राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले काठमाडौंको घनावस्तीमा बहुस्वामित्व र बहुतले घरहरु बनाई संयुक्त आवास प्रणाली विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ । प्राधिकरणले भूकम्पपछि काठमाडौं उपत्यकामा क्षतिग्रस्त घर पुननिर्माण हुन नसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै हाउसपुलिङको माध्यमबाट वस्ती विकास गर्ने निर्णय गरेको हो । यो विषयमा अध्ययन गर्न प्राधिकरणका सह-सचिव राजुमान मानन्धरको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदललाई काठमाडौं उपत्यकाको घनावस्तीमा संयुक्त आवास प्रणालीको अवधारणलाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ, भन्नेबारे अध्ययन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ । यसै विषयमा प्राधिकरणका सह-सचिव राजुमान मानन्धरसँग हामीले कुरा गरेका छाैँ ।

० हाउसपुलिङको अवधारणा किन आयो ?
– शहरी तथा भवन विकास मन्त्रालयमा यसको चर्चा पहिलेदेखि नै भएको हो । नेपालका लागि यो नौलो हो, अमेरिकाको लसभेगसमा यसलाई अर्बन रिजेनेरेशन भनिन्छ, यसैको माध्यमबाट विकास गरिएको छ । तर यसको सन्दर्भ भूकम्प गइसकेपछि ३२ जिल्लामा घर बन्ने क्रम सुरु भयो । घर निर्माणमा सरकारले तीन लाख रुपैयाँ अनुदानस्वरुप दिएको छ । तर उपत्यकामा घर बन्ने क्रम धेरै कम भयो । ३ वर्ष बितिसक्यो, किन घर कम बन्ने भन्ने कुरा खोजी भयो ।
धेरैको घर नगरपालिकाले तोकेको क्षेत्रहरुमा एउटा घर धेरैजनाको स्वामित्वमा रहेको, तर सरकारले एकजनालाई मात्रै तीन लाख रुपैयाँ दिने भन्ने भएकाले घर बनाउन घरधनी अलमलमा परे । जसले गर्दा धेरै घर बन्न बाँकी देखियो । ती घर कसरी बनाउने भन्ने संयुक्त घर निर्माण गर्ने कि भन्ने अवधारणा आयो । त्यसैमध्ये हाउसपुलिङमा जाने कि भन्ने एउटा अवधारणा आयो ।
बाक्लो मिश्रित क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका सम्पदा क्षेत्रमा भइरहेका घरहरुलाई एकीकृत गरेर पुननिर्माण गर्ने पुननिर्माण प्राधिकरणमा छुटै समिति गठन भएको छ ।

० हाउसपुलिङले के गर्छ ?
– असन, इन्द्रचोकजस्ता घना वस्तीहरु एउटा बाटोबाट भित्र छिरेपछि एउटा चोक आउँछ, त्यसपछि अर्कोचोक आउँछ । यो काठमाडौं विकासको वास्तविक प्याटन हो । यो डिजाइन प्याटन विस्तारै बिग्रियो । ती घरहरु दाजुभाइले तलैपिच्छ विभाजन गरेर बसेका छन् । सानो–सानो घर छन् । ५–६ फिट चौडाइ भएको घर पनि हामीसँग । जुन घर हाम्रो ऐनले बनाउने दिँदैन । २ आना २ पैसाभन्दा कम कुनै कित्ताकाट हुँदैन । यस्तो अवस्थामा हाउसपुलिङको अवधारणा आइसकेको छ । ऐन आइसकेको छ  ।  यसको कार्यविधि र निर्देशिका बन्न बाँकी छ । सानो चौडाइ भएका सबै घरलाई एकीकृत गरेर मौलिकतालाई यथावत राखेर पुरानो घर भत्काएर नयाँ घर बनाइन्छ । ५० वटा घर छ भने ५० वटै भर्‍याङ हुन्छ, ५० तरिकाबाट उनीहरु बसिरहेका छन् । त्यहाँ पूर्वाधारको समस्या छ, ५ जनालाई एउटा भर्‍याङ दिइयो भने ४ वटा भर्‍याङको ठाउँ बच्छ । यो तरिकाले घर बनाए २२ देखि ३० प्रतिशत स्पेस बढी आउने देखियो । पर्खालको मात्रा पनि कम हुन्छ । हाउस पुलिङबाट सुविधा सम्पन्न घर बन्ने देखिन्छ । यो नगरी नहुने भएको छ । यो जनताको माझमा ल्याउन तपाईले सहयोग गर्नु भो धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु ।

० पहिले देखिको समस्या देखाउनु भो, एउटै घरमा धेरै परिवार देखिएको छ । हाउसपुलिङपछि यहाँले भनेको जस्तो व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ त ?
–बुझाउन सकियो भने धेरै सहज छ । यसमा सबै भन्दा ठूलो कुरा के भने ? सरकारले बनाइदिनु पर्ने होइन है । तपाई एक जना हुनुहुन्छ, मानिलिउँ र हामी १० जना मिलेर हाम्रो घरको अवस्था अहिले मैले भनेको जस्तै समस्या नै समस्याले घेरेको घरमा हामी छौँ । हामी १० जना मिलेर यो घर भत्काउने हो । हामी १० जना मिलेर यसको डिजाइन गर्ने हो । डिजाइनमा सरकारले सहयोग गर्ने हो । नेपाल सरकारले यसलाई सहयोग गर्छ । यसमा, नगरपालिका अगाडि आउनु पर्छ । नगरले डिजाइनमा सहजिकरण गर्ने हो । प्राविधिक सहयोग पनि गर्छ । काम गर्ने चैँ १० जना मिलेर नै हो । घर भत्काउने हो, डिजाइन गर्ने हो, बनाउने हो । बनाउँ गएपछि समान रुपमा उनीहरुलाई त्यही घर बाँड्ने हो । अर्को कुरा यसको दीगोपनको लागि केही यसका अवधारणाहरु छन् । कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा ।

ग्राउन्ड फ्लोर, फस्र्ट फ्लोर व्यापारिक प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्दा त्यसबाट सबै घरधनीहरुले समान रुपमा फाइदा लिन सक्छन् । यसमा झन्झट पनि छ, नभएको पनि होइन । सबैलाई एक ठाउँमा ल्याएर कुरा बुझाउन गाह्रो छ । ज र झ भन्छौँ नि हामी जग्गा र झगडा । जग्गाको स्वामित्वको विषयमा झगडा छ । स्वामित्व ६ जनाको छ । त्यस्ता ६ जनाको १० परिवार छ । भन्नाले ६० जनालाई नजिक राखेर कुरा गर्नु भनेको साधारण कुरा हैन । यदि यो कुरा हामीले पब्लिकलाई बुझाउन सक्यौँ भने असन, इन्द्रचोकको क्षेत्रलगायत जुन हाम्रो बाक्लो बस्ती छ , त्यहाँ बुझाउन सक्यौँ भने ती परिवारहरुले हामीलाई यो गरिदेउ भन्ने छन् । बुझाउने कुरा ठूलो हो । पहिलो पटक, दोस्रोपटक । जसरी हामीले ल्याण्डपुलिङ गरेका थियौँ । ल्याण्डपुलिङ पनि निकै गाह्रो छ । हेर्दा मात्रै सजिलो लाग्छा । योसाउथ एसियामै सफल आयोजनाको रुपमा लिइन्छ, नेपालले गरेको ल्याण्डपुलिङ । त्यही किसिमले भोली हाउसपुलिङ पनि हुन आउँछ ।

० जस्तो १० जनाको १० वटा परिवार छ कुनै एउटा घरमा, त्यो १० वटा परिवारलाई घर बनाउँदा तपाइहरुको र सरकारको सहयोग रहन्छ ?
–पूर्वाधारमा पनि सहयोग रहन्छ । जस्तो हिजो पनि जुन घरमा पाइपलाइन हुन्थ्यो, बाटोकै कुरा होला । कतिपय ठाउँमा पाइप राम्रो छैन र त्यो नराम्ररी बसिरहेको छ नि । जसको सेन्टरमा ढलको पूर्वाधार सरकारले बनाउँछ । त्यसमा सरकारको लगानी रहनेछ । बीचमा चोकको ठाउँहरु छ । त्यो चोकहरुको विकासका लागि सरकारले सहयोग गर्छ । डिजाइनलगायत अन्य पूर्वाधारमा सरकारले सहयोग गर्छ । तर, बाँकी घर उनीहरुकै हो नि ! हिजो पनि उहाँहरुले नै बनाउनु हुन्थ्यो । तर, आज हामी घर बनाउनका लागि उहाँहरुलाई निःशुल्क सघाइरहेका छौँ । जस्तो ल्याण्डपुलमा पनि उनीहरुकै जग्गालाई विकसित गरेर उनीहरुलाई दिइएको हो । अहिले चमति, गोपीकृष्णदेखि लिएर नेपालका धेरै ठाउँमा यस्तै प्रकारले काम भइरहेको छ । उहाँहरुकै जग्गा हो नि । त्यस्तै हामीहरुले उहाँहरुकै घरलाई पुल गरेर सुविधायुक्त घर बनाएर दिने हो ।