संविधानले तोकेको समयसीमाको माँखे साङ्लोमा फसेको सरकारले सत्ताको औचित्य पुष्टि प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोकेलगत्तै सपथग्रहणको औपचारिक पूरा भइसकेको छ । र, सातवटै प्रदेशसभाको पहिलो बैठक पनि सम्पन्न भइसकेको छ । तर, सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा देश दिनानुदिन आन्तरिक चुनौतिको दलदलमा फस्दै गएको भन्दै सुरक्षाविद्हरुले चिन्ता गर्दै आएका छन् । प्रदेश राजधानी बनाउँदा सुरक्षाको दृष्टिकोणले के–के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ? के अहिले सरकारले अस्थायी मुकाम भनेर तोकेका सबै ठाउँहरु ठिक छन् ? यी बाहेक पनि अनेक मुद्दाहरु प्रदेश राजधानीसँग जोडिएर आउँछन् । यसै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले सुरक्षाविद् धरणीधर खतिवडासँग कुरा गरेका छौँ ।

० प्रदेशको राजधानी तोक्दा सुरक्षाको मुद्दा सँगसँगै जोडिन्छ ?
– प्रदेशको राजधानी तोक्नुभन्दा अगाडि सम्बन्धित क्षेत्रमा बसोबास गरेको अर्थ, सामाजिक र राजनीति परिवेश कस्तो छ, र, समग्र मुलुकको परिवेश कस्तो छ । राष्ट्रिय सुरक्षा नै कुनै मुलुकको स्वाधीनता, अखण्डता र त्यहाँ बासेबास गर्ने जनताको आत्मसम्मान सबभन्दा पहिलो सुरक्षा कबच हो । विकसित र विकसिल मुलुकमा पहिलो राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइन्छ । सुरक्षामा चासो राख्ने संवैधानिक सबै निकाय र प्रशासनिक निकायहरुको सरसल्लाहका आधारमा दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गरिन्छ । तर हामीकहाँ कुनै पनि राजनीतिक दल मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा र संवेदनशीलताप्रति गम्भीर नभएकै कारणले २०७२ साल असोज ३ मा संविधान आइसकेपछि मुलुक जाँदैछ भनिसकेपछि त्यो संविधानले हाम्रो भाषाभाषी जात, जातिलाई समन्वय गर्ने हिसाबले राजधानी तोकिनुपर्छ । सुरक्षा, समानुपातिक र समता र न्यायको हिसाबले राजधानी तोकिनुपथ्र्यो । राजधानी तोक्दा यी कुनै कुरा ध्यानमा राखिएन ।

शेरबहादुर सरकारले गरेको निर्णय एकातिर हचुवा हो भने अर्कोतिर राजधानीको माग गर्दै जहाँ आन्दोलन गरिरहेका छन्, उनीहरुले मुलुकको हित हेर्नुभन्दा पनि पार्टी र दलका कार्यकर्ताले मुलुकको हितभन्दा पनि आफ्नो भोट बैंक र जिल्लाको स्वार्थलाई हेरेर वृहत्तर राष्ट्रको हितलाई बलिवेदीमा आफ्नो स्वार्थलाई गाँसेर अगाडि बढाउँदा यो समस्या उत्पन्न भएको हो । उदाहरणका लागि भूगोलको हिसाबले सुदूरपूर्वमा जति जिल्ला छन, ती जिल्लाको पाइक पर्ने ठाउँ के हो ? त्यहाँका मानिसहरुको बसोबास के हो ? त्यहाँको जनसंख्या र भूगोलले के भन्छ ? अन्तर्रा्ष्ट्रिय सीमानासँग जोडेर संसारका कुनै पनि देशमा राजधानी राख्द पाइँदैन । छिमेकीसँगको सीमानासँग जोडेर राजधानी राख्दा अनुत्पादक, अनुचित र औचित्यहीन निर्णय भएको छ । याे राष्ट्रलाई नै खतरा हाे । अर्थात् अधिकांश राजधानी ठीक ठाउँमा छैनन् ।

० तपाईले भनेकाे कुरा सजिलै बुझ्ने हाे भने, विराटनगरमा राजधानी राख्ने निर्णय गलत हो ?
– विराटनगर मात्र होइन, धनगढी, बुटवल पनि ठीक ठाउँमा राजधानी राखिएको छैन । किनभने छिमेकीको सीमाभन्दा ४ किलोमिटर नजिक राजधानी राख्नु हुँदैन । जनकपुरको विकल्प छैन । सीमांकनमा नै समग्र भूगोललाई समेट्ने उत्तरदक्षिण वा समावेशितालाई ध्यानमा राखेर त्यहाँको श्रोत साधनलाई ध्यानमा नराखी सीमांकन गरिएको हुनाले जनकपुर वा वीरगन्ज जहाँ राखे पनि त्यसको विकल्प छैन । प्रादेशिक सहर भनेको सम्यमता, सिस्टता, शालिनता हुनुपर्छ । कोलाहलबाट टाढा राख्नुपर्छ । अमेरिकाको राजधानी वासिङटन डिसीमा छ, भारतको राजधानी दिल्लीमा छ, मुम्बई र कलकत्तामा छैन ।

० यसबाट के बुझ्ने ?
– हामी दीर्घकालीन सोच राखेर कुनै निर्णय गर्दैनौं । निर्णय हतारमा गछौं, पछुताउँछौं । ०७२ साल असोज ३ गते संविधान आइसकेपछि वित्तीय संघीयता वा प्रशासकीय संघीयतामा जाने प्रयास गर्नुपथ्र्यो । कर्मचारी अभावले गर्दा स्थानीय प्रशासन सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ । यी कुरा आँकलन हामीले दुई वर्षअघि नै गर्नुपर्ने हो कि होइन ? वित्तीय आयोग समयमै गठन गरेर प्रादेशिक बजेट वा स्थानीय सरकारलाई बजेट बनाउँदा त्यसको प्रोजेक्सन समयमै गर्नुपर्दैन थियो ?