प्रदेशका नाममा जथाभावी खर्च नगरौं : डा. देवकोटा (अन्तर्वार्ता)

प्रकाशित मिति : २०७४ माघ २३ मंगलबार , ३,३४५ पटक हेरिएको

स्थानीय वित्तीय स्वशासनविद् डा.खिमलाल देवकोटाले सही तवरले संघीयताको व्यवस्थापन गर्न सक्यौं भने साँच्चिकै हाम्रा लागि यो श्रीखण्ड हो, नभर खुर्पाको बिँड भनेका छन् । उनले यस्ताे प्रयास काेही कसैबाट नहाेस् भनेका छन् । हामीले स्थानीय वित्तीय स्वशासनविद् डा.देवकाेटालाई श्रीखण्ड र खुर्पाको बिँड भनेर केलाई संकेत गर्न खाेज्नु भएकाे हाे भन्दै साेधेका छाैँ ।

० संघीयता वित्तीय व्यवस्थापनको हिसाबले श्रीखण्ड कि कुकाठ ?
– मैले चाहिँ श्रीखण्ड भनेको छु, हामीले संघीयतालाई श्रीखण्ड बनाउन सक्छौं । तर, हामी सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट प्रयास गर्नुपर्छ । सरकार, राजनीतिक दल, सञ्चार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रले सहयोग गर्नुपर्छ । सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । यसबीचमा सरकारले अनेक निर्णय गरेको छ, त्यसको वहस नगरौं, कर्मचारी स्वइच्छिक अवकास (भीआरएस) एउटा पाटो हो । यस्ता खर्च गर्नुभएन । कर्मचारीको भीआरएस जाँदा ६८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च हुने रहेछ । ८६ हजार कर्मचारीमा छन् । यही यथावत राख्ने हो भने अझै २० हजार पुग्दैनन् । भीआरएसबाट कर्मचारी पठाउँदा झन्डै २३ हजार कर्मचारी जाँदैछन् । जसले गर्दा राष्ट्रलाई थप भार हुनेभयो । राजनीतिक दल सबै सकरात्मक हुनुपर्छ । अब बन्ने सरकार पनि त्यसरी अघि बढ्नुपर्छ । अबको संविधानअनुसार प्रदेशमा २२ जना सम्मको सरकार बन्ने रहेछ । वाम गठबन्धनले ११ जना मात्र मन्त्री बनाउने निर्णय गरे, यो सकरात्मक हो । तपाईं हामी पनि सकरात्मक बन्नुपर्छ ।

० खर्च व्यवस्थापनको चुनौति कत्तिको कठिन छ ?
– पहिलो चुनौति संघीयताको व्यवस्थापन, दोस्रो चुनौति राजनीतिक व्यवस्थापन, तेसूो विकास र सुशासनको चुनौति हो । संविधानको आधारभूत सिद्धान्तमा उल्लेख भएअनुसार हाम्रो लक्ष्य भनेकै मुलुकको दीगो शान्ति, समृद्धि र सुशासन हो । संघीयताका लागि यति खर्च लाग्छ, उति खर्च लाग्छ भनेर संघीयतालाई बद्नाम गर्ने हिसाबले आयो । खर्च हुँदैन, तर सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । सामान्य खर्चमा पनि हामी देश सञ्चालन गर्न सक्छौं । प्रदेशको अस्थायी मुकाम बस्दा खासै धेरै खर्च लागेन । सरकारसँग अहिले पनि ३ हजारभन्दा बढी क्षेत्रीय कार्यालय छन् । जिल्लामा हाम्रो अझै सात हजार इन्टिच्युसन छन् । तिनै इन्टिच्युसन प्रयोग गरेर प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न सकिन्छ । केन्द्रमा रहेको ३२ मन्त्रालय आधा घट्छ । केन्द्रीय तहमा हुने खर्च प्रदेश र स्थानीय तहमा जान्छ । शिक्षाको ७५ प्रतिशत कार्यसञ्चालन स्थानीय तहमा गएको छ । त्यसकारण यहाँ आत्तिनुपर्दैन ।

० अहिले गरिएको खर्चलाई भविष्यका लागि लगानी भनेर बुझ्नु ?
– प्रदेशको संरचनाका लागि अहिले धेरै खर्च नगरौं । प्रदेशको मुकाम भएकाले पछि परिवर्तन हुनसक्छ । प्रदेशको राजधानी तोक्दा त्यसले विकासको सन्तुलन ल्याउनुपर्छ । जसले गर्दा नयाँ ठाउँमा नयाँ सहरको विकास हुन्छ । नयाँ ठाउँमा सहर निर्माण गर्दा विकासमा सन्तुलन ल्याउँछ । त्यसकारण अहिले प्रदेशका लागि जथाभावी खर्च नगरौं । कर चुहावटले गर्दा संघीय व्यवस्थापनमा चुनौति आइरहेको छ । करमा बसेर काम गर्ने मोटाउने, मुलुक गरिब हुने अवस्था आयो । त्यसकारण हामीले कर प्रशासनलाई चुस्त बनाउनुपर्छ ।

० यी कुरामा वित्त आयोगले भूमिका खेल्नसक्छ ?
– वित्तीय आयोगले अहिले गर्ने कोर काम नै त्यही हो । संविधानको धारा ६० मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँड्ने अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने परिणाम राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्तीय आयोगको सिफारिसअनुसार हुनेछ ।

नयाँ