काठमाडौं । राजैनितक पहुँच र शक्ति नभएकै कारण प्रदेश प्रमुखको मुकाम तोक्दा पुरै पहाडलाई अन्याय गर्दै हिमाल,पहाड तराईलाईनै विभाजन गर्ने काम सरकारले गर्‍यो । सातवटै प्रदेश प्रमुखको मुकाम तराई र उपत्याकाहरु तोक्दै सरकारले हिमाल,पहाड र तराईलाई जोड्नुको सट्टा विभाजन ल्याईदियो र हिमाली,पहाडी र तराईवासी जनतालाई मिलाउनु साट्टो फाटो ल्याउन काम गरकारको निर्णयले गर्‍यो ।

हिमाल र तराईको विच पहाडमा रहेको १ नम्वर प्रदेशको धनकुटा र ७ नम्वर प्रदेशको डोटीको दिपायलमा प्रदेश प्रमुखको मुकाम सरकारले निर्णय गरेको भए हिमाल पहाड र तराई  भूगोल पनि जोडिने भावनाले पनि जनता  जोडिने थिए ।  १ नम्वर प्रदेशको  केन्द्रको रुपमा सवैकिसिमले उपयूक्त रहेको धनकुटा र ७ नम्वर प्रदेशका लागी  दिष्टकोणले राम्रो रहेको डोटीको दिपायलाई अहिले   सरकारले प्रदेश प्रमुखको मुकाम  नतोकेर ठूलै  अन्याय गदै ईतिहासनै मेटदिने काम समेत  गर्‍यो ।

 सरकारले अव्यवहारिक र विवेकहिन ढंगले पहुच र दलालहरुको पछाडी लागेर जो निर्णय गर्‍यो  यसको अहिले सर्वत्र विरोध भएको छ र अझ सशक्त विरोध गर्नु पर्छ सरकारलाई सच्याउन बाध्य बनाउनु पर्छ । पहाडको डाडाबाट युद्ध गरेर अंग्रेजहरुलाई पराजित गरी नेपाललाई जोगाएको  ईतिहास वर्तमान सरकारले विर्सेर सात वटा प्रदेश मध्य कुनै पनि प्रदेशको अस्थायी राजधानी पहाडमा नराखी पहाडमाथि यति ठूलो अन्याय गर्नु मुर्खता र विवेकहिन हुनु हो ।

 ठूलो क्षेत्रफल भूगोलले ओगटेको सिङ्गो पहाडलाई उपेक्षा गर्दै  कुनै पनि प्रदेश प्रमुखको मुकाम सरकाले पहाडलाई  तोकेन र सकारले  पहाडनै ठूलो वेवास्ता गर्‍यो ।  प्रदेशको राजधानीका प्रमुख दावेदार रहेको प्रदेश नम्वर १ को धनकुटा पहाडी जिल्ला र प्रदेश नम्वर ७ को पहाडी जिल्ला डोटीको दिपायलाई सरकारले पुरै उपेक्षा गरी निर्णय गरेकोले सरकार पहाड प्रति उदासिनता देखिदै पुरै पहाडी जिल्लाहरुकै अस्तित्वनै मेट्ने काम गरी सिङ्गो पहाडलाई नै मर्माहित बनाउदै आक्रोसित बनाएको छ ।  भने पहाडलाई अन्याय गर्दा हिमालको पनि चित्त दुखेको छ । यसले पहाडबाट तिव्र रुपमा बढ्दै गएको वसाई सराईलाई प्रश्रय दिएको र तराईको अन्न भण्डारलाई मास्ने काम गरेको छ ।पहाड जनसंख्याले रित्तने तराईमा अझ जनसंख्या बृद्धीसंर्गै सहरीकरणले तिव्र बढ्ने क्रम हुने छ अव सिङ्गो पहाडको जनता एक भएर न्याय माग्न अगाडी बढ्नुको विकल्प छैन ।

  पूर्वाधार,सामथ्र्य,सुरक्षा , सुन्दरता तथा प्रशासनिक सुगमता र अन्तराष्टिय सिमानाको पनि दृष्टिकोणले पनि १ नम्वर प्रदेशको राजधानी  धनकुटा र ७ नम्वर प्रदेशको लागी दिपायल उपयूक्त हुदा हुदै पनि सरकारले अस्थायी मुकाम अन्यन्त्र तोकेर धनकुटा र दिपायललाई ठूलो अन्याय गरेको र सारै मर्माहित बनाएकाले धनकुटा र दिपायलबासी अहिले राजधानी काठमाण्डौमा र धनकुटामा आन्दोलन गरिरहेका छन ।  

प्रदेश नम्वर १ को १४ जिल्लाको भौगोलिक हिसावले सेन्टरमा रहेको धनकुटा हरेक किसिमले राजधानी बन्न उपयूक्त रहदा रहदै पनि राजनैतिक शक्ति पहुचको हिसाबले कमजोर रहेकोले धनकुटालाई  र ७ नम्वर प्रदेशको राजधानी दिपायल नबनाएको सवैले महशुस गरेका छन ।  

 हरेक दृष्टिकोणले धनकुटा र दिपायल उपयूक्त रहेकोलेनै वि.स. १८४० देखी पूर्व क्षेत्रको प्रशासनिक केन्द्रको रुपमा स्थापित भई हाल सम्म निरन्तर रुपमा पूर्व धनकुटा र सुदुर पश्चिमको दिपायल केन्द्रकै रुपमा र विकास क्षेत्रको राजधानीकै रुपमा कायम थियो । राणालीन समयमा धनकुटा र दिपायल वडा हाकिमको अण्डा हुदै राजनैतिक परिवर्तन पछि पनि धनकुटा र दिपायललाई पञ्चायत,प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको स्थापना पछि र हाल सम्म पनि धनकुटालाई पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको र दिपायललाई सुदुर पच्चिकै सदरमुकामकै रुपमा स्विकार गर्दै निरन्तरता दिदै आएकोले  पनि क्षेत्रीय स्तरका कार्यालयहरु र उनीहरुका भौतिक पूर्वाधारले सम्पन्न भवनहरु आज सम्म कायम रहदा रहदै पनि सकारले वेवास्था गरेको छ ।

पहिचान र ऐतिहासिक पक्षलाई स्वीकार गर्दै निरन्तरता दिने क्रममा पूर्वाञ्चलको १६ जिल्लाको सदरमुकामका साथै प्रशासनिक केन्द्रको रुपमा रहदै आउको धनकुटा प्रस्तावित १ नम्वर प्रदेशको १४ जिल्लाहरुको पनि विचमा र केन्द्रको रुपमा रहेकाले पनि १ नम्वर प्रदेशको राजधानीका लागी धनकुटा र ७ नम्वर प्रदेशको राजधानी दिपायल विवाद रहित ढंगले  उपयूक्त मानिन्छ र सवैले स्वीकार्य पनि हुन्थ्यो तर वर्तमान सरकाले त्यो गरेन ।

 धनकुटाको मुख्यवजार पूर्व पश्चिम राजमार्गको इटहरीबाट ७० किलोमिटर उत्तरमा पर्छ । तराईका तीन जिल्ला (सुनसरी,मोरङ र झापा) र उदयपुर जिल्लाको धनकुटा आउने मुख्य नाका पूर्व पश्चिन राजमार्गनै हो । भने बाकी पहाडी हिमाली तराईका जिल्लाहरु समेटिने आधारहरु समेत तयार भईरहेका छन । ताप्लेजुङ , पाचथर र इलाम जिल्ला तमोर करिडोर,मध्यपहाडी राजमार्गबाट जोडिएका छन भने इलामका लागी थप रवि राके ,भेडेटार सडक सञ्जालबाट जोडिएको छ । सोलुखम्बु,खोटाङ,ओखलढुंगा,उदयपुर र भोजपुर जिल्ला समेतलाई मध्यपहाडी राजमार्गले सिधै जोडेको छ ।

तेह्थु, भोजपुर र संखुवासभा जिल्लाहरुसंग सिधै सडकहरुले गासेको छ । यसैगरी हवाई यातायतका लागि पनि धनकुटा नगरपालिकाको वडा नं. ९ को बेलहारा डाडामा सम्भाब्यता अध्ययन पुरा भै निर्माण कार्य समेत भइरहेको छ । त्यसैले धनकुटा १ नम्वर पदेशको राजधानी भएपछि हिमाली ३,पहाडका ८ र तराईका ३ जिल्लाहरुका वहुसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्वको समेत सम्बोधन हुन्थ्यो । धनकुटा भन्दा माथि गए हिमाल तल झरे तराई धनकुटामा हिमालका शेर्पा बक्खु लगाएर र तराईवासी धोती लगाएर  आए  बस्न हावापानी र वातावरणले सहज हुने भएकाले धनकुटाले हिमाल र तराईलाई भूगोल र भावनाले जोड्न र गास्छ ।

भौतिक  पूर्वाधारको हिसावले पनि धनकुटामा पर्याप्त सरकारी जग्गा तथा भवनहरु रहेकाले पनि १ नम्वर प्रदेशको राजधानी धनकुटा र ७ नम्वर प्रदेशको राजधानी दिपायललाई बनाईसकेपछि भौतिक संचरना निर्माणमा राज्यको ठूलो खर्च समेत जोगिने भएकाले उक्त रकमलाई हाम्रो प्रदेशको विकासमा लगाउन सकिन्छ यसले राज्यलाई ठूलो फाइदा पुग्थ्यो ।

 सार्मथ्यको आधारमा पर्याप्त सरकारी जमिन मध्ये धनकुटा नगरपालिका भित्र र धनकुटाकै आसपासका नगरपालिकाहरुमा गरी जम्मा ४७ हजार भन्दा बढी सरकारी जग्गाहरु रहेका छन । धनकुटा बजारमा मात्र १७ हजार १ सय ५५ रोपनी सरकारको नाममा रहेको खाली जग्गा,नेपाल टष्टको नामा रहेको १ सय ९४ रोपनी जग्गा,सुन्तला जात  अनुसन्धान केन्द्र पारिपाल्ले र पाख्रिवास कृषि केन्द्रको जग्गा र उनीहरुके दर्जनौ भव्य भवनहरु  रहेका छन ।

भने धनकुटा बजार क्षेत्रमा मात्र  थप ६ हजार ५ सय रोपनी जग्गामा जम्मा ३ सय ९७ बटा सुविधा सम्पन्न भुकम्प प्रतिरोधात्मक पक्की  र भव्य सरकारी कार्यालयहरुका आफनै भवनहरु रहेका छन । ती भवनहरुमा प्रदेश सभा प्रमुख,मुख्य मन्त्रि,प्रदेश मन्त्रिहरु,प्रदेश सभाका विभिन्न समितिका कार्यालयहरु र प्रमुख मुख्य सचिव,तथा प्रदेसका मन्त्रालयहरु तत्काल राखी सजिलो ढंगबाट कार्य संचालन गर्न  सकिन्थ्यो । धनकुटाको  भव्य र सुविधा सम्पन्न सामुदायिक भवनमा प्रदेश संसद भवन स्थापना गरी प्रदेस सभाको बैठक गर्न सकिन्छ भने विभिन्न समितिको बैठकहरु धनकुटाको जिविस हल,वहुउदेश्ीय सामुदायिक भवन सल्लेरी,क्षेत्रिय स्वास्थ्य निर्देशनालयको सभा हलमा बैठक गर्न सकिन्छ ।  प्रदेशका मुख्य मन्त्रि ,मर्भनर,मन्त्रिहरु,प्रमुख सचिव तथा सचिवहरु र सांसदहरुलाई समेत आवासको लागी सरकारी क्वाटहरुमानै राख्न सकिने सरकारी भवनहरु रहेका  थिए ।

नेपाल सरकारले प्रदेशको राजधानीको लागी खटाएको पूर्वाधार संभाव्यता अध्ययन टोलीलेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा समेत धनकुटाका लागी तत्काल राजधानी राख्नका लागी मर्मत खर्च ५ करोड २५लाख, विराटनगरमा २१ करोड रुपैया तथा सुनसरीमा संरचनानै उपयूक्त नभएको भन्दै खर्च विवरण अनुमान नगरिएको अवस्थाले पनी राज्यलाई आर्थिकभार नपर्ने र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समेत बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रासनिक सुगमताको दुष्टिले पनि धनकुटा उपयूक्त  रहेको र सवैले हर्दा समेत धनकुटा सुरक्षाको दृष्टिकोणले अनि हावापानीको हिसावले पनि अत्यन्त राम्रो भएकोले धनकुटा १ नम्वर प्रदेशको राजधानी बनाउन सारै उपयूक्त र राम्रो हुदा हदै पनि  सरकाले धनकुटालाई उपेक्षा गर्‍यो ।

१ नम्वर प्रदेको प्रादेशिक राजधानी धनकुटा र ७ नम्वर प्रदेशको  दिपायल राजधानी हुनका लागी सवै किसिमले उपयूक्त हुदा हुदै पनि राजनैतिक पहुज र शक्ति कम भएकै कारण धनकुटा र दिपायललाई अनेकौ प्रलोभवन,आर्थिक चलखेल र खुराफाद गरेर प्रदेशको राजधानी दुभाग्र्यवस बनाईन त्यो अत्यन्तै दुखत र १ नम्वर प्रदेश र ७ नम्वर प्रदेशका सवै जनताका साथै धनकुटेली र दिपायलवासीप्रति ठूलो अन्याय भएकाले  अव पुर्नविचार गरी सरकार र सवै राजनैतिक पार्टीका प्रमुख नेतागणहरुको न्याय दिनुहुन्छ भन्ने भरोसा लिएका छौ ।  

पूर्खाहरुले निरन्तर रुपमा अहिलेसम्म जोगाउदै ल्याएको धनकुटा र दिपायलको गौरव,पहिचान र इतिहासलाई अहिलेको पुस्ताले विशेष गरी तन्नेरी साथीहरुलको मेहनेत र सक्रियताले पनि जोगाउन  सकिएन । अव भावी पुस्ताले समेत अहिलेको पुस्ताले धनकुटाको र दिपायलको मान र सम्मान जोगाउन  सकेन्न  भनेर कंलक  लगाउने अनि सराप्ने  भएका छन । त्यसैले धनकुटा र दिपायलको गौरव,पहिचान,इतिहासका साथ रहदै आएको मान र सम्मानलाई जोगाउदै जिवन्त राख्न सरकारको उक्त निर्णयको विरोध गर्दै धनकुटालाई १ नम्वर प्रदेशको र दिपायललाई ७ नम्वर प्रदेशको राजधानी बनाउन अव सवै कामलाई अहिलेलाई थाती राख्दै अभियानमा निरन्तर रुपमा अझ धेरै सक्रियका साथ धनकुटेली र दिपायलवासी साथीहरुलाई लाग्न र सवै १ नम्वर र ७ नम्वर प्रदेशका दिदि वहिनी तथा दाजुभाईहरुलाई पनि विवेकपूर्ण ढंगले सहयोग गर्न  समेत विनम्र अनुरोध गर्दछौ ।

धनकुटा र दिपायलको पहिचान,सामथ्र्य,भौगोलिक बनावट,समदुरी,हावापानी,भौनिक संरचनाहरु र विसकाको सन्तुलनका दुष्टिले र अन्तराष्टिय सिमानाको दुरीले समेत धनकुटा १ नम्वर प्रदेशको लागी र दिपायल ७ नम्वर प्रदेशको  उयूक्त राजधानी हुन्थ्यो ।
 
 १ नम्वर प्रदेशका लागी धनकुटा र प्रदेश नम्वर ७ को दिपायल अन्यत्र भन्दा विवादरहित र सवैले सर्वस्वीकार्य पनि भएकोले  धनकुटालाई  र दिपायललार्य केन्द्र मानेर सवैले स्वीकारदै अघि बढ्ने हो भने यस क्षेत्रका तराई, पहाड र हिमाली भूभागको विकास, समृद्धी, स्वरोजगार र शान्तिको बलियो जग हाल्न  समेत महत्वपूर्ण टेवा पुग्थ्यो तर  १ नम्वर प्रदेशकै लागि ठूलो विडम्वना  भयो  सरकारले ठूलै धनकुटालाई र दिपायललाई अन्याय र अपमान गर्‍यो ।

सरकाले पुरै पहाडलाई रित्ताउने र मास्ने काम गरेले अव पहाडलाई बचाउन सवै एक भएर लाग्नु पर्छ पहाड बाच्यो भने मात्र तराई,हिमाल पनि बाच्न सक्छ पहाडको न्यायका लागी हिमाल तराई पनि अव जाग्नु पर्छ  सरकारको पहाडलाई सिध्याउने विवेकहिन निर्णय सच्चाउनै पर्छ । राणाले गौडा,पञ्चायत र प्रजातन्त्रले विकास क्षेत्र बनाएको गणतन्त्रले पनि विकास क्षेत्रको केन्द्रको रुपमानै स्विकार गरेको तर संघियता कार्यन्वयन गर्ने क्रममा धनकुटा र दिपायललाई वर्तमान सरकारले केन्द्र नमानी  माघ ३ गते अन्यन्त्रनै प्रदेश प्रमुखको मुकाम तोकेकोले धनकुटा र दिपायलले माघ ३ गतेलाई  ईतिहासकै कालो दिनको रुपमा लिएको र सधै लिने पनि छन ।

( लेखक नेपाली कांग्रेस धनकुटाका सचिव एवं नेपाल पत्रकार महासंघ धनकुटाका पूर्व अध्यक्ष तथा नेपाल प्रेस युनियनका केन्द्रिय उपाध्यक्ष हुन् ) ।