काठमाडौं । हनुमानढोका दरबार क्षेत्र विकास समितिको रकममा मेयर विद्यासुन्दरले नै दुरुपयोग गरेको भेटिएको छ । हनुमान ढोकामा प्रवेश गर्ने विदेशी पर्यटकहरुबाट लिएको करोडौं रुपैयाँ कार्यकर्ताहरुलाई विना कारण बाँड्ने गरेको भेटिएको हो ।

गत आर्थिक वर्षमा १४ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको समितिलाई बजेट थप गरी कर्मचारी खर्च र विभिन्न संस्थालाई दिईने अनुदानको लागि ३३ करोड रुपैयाँ विनयोजन गरिएको छ । यो रकम स्थानीय कार्यकर्ता तथा संघसंस्थालाई अनुदान दिनको लागि भनेर चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा नै समेटिएको छ । बजेटमा उल्लेख भएका संस्थाहरुलाई बजेटमा तोकिएको सिलिङ ननाघ्ने गरी प्रक्रिया पुर्‍याएर दिने भनिएपनि मेयरले प्रक्रिया नपुर्‍याई रकम दिन दबाब दिने गरेको समेत भेटिएको छ ।

चालू वर्षको बजेटमा ३ सय भन्दा बढी संस्थाहरुलाई ३३ करोड रुपैयाँ दिने भनिएको छ । यसरी अनुदान दिने भनिएको संस्थाहरुमा खेलकूद सम्बन्धी संस्थादेखि मिडिया हुँदै निजी संस्था समेत रहेका छन् । स्रोतका अनुसार मेयर शाक्यले ताप्लेजुङमा दर्ता भएको एक संस्थालाई समेत अनुदान उपलब्ध गराउनेको लागि दबाब दिएपछि केही समय अघि महानगरपालिकामा हंगामा समेत भएको थियो ।

विश्व सम्पदासूचीमा सूचीकृत हनुमान ढोका क्षेत्रभित्र रहेका दर्जनौ मन्दिरहरु जीर्णअवस्थामा छन् । ती मन्दिरहरुको पुनर्निर्माणको काम सुरु समेत हुन सकेको छैन । तर, वर्षेनी आम्दानी हुने करोडौं रकम भने स्थानीय कार्यकर्तालाई बाँडेर नै सकिने गरेको महानगरपालिका स्रोतले जनाएको छ । महानगरपालिकाको वार्षिक बजेटभित्र संस्कृति, सम्पदा संरक्षण तथा पर्यटन प्रवद्र्धन र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम शीर्षकमा महानगरपालिकाले सो रकम निकाशा गर्दै आएको छ ।

सो शीर्षकमा रकम निकासा नगरी सम्पदा पुननिर्माण मात्रै गर्ने हो भने सो क्षेत्रका आधा दर्जन मठ मन्दिरहरु पुनर्निर्माण गर्न सकिने अनुमान महानगरपालिकाका अधिकारीहरुको छ । २०५८ सालदेखिको अहिलेसम्म झण्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ सो क्षेत्रबाट असुली भएकोमा सबै पैसा कार्यकर्तालाई बाँडेरै सकिएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए । केही समय अघि हाम्राकुरा डटकमको जिज्ञासामा समितिमा महानगरपालिकाका तर्फबाट गएका साईट प्रमुख उदय पसलखले अहिलेसम्म असुली भएको सबै पैसा बैंकमा नै सुरक्षित रहेको र आवश्वक परे बैंकको खाता नम्बर दिन सकिने भन्ने गैर जिम्मेवजार कुरा गरेका थिए ।

तर, सो रकम वर्षेनी कार्यकर्तालाई बाँड्न पनि नपुगे महानगरपालिकाको राजश्व खाताबाट समेत थप रकम विनियोजन हुने गरेको छ । महानगरपालिकाले यस्ता संस्थाहरुलाई २० हजार रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म दिने गरेको छ । महानगरपालिकाले आर्थिक सहायता दिनेहरुको नामावली वेभसाईटमा नै राखेको छ । यसमध्ये आफ्ना निकटस्थहरुको संस्थालाई प्रक्रिया समेत नपुर्‍याई रकम निकासा गर्न दबाब दिईने गरेका छन् ।