काठमाडौ । गत पौष २८ गते शुक्रबार काठमाडौं महानगरपालिकाका एक ईन्जिनियर सुशील चापागाईँ १० हजार रुपैयाँ घुस सहित रंगेहात समातिए । काठमाडौं महानगरपालिकामा एउटा ईन्जिनियरलाई १० हजार रुपैयाँ सहित रंगेहातपक्राउ पक्रेको परेको विषयलाई राष्ट्रिय विषय बनाईयो । 

तर, महानगरपालिका भित्रका अन्य भ्रष्टाचारका मुद्दाहरुलाइै ओझेलमापारेर एउटा सामान्य ईन्जिनियर समातेको भन्दै यतिबेला महानगरपालिकाभित्रका केही कर्मचारीहरुले नै अख्तियारको आलोचना समेत गर्ने गरेका छन् ।

इन्जिनियरलाई पक्राउ गरेपछि हामी काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रको भ्रष्टाचारको जरो पत्तालगाउनको लागि काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रको बेथितीहरुको खोजीगर्दा महानगरको माहानगरबाट प्रवाह हुने सेवाको तह तहमा पाईलापाईलामा भ्रष्टाचार हुने गरेको भेटिएको छ । तर, चापागाईँ बाहेककाकर्मचारीहरुलाई अख्तियारले भेट्न सकेको छैन । 

काठमाडौं महानगरपालिकाका ११ वटै विभागमा सेवाग्राहीबनेर प्रवेश गर्दा सेवाग्राहीहरुले महानगरपालिकाको कुनै पनि शाखामा सहजै सेवा पाउन सक्ने अवस्था भेटिएन । अन्य विभागहरु जस्तै, शहरी पूर्वाधार सम्बन्धि र सम्पदा पुन निर्माण सम्बन्धि कार्य गर्ने यस विभागमा स्वीकृत योजनाको कार्यन्वयन विना पहल हुदैन । बोलपत्र सार्वजनिक गरी गर्ने गरिएको भएतापनि मोबिलाइजेशन (कबोल अंकको बीस प्रतिशत सम्म) रकम लिन निर्माण व्यवसायीलाई कम सास्ती व्यहोर्नु पर्दैन । 

अस्थायी जागिर खाएदेखि प्रशासन समूहका शाखा अधिकृत श्याम पाण्डे सो विभागको निरन्तर लेखाका कर्मचारी रहदै आएकोमा हाल उनी लेखा शाखा प्रमुख रहेका छन । उनीसँगै पूर्ण महर्जन लेखापाल दशौ वर्षदेखि त्यही शाखामा कार्यरत रहनु आफैमा रहस्य विषय बनेको छ । महानगर एमालेमा प्रभावशाली कोष संकलकका रुपमा यिनको परिचय स्थापित नै भएको पाईयो । 

अर्थात हरेक भुक्तानीमा अतिरिक्त शुल्क नभए वर्षौ निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी नहुने स्वयं व्यवसायी बताउँछन । राजनीतिक संरक्षणमा गैर कानुनी कार्य खुलेआम गर्दछन । प्रशासन विभागदेखि अन्य प्रभावशाली व्यक्तिसम्मलाई नजराना टक्र‍याउन खप्पिस यिनी सोही विभागबाट अवकाश लिने विश्वास गर्दछन । 

हाल सम्म कुनै पनि सम्पदाको पुन निर्माणको काम प्रारम्भ नै हुन नसक्नु, कार्यालयको भवन निर्माण गर्नु भन्दा भाडा मै बस्त रुचाउनुले माहानगरको साख काँहा पुर्‍याउला त?  तत्कालिन जि वि सले जारी गर्दै आएको घ वर्गको निर्माण व्यवसायी ईजाजत पत्र माहानगरापालिकाले जारी गर्ने अधिकार पाए पछि एउटा पनि जारी नगरेको पाइृएकोछ । 

प्रति प्रमाण पत्र रु एक लाख नभए सम्म यो पुगेन त्यो पुगेन भनेर अल्झाउने काम भएको त्यस सम्बन्धि भुक्त भोगि सेवाग्राहीले बताउँद छन् । कसलाई दिन पर्ने हो त , माथि दिनु पर्दछ भन्छन । काम पाउनु कता कता, बेरोजगार भएर केही गरौ भनेको पहिला नै एक लाख दिन ऋण लिन पर्ने बताउदछन । मेकानिकल ईन्जीनियर लगायतको सिफारिश अनि के के । यो भन्दा त्यही एक लाखले खाडी जान नै राम्रो । 

यसरी यो विभागमा पनि लामो समयसम्म कर्मचारी सरुवा नहुनु र काममा पनि प्रभावकारी सेवा उपलब्ध हुन नसकेको विषयलाई पनि महानगरपालिका नेतृत्वले समयमा नै बुझ्नु जरुरी छ ।