काठमाडौं । नेपालमा लोकतान्त्रिक संविधान बनिसकेपछि संघीयता सहितको माथिल्लो संसद्को निर्वाचन पनि सम्पन्न भईसकेको छ । मुलुक संघीयतामा गईसकेपछि प्रदेश सभासँगै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट कूल ५६ जना राष्ट्रिय सभा सदस्यहरु चयन भईसकेका छन् । 

बुधबार देशका विभिन्न स्थानमा रहेको उच्च अदालत परिसरमा भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनले ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा ५६ जनाको सिट परिपूर्ति गरेको छ । ५६ सिटमध्ये वाम गठबन्धनले ३९ सिट जितेको छ । नेकपा एमालेले २७ र नेकपा माओवादी केन्द्रले १२ सिट जितेको हो। नेपाली कांग्रेसले १३ सिट जितेको छ । संघीय समाजवादी फोरम र राजपा नेपालले २–२ सिट जितेका छन् । 

नेपालको संविधानको धारा ८६ को उपधारा २(ख) मा राष्ट्रिय सभामा बाँकी रहेका ३ जना नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यो सँगै केही महिना अघिको राष्टिय सभा सम्बन्धी विवादजस्तै अब पनि राष्ट्रिय सभाको सदस्य मनोनितमा विवाद हुने त हैन भन्ने आशंका सुरु हुन थालेको छ । यसविषयमा जे जे नाम दिएर विवाद भएपनि यसको मूल कारण भनेको यो ३ सिट काँग्रेसले पाउने कि बामगठबन्धनले पाउने भन्ने विषय नै यसको मूल विषय हो । 

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बनेको नेकपा एमालेले अहिलेको सरकार कामचलाउ भएको भन्दै यो सरकारलाई यस्ता नियुक्ती गर्ने अधिकार नरहको तर्क गर्दै आएको छ । उता, नेपाली काँग्रेसले भने राष्ट्रिय सभाको ३ सिट मनोनित गरेर मात्रै जाने तयारी गरिरहेको बुझिन आएको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्ने धेरैको चासोको विषय बनेको छ । 

राष्ट्रिय सभामा १३ सिट ल्याएको काँग्रेसलाई यो ३ सिट थप्दा प्रतिनिधि सभामा १६ जना सदस्यहरु आफ्नो पक्षका हुनेछन् । यसले बाम गठबन्धनले गरेका नराम्रा प्रस्तावहरुमा विरोधको स्वर प्रखर बनाउन सहज हुने बुझाई काँग्रेसको रहेकोले काँग्रेसले ३ जना मनोनित गरेर मात्रै सरकार छाड्ने सम्भावना देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति दोहोरिन चाहिरहेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बाम गठबन्धनलाई रिझाउनकै लागि पनि त्यो सिफारिस रोकिन् भने यसले पहिलेजस्तै विवाद निम्तिन सक्ने अवस्था देखिन्छ । 

नेपालको संविधानले सरकारलाई ३ जना मनोनित गर्न सक्ने अधिकार दिएकोले यसमा देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि ३ जना सांसद् मनोनित गर्नसक्ने अधिकार राखेको हुन्छ । तर, एमालेका नेताहरुले भने कामचलाउ सरकारले त्यो निर्णय गर्न नसक्ने बताउँदै आएको छ । नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले नयाँ जनादेश प्राप्त भइसकेकाले काम चलाउ बनेको देउवा सरकारले मनोनित हुने तीन जना सांसदको सिफारिस गर्नै नमिल्ने बताए । रावलले पत्रकारहरुसँग भने ‘लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यता विपरितका काम नगर्न हामीले यो सरकारलाई पटकपटक भन्दै आएका छौ, यदी मनोनित हुने सांसदको हकमा पनि जर्वजस्ती गरे हामीलाई मान्य हुनेछैन ।’  

एमालेले मान्य हुनेछैन भनेपनि त्यो संबैधानिक रुपमा मनोनित गर्न नमिल्ने विषय नभएकोले देउवा सरकारले नै मनोनित गरेर जान सक्छ । यस्तो अवस्थामा यस अघि पनि अहिलेकै स्थिती देखेर राष्ट्रिय सभा पहिले सरकार गठन कि पछि ? भन्ने विषयमा विवाद भएको थियो । यही विषयलाई मध्यनजर गरेर बाम गठबन्धनको समेत सहमति लिएर ३ जना मनोनित गर्न सके झनै राम्रो हुनसक्छ । यस्तो अवस्था काँग्रेसको तर्फबाट एक जना र बाँकी दुईजना दुईपार्टीको, या त काँग्रेसलाई दुईसिट दिएर आफू एक सिटमा चित्त बुझाउन पनि बाम गठबन्धन बाध्य हुनसक्छ । अन्यथा काँग्रेसले ३ जना नै एकलौटी मनोनित गरेको खण्डमा पनि त्यो गैरकानूनी भने हुनेछैन ।