काठमाडौँ । शिक्षकहरुले सङ्घीय संरचनामा आफूहरुको ट्रेड युनियन अधिकारमा कटौती हुने जनाएपछि स्थानीय सरकार, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अधिकारको लडाईँ हुने देखिएको छ ।

नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारीे स्थानीय तहमा दिइएको छ । संविधानअनुसार राज्यको पुनसंरचना भई नेपाल स्थानीय तह, प्रदेश र संघ गरी तीन तहको संघियतामा रुपानान्तरणपछि विभिन्न स्थानीय तहले जारी गर्न थालेका शिक्षासम्बन्धी कार्यविधि र निर्णय एवं निर्देशनले शिक्षक तर्सिएका हुन् ।

सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर खस्कनुमा शिक्षकहरुको पनि जिम्मेवारी रहेको आवाज उठिरहेका बेला स्थानीय तहले कडाइ गर्न खोज्दा शिक्षकहरुले ट्रेड युनियन अधिकार खोजेको विज्ञहरुको टिप्पणी छ । नेपाल शिक्षक महासङ्घले उपप्रधान एवं शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई आइतबार भेटी आफूहरुको अधिकारको रक्षा गराउन माग गरेको थियो ।

शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले भनेका छन्, “अरुलाई संविधान बुझाउने दायित्व बोकेका शिक्षकले पहिला संविधान नै हेरुन्, अनि मात्र यस्ता माग पत्र बोकेर मन्त्रीको ढोकामा पुगुन् ।” उनले ट्रेड युनियनभन्दा पहिला व्यावसायिकता आउने भएकाले शिक्षकहरु व्यावसायिक हुनुपर्नेमा जोड दिए । डा. कोइरालाले स्थानीय तहले माविसम्म सञ्चालनको जिम्मेवारी आफ्नो हो भन्ने बुझेर शिक्षाका जानकारलाई समावेश गरेर नीति, नियम बनाउन पनि उत्तिकै आवश्यक भएको बताए ।

नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव तिलक कुँवरले शिक्षकको दरबन्दी, सेवा, सर्त र सुविधाको न्यूनतम मापदण्ड संघीय कानुनमा प्रबन्ध गरिनुपर्ने र प्रधानाध्यापकको सेवा, सर्त र सुविधाको न्यूनतम मापदण्डको प्रबन्ध गरिनुपर्ने बताए ।

अहिलेको अस्थायी, करार, राहत, प्रारम्भिक बाल शिक्षा शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी आदि अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको भर्नाका लागि स्थानीय तहमा विज्ञको नेतृत्वमा शिक्षक छनोट समिति बनाउन र स्थायी शिक्षक पदपूर्तिका लागि प्रदेशस्तरीय शिक्षक सेवा आयोगको प्रवन्ध गर्न पनि शिक्षकहरुको माग छ । यसरी जाँदा स्थानीय तहको अधिकारमा कटौती हुन सक्छ ।

सिन्धुपाल्चोकको सुनकोशी गाउँपालिकाले मातहतका सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समिति विघटन गरी वडाध्यक्षलाई अध्यक्ष तोकेको विषयमा कानुनी लडाईँ चलिरहेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष कृष्ण थापा भने स्थानीय तहले आफूले अधिकारको प्रयोग गर्नुभन्दा विद्यालयसम्बन्धी विषयमा समितिलाई अधिकार दिन र आफुखुशी विव्यस गठन विघटन नगर्न माग गर्दै आएको छ ।

सो गाउँपालिकाले गत पुस ९ मा कुनै निश्चित नियम र प्रक्रिया पूरा नगरी विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गरेको अभिभावकको भनाइ छ । रासस