उद्यमी व्यवसायीहरूले सरकारी नीतिका कारण आफूहरू उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट व्यापार (ट्रेडिङ)तर्फ केन्द्रित भएको बताएका छन् । सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू राजस्वमुखी भएको तथा तयारी सामग्री आयातलाई प्रश्रय दिने खालका भएकोले आफूहरु बाध्यतावस ट्रेडिङतर्फ लाग्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ । निजी क्षेत्रको राष्ट्रलाई योगदान टेड्रिङबाट भन्दा उत्पादनमूलक उद्योगबाट नै हुने भएकाले आफूहरु यसका लागि इच्छुक रहेको उनीहरुको भनाई छ । उद्योगीहरु यो भन्दा अघि उत्पादन मुखि थिएनन् ? अब मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले कस्तो नीति ल्याउनु पर्ला ? उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अघि बढ्ने हो भने कसरी अगाडि बढ्ने ? हामीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष कुश कुमार जोशीसँग कुरा गरेका छौँ ।

० अहिले उद्योगिहरुले आफुहरु उत्पादनमूलक क्षेत्रमा फर्किन तयार छौँ भन्नु भयो, यसअघि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केही प्रगति भएको थिएन ?
–फर्किन चाहन्छौ भन्नुको अर्थ के हो भने ? नेपालको प्रमुख आर्थिक मेरुदण्ड भनेकै उद्योग हो । उद्योग भनेको दीर्घकालीन हुन्छ । जस्तो नेपालको आफ्नो स्रोतलाई परिचालन गरेर आर्थिक उन्नतिमा ठूलो योगदान दिने उद्योग नै हो । राज्यको नीति नियमलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्नु र नीति नियममा नबस्नु तथा राज्यको राजश्व उत्पादनमा नभई यायात मुखि भएका कारणले उत्पादनमूलक उद्योगीहरुले पनि व्यापार नगरी टिक्न सक्दैनन् भन्ने परिस्थिति जन्मिएको हो । अब हामी संघीयतामा गइसकेपछि, हरेक राज्य वा प्रान्तहरु प्रतिस्पर्धी हुन आवश्यक हुन्छ । प्रतिस्पर्धी हुनका लागि आफ्नो स्रोतलाई परिचालन गर्नु पर्ने हुन्छ । स्रोत परिचालन हुन सकेन भने प्रतिस्पर्धी हुन सकिँदैन । फेरि केन्द्र सरकारको भर पर्नु पर्छ । उसले आफ्नो राज्यमा जुन नीति ल्याएर उद्योगलाई फस्टाउन दिन्छ, त्यसपछि मात्रै प्रगति हुन्छ । हामीले अहिले पनि उत्पादनमूलकमै छौँ । तर, यसमा दुःख धेरै छ । उद्योगहरुलाई जति बढी सुविधा दिनु पर्ने हो, त्यो हुन सकिरहेको छैन । मुस्किलले धानेर चलिराखेको छ । त्यसैले स्वदेशी उद्योग र वस्तुलाई प्राथकिता दिने हो भने, रोजगार सिर्जना हुन्छ, राजश्व बढ्छ । यहाँ रोजगार नभएरै युवाहरु बाहिरिएका हुन् नि त ! त्यसैले गर्दा उत्पादनमूलक हुन जरुरी छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा नगई मुलुकको आर्थिक विकास र उन्नति हुन सक्दैन । त्यो कुरा ध्रुवसत्य हो ।

० उसो भए, अहिले उद्योगहरु आफै उत्पादन गरिरहेका छैनन् ?
–उत्पादन नगरेको भन्ने होइन । राज्यको नीति नै उत्पादन भन्दा आयातमूखि भएको कारण आफुले उत्पादन गर्दा जुन लागत लाग्छ, त्यो भन्दा सस्तोमा बाहिरबाट आउने भएपछि उसले उत्पादन कसरी गर्न सक्छ ? कसरी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ ? त्यसको पछाडि त धेरै लामो लिङ्केजहरु छ । मैले यहाँ जुन वस्तु उत्पादन गर्छु त्यो भन्दा सस्तो विदेशबाट आयात गर्ने वस्तु हुन्छ । कसरी बजार प्रतिस्पर्धा गर्ने ? त्यसैले उसले पनि आयात गर्नु पर्ने बाध्यता छ । ट्रेडिङमा जानु पर्ने भएको हो । सरकारले नीति त ल्याएको छ । नीति कार्यान्वयन गरेर नेपालकै वस्तुलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन क्षमता बढाउने हो र त्यो वातावरण बनाउने हो भने, आयातै गर्नु पर्दैन नि ! यँही उत्पादन हुन सक्छ ।

० नीति नै भएन ?
–नीति छ । कार्यान्वयन भएन । नीति परिमार्जित हुँदै जानु पर्नेमा त्यसो भएन । पुरानो नीतिलाई परिमार्जन गरेर आफ्नो उद्योगको वस्तुलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ । त्यसको लागि के–के खालको वातावरण बनाउनु पर्छ ? सन्सेन्टिभ दिनुपर्ने हुन्छ कि ? जसले गर्दा उद्योगले रोजगारी दिनसक्छ, राजश्व तिर्न सक्छ, त्यही नै दीर्घकालीन हुन्छ । हामीले जहिले पनि हाम्रो नेपालको राजश्व र आर्थिक गतिविधिमा सबै भन्दा ठूलो योगदान विप्रेषण (रेमिट्यान्स)बाट छ । रेमिट्यान्स नहुने हो भने, हामी ट्रेडमूखि मात्रै होइन कि बजेट नै ध्वस्त हुन्छ । त्यसैले गर्दा राज्यले जे–वस्तु र स्रोतहरु नेपालमा छ, स्रोतको परिचालन गर्नको लागि सबै भन्दा बढी ध्यान दिनु पर्दछ । स्रोत परिचालन गर्ने उद्योगिहरुको समस्यालाई बुझिदिनु पर्‍यो । त्यो बुझ्न नसकेकै कारण उद्योगिहरु बाध्य भएर, उद्योग मात्रै चलाएर अघि बढ्न सकिँदैन, ट्रेडिङ पनि गर्नु पर्‍यो भनेर ट्रेडिङ गरिरहेको हो । उत्पादनलाई बढावा दिइन्छ भने उद्योगीहरुले व्यापार गर्दैनन् । उत्पादन गर्छन् ।