हस्तान्त्रण भयो त्यही स्वीकार गर्ने अवस्था नभएर अहिले नै यो दु्रतमार्ग यस किसिमको हुने भनेर एउटा डिजाइन, कामको क्वान्टिटी, यसमा लाग्ने लागत र यसको गुणस्तर । यो बारेमा भोलि कुनै पनि प्रश्न नआउने गरी काम गरिनु पर्छ । अनुगमन सेनाले मात्रै नगरेर अर्को सयन्त्रहरु बनिराखेको छ । उनीहरुले पनि हेर्छन् नै । आर्थिक क्रियाकलापलाई नयाँ उचाइमा लैजान बन्न लागेको द्रुतमार्ग हो । यो छिटो भन्दा छिटो सम्पन्न गर्नु पर्दछ । सेनाले गरेको काम उत्साहपूर्ण नै छ । मैले भनेका कुरालाई ध्यान दिएर सेनाले नै डीपीआर बनाउनु पनि बेसै हुन्छ ।

० सेनाले गरेको आँट ठीक छ, काम हुनु पर्‍यो भन्ने हो ?
–काम हुनु पर्छ, त्यही नै हो ।

० डीपीआर बनिसकेर मात्रै काम हुने हैन र ?
–सामान्य कुरा के हो भने, ७६ किलोमिटर सडक चार लेनको बन्ने हो भने । कति किलोमिटर, कतिवटा पुल ? कतिवटा बल्भट, कति सुरुङ भन्ने कुरा डीपीआरमा पहिल्यै हुन्छ । सेनालाई दिए पनि, प्राइभेट कम्पनीलाई दिए पनि विदेशीलाई दिए पनि, के हुने भयो । यति किलोमिटरको सडक बनाउनु पर्ने छ । चौडाई यति हुन्छ । चार लेनको बनाउने यति मिनेटभित्र यात्रा गर्न सकिने किसिमको, यति भन्दा भिरालो हुन नहुने, घुमाउरो यति भन्दा हुन नहुने भन्ने कुरा सबै डीपीआरमा हुन्छ । लागत पनि डीपीआरका आधारमा आँकलन गर्ने हो । अनुगमन गर्ने र भूक्तानी दिने आधार पनि त्यही डीपीआर हो । सेनाले डीपीआर विना बनाउन खोजेको भन्ने भएन । तर, एउटै डीपीआर बनेर काम सुरु गर्ने नभएर पहिलो खण्डको डीपीआर गर्ने काम गर्ने, अनि दोस्रो खण्डको गर्ने र त्यो रोलिङ बेसिसमा गर्ने भनौँ न । समय बचाउन अपनाइने तरिका हो । सेना देशको एउटा विश्वसनीय अंग भएकाले उनीहरुले गर्दा ठिकै पनि मान्नु पर्छ । रोलिङ सिस्टममा प्राइभेट सेक्टरलाई दिन मिल्दैन ।

० सेनाले एसियाली विकास बैंकको सम्भाव्यता अध्ययनलाई आधार मानेर काम गर्ने भनेको छ, नेपाली कन्सलट्यान्ट राखेर यो तहको परियोजना बनाएको अजुभव छैन भनेर सेना आफैले भनेको छ, सजिलो छ डीपीआर बनाउन ?
– डीपीआर बनाउने भनेपछि सेना वा अरु जो सुकै पनि । त्यो क्षेत्रको विज्ञलाई नै लगाएर बनाउने हो । पहिले जुन कम्पनीले गर्ने भनेको थियो उसले पनि विज्ञहरुलाई नै राखेर बनाएको हो । सेनाले पहिला गरेको अनुभव छ, छैन भन्नु भन्दा पनि पहिलो त नेपालमा दु्रतमार्ग बनेकै छैन । यो पहिलो हो । यो नयाँ काम हो । त्यसमा यो सेनाले गर्न सक्छ कि सक्दैन ? भन्ने कुरा भएन । यो सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुले काम गर्ने हो । यसमा समस्या भएन । अर्को एउटा सजिलो के छ भने, पहिले फास्ट ट्रयाक भनेर पहिले ट्रयाक खोलियो नि ! त्यो ट्रयाककै आधारमा अहिलेको दु्रत मार्ग बन्ने हो । कति पय कुराहरु अहिले नयाँ विदेशी कम्पनी नै आएर डीपीआर बनायो भने पनि उसले अहिले जुन ट्रयाक खोलिएको छ । त्यो वारिपट्टी भन्दा पारिपट्टी आवश्यक छ भनेर घुमाउन मिल्दैन । किन भने त्यसको रेखाङ्कन गरेर त्यसको वरपरको जग्गा अधिग्रहण गरिसकिएको छ । त्यो भन्दा बाहेक केही थोरै परिवर्तन गर्न सकिने सम्भावना हुन्छ । अब गर्ने भनेको डीपीआर पहिले जुन एसियाली विकास बैंकले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनकै वरिपरि रहेर बनाइने हो । त्यो भन्दा पछि सेनाले नै खनेको जुन रेखाङ्कन छ । त्यही पद पछ्याउने हो । विज्ञ लगाएर सेनाले काम अघि बढाउने हो भने सेनाले गर्न नसक्ने भन्ने कुरै हुँदैन ।