संघीय संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्व संविधान अनुसार एकतिहाइ हुनुपर्छ । त्यो व्यवस्थाअनुसारको महिला प्रतिनिधित्व भयो वा भएन ? समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा भयो वा भएन ? समानुपातिक समावेशी भनेको के हो ? यीनै सन्दर्भमा हामीले माओवादी केन्द्रको जनजाती समूहबाट समानुपातिक सांसदको सूचिमा परेकी राजनीतिज्ञ एवं महिला अधिकारकर्मी शशी श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानी ।

० मुख्य पदमा महिलालाई अवसर दिइएन नि ?
– यो दुखको कुरा हो, नेपालमा विगतदेखि अहिलेसम्मको इतिहास हेर्दा सबै खाले निर्वाचन वा राज्यको सबै तह र तप्कामा अथवा राजनीतिक दलभित्रै महिला प्रतिनिधिको कुरा गर्दा जुन बेलामा संविधान, कानुन र पार्टीको विधान वा नियमावलीमा बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । त्यो बाध्यतात्मक व्यवस्था गरेकोभन्दा अरु प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । आन्दोलनको रापतापले केही अपवादका घटनाबाहेक महिलालाई प्रमुख पदमा अवसर दिइएको छैन । नेपाली जनताको त्याग, तपस्या र बलिदानबाट नेपालको परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने परिणामस्वरुप जुन उपलब्धी हामीले हासिल गर्‍यौं, त्यो उपलब्धीको कारणले गर्दा केही हदसम्म राजनीतिक परिसंरचनामा परिवर्तन भयो । राजतन्त्र, सामन्तवादको प्रतिनिधिसंस्थाको रुपमा राजतन्त्रलाई हामीले ढाल्यौं, तर सामन्तवादका अन्य अवयवहरु ज्युका त्यू छन् । मानसिकता पनि ज्युका त्यू छन् । मानसिकतामा यदाकदा परिवर्तन गर्ने चेस्टा भएता पनि जुन हिसाबमा राजनीतिक परिवर्तनको रफ्तार थियो, त्यो हिसाबको परिवर्तन हुनसकेन । जसको कारणले अहिले पनि महिलाहरुको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न नसकेको हो ।

अरु कुरा छोड्दियौं प्रस्तावना र मौलिक हक भनेको संविधानको मूल कुरा हो । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यदि भएन भने मुद्दा लाग्छ । संविधानको मूल मर्मलाई पक्रेर जान नसकेको स्थिति हो । संविधानमा मूख्यमन्त्री वा सभामुख भनेर नलेखिएकै कारण बाध्यकारी ठानिएन । सभामुख वा उपसभामुख भनेर लेखिएको हुनाले उपसभामुख बनाइँदैछ । तर, सभामुख हुनै पर्ने भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था नभएकै कारण सभामुख भएन । सारमा भन्दा, जतिसुकै त्याग तपस्या, बलिदानको कुरा गरे पनि महिलाको नेतृत्व स्वीकार नगरेकै हो । महिलाहरुको नेतृत्व स्वीकार गर्न नेताहरुलाई कठिन रहेछ भन्ने कुरा व्यवहारबाट सिद्ध भयो ।

० उसो भए अब के, संविधान कार्यान्वयनमै प्रश्न उठ्यो त ?
–संविधान कार्यान्वयनमा प्रश्न उठेको छ । मैले अघि नै भने, संविधानको अरु धाराहरु भन्दा संविधानको अमुख वा प्रमुख प्रस्तावना नै हो । प्रस्तावना लामो हुँदैन । त्यो एक पन्नामा लेखेको प्रस्तावनाले सिंगो संविधान कतातिर मुखरित छ, भन्ने कुरा प्रस्ट पार्छ । प्रस्तावनाले नै सिंगो संविधानको ऐना झल्काएको हुन्छ । यसको मूल मर्म नै समानुपातिक समावेशी नै हो । प्रस्तावनाको मर्म अनुसार संविधान कार्यान्वयन भएन । प्रस्तावना पछि अर्को महत्वपूर्ण हो मौलिक हक । त्यसमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका सबै निकायमा प्रतिनिधित्व हुने भनिएको छ ।

० समानुपातिक भनेको के ?
–समानुपातिक भनेको एक दुई जना मान्छे ल्याएर राख्ने भनेको होइन । त्यसको शाब्दिक अर्थ बुझ्नु पर्‍यो । समानुपातिक भन्नेवित्तिकै जनसंख्याको अवस्थिति जस्तो छ । त्यसको समान अनुपातमा, जनसांख्यिक अवस्थितिको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेको हो । हामी महिला आन्दोलनका अभियन्ताहरुले के भन्यौँ भने, हामी राजनीतिक दलका जिम्मेवार व्यक्ति पनि हौँ । मान्छेलाई अवसर चाहिने हो अवसर दिएपछि गर्न नसक्ने भन्ने कुरा हुँदैन । त्यति हुँदा हुँदै पनि केन्द्र भनेको त मुख्य नीति निर्माण गर्ने ठाउँ हो । त्यसैले हामीले हिजैदेखि महिलालाई तलैदेखि तयार गरौँ भनेका थियौँ । त्यो स्थिति सिर्जना नभएकाले अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहमा ५० प्रतिशत गर्‍यौँ । त्यो महिला नेतृ उत्पादन गर्ने ठाउँ सोचौँ । तर, सदस्य मात्रै होइन प्रमुख पदसहित हो । त्यसपछि स्थानीय तहबाट प्रदेशमा जान्छ । प्रदेशमा अहिलेलाई हामीले ४० प्रतिशत गरौँ । त्यहाँबाट खारिएर केन्द्रमा जाने हो । मौलिक हकले नै समानुपाति समावेशी भनेको छ । भन्दा भन्दै पनि हामीले अहिलेलाई समझ्दारी गर्नु पर्छ भन्ने लाग्यो र केन्द्रमा ३३ गरौँ भनियो । ३३ प्रतिशतभित्र परेर जिम्मेवारी लिने मान्छेहरु बग्रेल्ती छन् । क्रमशः बढाउँदै संविधानको प्रस्तावना र मौलिक हकमा उल्लेख भएको मूल भावना र मर्म अनुसार यसलाई हामीले लिएर जाऔँ भन्ने हो अनिमात्रै संविधान कार्यान्वयन र संस्थागत गर्न सकिन्छ । तर, त्यो भएन । अहिले संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत भनिएको हुनाले टक्रक्क ३३ प्रतिशत पोन्ट पनि यताउता नगरी समानुपातिक सूची बुझाइयो । तर, कार्यपालिकामा त त्यो लेखेको छैन । समावेशी मात्रै भनिएको छ । समावेशी भन्नेवित्तिकै मिसावेशी भयो ।

० संविधानमा लेखिएको कुरामात्रै हेरियो ?
–लेखिएकै कुरा पनि भएन । किटानीका साथ लेखिएको कुरा भयो । जस्तो, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष–उपाध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको सभामुख–उपसभामुख, प्रदेशसभाको सभामुख–उपसभामुख भनेकोमा सभामुख महिला हुनुहुँदैन भनेको त होइन नि ! दुईटा मध्ये एक भनेको हो । तर, सभामुख भएन । दुईटा मध्ये एउटा भनेको आलोपालोको भावना पनि हो नि । त्यसैले मैले भने, प्रस्तावना र मौलिक हकमा लेखिएको कुरा कार्यान्वयन गर्ने दिशाबाट संविधान कार्यान्वयन जान सकेन । किटानीको कुरा मात्रै हेरियो । सबै कुरा संविधानमा लेखेर साध्य हुँदैन ।
० समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधार के ?
– मुख्य गरेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीकै सम्बन्धमा यहाँ धारणा गलत भयो । जुन हिसाबले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अवधारणा अघि आएका छन् । मान्छेले अहिले समानुपातिकमा बस्नेवित्तिकै यो त आरक्षणको हिसाबाट राखिएको हो, चुनाव लड्न नसक्नेहरुलाई हो भन्ने हिसाबबाट लिइएको छ । यो अवधारणा नै सरासर गलत हो ।

० अब यहाँनेर, तपाईमाथि पनि प्रश्न उठ्यो । जन्म घरको थर कि विहे घरको थर ? तपाईको श्रीमानको थर लिने कि माइतीको थर लिने ? तपाईलाई जनजाति भनौँ कि ब्राह्मण ?
–हामी यो आन्दोलनको अभियन्ता हौँ । हामीले श्रीमान्को होइन । हामीले आफ्नो आमाको नामबाट हाम्रो पहिचान हुनुपर्दछ भन्यौँ । जन्मदिने आमा हो । मैले त बारम्बार भन्ने गरेको छु । आमा भनेको सत्य हो भने बाबु विश्वास हो । कतिपयको व्यवरतः केही कठिनाईहरु परे होलान् । त्यो बेग्लै कुरा हो । तर, हामीले पहिचान खोज्ने भनेको आफ्नो हो । आफ्नो रगतको पहिचान हामीले खोज्ने हो । मैले मेरो आमा बाबुको जे छ त्यही पहिचान खोज्ने हो । मैले श्रीमान्को बाट पहिचान खोज्ने होइन । हामी ४० वर्षदेखि यही आन्दोलन र लडाईमा छौँ । त्यही अनुसार हामीले अन्तरिम संविधानमा पनि केही कुरा राख्यौँ । अहिलेको संविधानमा आमाको नामबाट नागरिकता लिने प्रावधान राखिएको छ । त्यो महिला आन्दोलनको उपलब्धि हो । त्यही नै पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचको कुरा हो । यो तीन वटा ‘प’को कुरो हो । अहिले शंकर पोखरेलको श्रीमती के हुने र म के हुने भन्ने कुराहरु होइन । म शशि श्रेष्ठ हुँ । मैले मेरो श्रीमान्को नामबाट दावी गर्न मिल्दैन । खराब कुरा कहाँनेर रहयो भने, जहाँनेर सजिलो पर्छ,, श्रीमानकोबाट अवसर सजिलो पर्छ भने, श्रीमानको नाम खोज्ने अनि माइतीबाट सजिलो पर्छ भने माइतीको तिरबाट थर खोज्ने यो गलत हो । यो अवसरवाद हो । मैले कसैको थर लिएर जाने होइन । मेरो हकमात अरु कुराहरु छन् । मैले मेरो सन्तानलाई पनि अलग्गै पहिचान दिऔँ भनेको हुँ । मेरो थर पनि नदिने र मेरो श्रीमानको थर पनि नदिने, दुबै जनाबाट एउटा टाइटल राखौँ भनेर आज भन्दा ३३ वर्ष अघि अभियान चलाएको । ठूलो छोरा हुँदादेखि नै अभियान चलाएको मान्छे हुँ । अवसरको खोजी गर्नु गलत हो । श्रीमानको थरले खस आर्यको जनजातीमा जनजातीको खस आर्यमा परेको छ । निर्वाचन आयोगले क्लष्टर नै छुट्याएको छ । नागरिकता अनुसार मिलेन भने स्वीकार गर्दैन । समस्या त्यहाँनेर परेको हो । हामी पहिचानका लागि लडेकाहरुले छोड्ने वा विकल्प खोज्ने कुरा हुन्थ्यो । समानुपातिक बारे मैले धेरै भन्नु थियो ।

० केही भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ, हो ?
–मुख्य कुरा हामीले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनायौँ । यो पं्रणालीबारे तपाईहरुजस्तो मिडियाले स्पष्ट चित्र दिने अभियान चलाउनु पर्छ । यो त सबैलाई समावेशी गर्नका लागि हो । खासमा मेरो त दावा के हो भने, जुन दलका शीर्ष नेताहरु हुन् । दुई चारवटा वडा वा गाउँ समेटिएको एउटा निर्वाचन क्षेत्र ओगटेर बस्ने होइन । चार–पाँच जना कतिको हुन्छ, टिम बनाएर मेची–महाकाली अभियानमा उहाँहरु जानु पर्छ । उहाँहरु बस्ने भनेको जस्तै गिरिजाप्रसाद कोइराला ६४ सालमा समानुपातिकमा बस्नु भएको थियो । त्यसरी बसेर सिंगो देशको निर्वाचन हाँक्ने हो । आन्दोलन हाँक्ने हो । त्यो हो यो समानुपातिकको मूल मर्म । शीर्ष नेताहरु २ चार वटा गाउँ समेटिएका एउटा निर्वाचन क्षेत्र ओगटेर बस्ने, अनि अरु समानुपातिक बस्ने ? अनि समानुपातिक भनेको त दास्रो दर्जा । पार्टीको निगाहामा हुने । समानुपातिक मत भनेको त सिंगो पार्टीले पाउने मत हो । एउटा ठाउँका जनताले होइन, सिंगो देशका जनताले मत दिने हो । पार्टीको कार्यक्रम, योजना, उद्देश्य, प्रतिवद्धता सबैलाई विश्वास गरेर आएको विजयी सिट हो, समानुपातिक । एउटा व्यक्तिले पैसा खर्च गरेको भरमा, मान्छे किनेको भरमा र षड्यन्त्र गरेको भरमा आएको मत हो र ? त्यसरी जितेर आउने सिट हो र समानुपातिक ? प्रत्यक्षमा चुनाव लड्ने सबैले त्यसो नगर्लान् । स्थानीय तहको चुनाव लड्नेले करोडौँको ऋण लाग्यो भनिरहेको छ । मैले यस्तो सम्म भयो होला भनेर सोचेको थिइँन । योबाट म विछिप्त भएको छु । यसले मुलुकलाई कहाँ लान्छ ? यो निर्वाचन प्रणालीलाई कहाँ लान्छ भन्ने ठूलो चिन्ता छ । त्यसकारण म यो भन्न बाध्य भए ।