संघीय व्यवस्थापिकाले पूर्णता पाएकाे छ । तर, महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने एक सशक्त अभियन्ता भने छुटिन् । ३३ प्रतिशत भन्दा बढी महिला सहभागिता सुनिश्चित भए पनि प्रतिनिधित्वको हिसाबले यसअघिको व्यवस्था र अहिलेको अवस्थामा आमूल परिवर्तन आइसकेको छ । महिला सशक्तिकरण र सहभागिताको मुद्दा नेपालमा सन् १९९० को दशकदेखि तीब्ररुपमा उठ्न लागेको हो । महिला हिंसाविरुद्धको अभियानबाट सुरु भएको यो तीब्र आन्दोलन अहिले केही उपलब्धिमूलक ठाउँमा पुगेको पाइन्छ । तत्कालीन समयमा नेपालमा महिला हिंसाविरुद्धको आन्दोलन र सशक्तिकरणको नेतृत्व लिँदै निरन्तर अधिकारको आन्दोलनमा समर्पित चाँदनी जोशी युनिफेम दक्षिण एसियाको पूर्व क्षेत्रीय निर्देशक हुन् ।

यस्तै ‘हुनुपर्छ काम, चाहिँदैन नाम दाम’ भन्ने उद्देश्यका साथ गठित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुमा कार्यरत पूर्व नेपाली विज्ञहरुको संगठन फोरम अफ फरमर इन्टरनेशनल प्रफेसनल्स अफ मल्टी ल्याटरल अर्गनाइजेसन्स (फिप्मो) की उपाध्यक्ष पनि हुन् उनी । पूर्ववर्ती सरकारले उनकाे नाम राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गरेकाे थियाे । तर, वर्तमान सरकारले उनलाई त्यहा लैजान इन्कार गर्‍याे । राष्ट्रियसभाले कानुन बनाउने हाे, जहाँ उनकाे अावश्यकता थियाे । तर, त्याे अवसर वर्तमान वाम सरकारले गुमाएकाे छ । जोशीसँग सञ्जीव अधिकारीले निवासमै पुगेर कुरा गरेका छन् । त्यसकाे सम्पादित अंशः

० महिला हिंसाविरुद्धको अभियानमा लागेको कति भो ?
– यो अभियानमा लागेको धेरै वर्ष भयो । धेरै अाैँला भाँच्नु पर्छ पाे त ।

० सुरुवातको दिन सम्झना छ ?
– सम्झना छ, यो अभियान १९९६ बाट सुरु भएको हो । बेइजिङको कन्फेन्स सकेर हामी फर्किदै थियौं । महिला अधिकार र समानताका बारेमा धेरै छलफल हुन्थ्यो । न्यूयोर्कमा हाम्रो वार्षिक बैठक थियो, त्यो बैठकमा दक्षिण अमेरिकाले हामीकहाँ घरेलु हिंसा कानुन छ भनेपछि मेरो आँखा खुल्यो । घरेलु हिंसा, जुन निजी हो, त्यसमा पनि कानुन बनाइसकेपछि कम्तीमा हामीले चर्चामा त ल्याउनु पर्‍यो नि ।

० सन् १९९६ अगाडि नेपालमा घरेलु हिंसाबारे चर्चा हुँदैन थियो ?
– चर्चा त हुन्थ्यो, तर एउटा सानो महिला समूहले गर्थे । यो महिला समूहको एजेन्डा भएको त धेरै वर्ष भइसक्यो । उहाँहरुले विगत ४० वर्षअघिदेखि उठाउनुभएको मुद्दा हो । तर ओझेलमा थियो, यो सार्वजनिक रुपमा व्यापक हुनुपर्ने, सरकारलाई सचेत गराउनुपर्ने थियो ।

हिंसा भनेको अनपढ र गरिबहरुमा हुन्छ, धनी र पढेलेखामा हुँदैन भन्ने गलत धारणा थियो । त्यो हटाउन पनि एकदमै जरुरी थियो । त्यसका लागि हामीले क्याम्पेन नै गर्नुपर्‍यो । त्यसपछि हामीले १९९८ मा विश्वव्यापी रुपमा क्याम्पेन गर्‍यौं । दक्षिण अमेरिका, अफ्रिकामा सम्मेलन भयो । एसियामा आयोजनाको जिम्मा मैले लिएको थिएँ । त्यो सम्मेलन हामीले फिलिपिन्सको राजधानी मनिलामा गर्‍यौं । मनिला सम्मेलनमा महिला आन्दोलनका धेरै साथीहरु हुनुहुन्थ्यो ।

मेरो भेट बबिता बस्नेतसँग भयो, समय थोरै थियो, म बेइजिङको फ्लो मिटिङ गर्ने तयारीमा थिएँ, त्यसबेला दक्षिण एसियाका सरकारको सहभागिता, महिलाअधिकारकर्मी पनि भएका बेला सम्मेलन गर्‍यौं भन्ने भयो । पहिलो पटक हामीले ठूलो सम्मेलन त्यही बेला गरेका थियौं ।

पत्रकार सम्मेलनमा मलाई प्रश्न सोधिन्थ्यो, हिंसा भनेको के हो भनेर ? हामीलाई पनि प्रशस्त थाहा छैन, माथिको चुच्चो चाहिँ देखेका छौं, त्यसमुनि कति भयानक छ हामीलाई पनि थाहा छैन भनेर जवाफ दिन्थे । यसबारे थाहा पाउन धेरै अनुसन्धान गर्नुपर्छ, हामी हातेमालो गरौं र बुझ्ने कोसिस गरौं । यसबारे कानुन कस्तो छ ? विभेद नियन्त्रण गर्ने कानुन छ कि छैन, त्यहाँबाट सुरु गरौं । त्यसबेला हामीले चर्चित वकिलहरुको एउटा जमघट गरायौं, लयर्स नेटवर्कबाट सुरु गर्‍यौं । नेपालबाट युवराज संग्रौला र सपना मल्लजी हुनुहुन्थ्यो । दक्षिण एसियाको हामीले बलियो सञ्जाल बनायौं । कानुन कस्तो छ भनेर उहाँहरुले केलाएर हेर्नुभयो ।

नेपालको कानुनमा १ सय ५८ वटा विभेदकारी कानुन रहेछ । त्यसबेला साथी भन्ने इन्स्ट्च्युसन थियो, उहाँहरुले महिला हिंसाविरुद्ध काम गर्न सुरु गरिसक्नु भएको थियो । नेपालमा उहाँहरु हाम्रो पार्टर हुनुभयो । यो कार्यक्रम काठमाडौंमा मात्र सीमित गर्न पाइँदैन भन्ने हाम्रो सम्झौता गरेका थियौं । यो क्याम्पेन हामीले जिल्ला जिल्लामा गर्नुपर्छ भन्दा उहाँहरुले १५ जिल्लामा चलाउनुभयो । वर्ष दिनसम्म हामीले कार्यक्रम चलायौं, स्कुल–स्कुलमा पुगेर हामीले नाटक वा कविताबाट हुन्छ कि भनेर हामीले भिडियो क्लिप्स बनाएका थियौं ।

घरभित्र पनि हिंसा हुन्छ भन्ने कुरा कसैलाई थाहा थिएन । हिंसा, मानव बेचविखनलगायत विभिन्न खालका हिंसाको क्लिप्स बनाएर देखाएका थियौं । वर्ष दिनको दौरानमा २ वटा कुरा गर्न सकियोजस्तो लाग्छ । हामीले ठूलै आन्दोलन गर्‍यौंजस्तो लाग्यो । हामीले युवा, स्कुलको प्रिन्सिपल, युनियनहरुसँग काम ग-यौं । दक्षिण एसियाका सबै देशमा घरेलु हिंसाविरुद्ध कानुन बनिसकेको छ । यो ठूलो उपलब्ध हो ।

० २० वर्षअघि र अहिलेको अवस्था तुलना गर्ने ठाउँ छ ?
– छ, दुईवटा पक्षबाट हेर्न सकिन्छ । महिलाले बोल्न सिकिन्, उनले अधिकारी बुझिन् । यो अधिकार दिने र लिनेले बुझ्नुपर्ने कुरा हो । कानुन बनाएर मात्र हुँदैन, त्यो लागू पनि हुनुपर्छ । रिर्पोटिङ धेरै भएर हिंसा बढेको कुरा म मान्दिनँ । तर नयाँ किसिमको हिंसा देखिन्छ ।

० संविधानमा महिलाका लागि गरिएको व्यवस्थालाई हिंसाविरुद्धको आन्दोलनसँग जोड्न मिल्छ ?
– मिल्छ, कम्तीमा सचेतना फैलियो । यस्तो हुँदो रहेछ, यसका लागि रोकथाम गर्नुपर्छ । यो रोग रहेछ भन्ने कुरा त बुझियो नि । हिंसाविरुद्धको आन्दोलन नभएको भए, यी कुरा छलफल र बहसमा नल्याएको भए यस्ता हिंसा भइरहन्थे, महिला जन्मिएकै त्यसका लागि भन्ने हुन्थ्यो होला ।

० सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर फरक किसिमको महिलाविरुद्ध हिंसा हुनसक्छ ?
– प्रोनोग्राफी सबैको पहुँचमा छ, यस्ता हिंसा हामी सबै देशमा पनि देख्न सक्छौं । हिंसा भनेको पावर गेम हो । यो पावर गेममा तिमी इन्फिरियर, म चाहिँ सुपिरिअर भन्ने जबसम्म फिलिङ्स हुन्छ, तबसम्म हिंसा भइरहन्छ । हामी पार्टनर हौं, हामी बराबरी हौं भन्ने सोच्छौं भने पक्कै पनि हिंसा कम हुन्छ ।

० व्यक्तिगत चेतनासँग जोडिएको कुरा हो ?
– हो, एकदमै ठीक कुरा हो । बन्दुक आफै पडक्दैन, त्यो चलाउन एकजना पात्र चाहिन्छ । हिंसा एउटा पुस्ताबाट अर्कोमा सरेर जान्छ । अनुसन्धानले भन्छ, छोराले आमालाई हरेक रात कुटिएको देख्यो भने उसले श्रीमतिलाई पनि त्यही व्यवहार गर्छ । छोरीले त्यो दृश्य देख्यो भने उसले कुट्ने पार्टनर खोज्छ । किनभने उनको शक्तिशाली र कुटनसक्ने बाबुको इमेज हुन्छ ।

० महिला सशक्तिकरणको मुद्दामा हामी कहाँ छौं ?
– यो मापदण्ड बेग्लाबेग्लै छ । तर हामीमा सचेतना अभिवृद्धि भएको पक्कै हो । भन्नुभन्दा अगाडि सोच्नुपर्छ भन्ने सचेना विकसित भएको छ । हाम्रा पुराना लोक गीत सुन्नुहोस् त प्रायः सबैमा महिलालाई गाली गरेको हुन्छ । लोकगीतमा समेत परिवर्तन देखिन्छ । अलिकति इज्जत दिएर बोलेको भेटिन्छ । सामाजिक सञ्जाल सशक्त रुपमा आएको छ, यसले पनि परिवर्तनका लागि धेरै सहयोग पुर्‍याएको छ ।