काठमाडौं । मुलुकसंघीय व्यवस्थामा गएपछि मुलुकको अर्च प्रणालीमा पनि धेरै सुधार आउने लक्ष्य लिईएको थियो । तर, संघीयता कार्यान्वयन पछिको पहिलो बजेटमा नै निराशाजनक स्थिती देखिएको छ । तत्कालीन संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार अहिलेसम्म स्थानीय तहको खर्च चालू तर्फ ३३ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ १० प्रतिशत मात्रै छ । 

स्थानीय विकास मन्त्रालयको लेखा शाखाबाट प्राप्त जानकारी अनुसार चालू तर्फको कूल ५२ अर्ब ७६ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा कूल १७ अर्ब ६२ करोड खर्च भएको छ । त्यस्तै, पुँजीगत तर्फ कूल २९ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा जम्मा ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । एकीकृत रुपमा हेर्दा कूल ८१ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा स्थानीय तहले दोस्रो चौमासिकसम्ममा २१ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेका छन् । यो कूल खर्चको २६ प्रतिशत हुन आउँछ । 

यसरी स्वायत्त स्थानीय सरकारको अवधारणा सुरु भईसकेपछि पनि स्थानीय सरकारको खर्च प्रणालीमा भने सुधार आएको देखिएको छैन । बरु अनावश्यक खर्च र अनुत्पादक क्षेत्रमा स्थानीय तहहरुले खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरु यो खर्च व्यवस्था यस अघिको भन्दा केही फरक नरहेको बताउँछन् । 

आम्दानीको विवरण पनि पठाउँदैनन् 
त्यसो त संघ सरकारले माग गरेको स्थानीय तहको आय विवरण पठाउन पनि स्थानीय तहहरुले आनाकानी गरिरहेका छन् । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २३७ अनुसार गठन भएको आयोग स्थानीय निकायको वित्तीय क्षेत्रको अध्ययन तथा अनुसन्धानहरू गरी ती निकायहरूलाई बार्षिक रुपमा नेपाल सरकारद्धारा प्रदान गरिने अनुदान र स्थानीय करका क्षेत्र र करका दरहरूका सम्वन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने प्रयोजनको लागि गठन गरिएको स्थानीय निकाय वित्त आयोगले माग गरेको आय विवरण स्थानीय तहहरुले पठाउन आनाकानी गरेका हुन् । 
 
स्थानीय निकायहरूको वित्तीय स्थितिको सिंहावलोकन गर्ने ध्येयका साथ आ.ब. २०५८÷०५९ देखि नियमित रुपमा प्रकाशन हुँदै आएको आन्तरिक आय विश्लेषण समय सकिईसकेको आयोगले अन्तिम पटक यसको विश्लेषण गर्ने तयारी गरिरहेको छ । आयोग सचिवालयका उपसचिव पशुपतिबाबु पुरीले कानूनी रुपमा आयोगको कुनै अस्तित्व नरहेको भएपनि अहिलेसम्म अविछिन्न रुपमा विश्लेषण गर्दै आएको विषय अन्तिम वर्ष पनि विश्लेषण प्रतिवेदन पेश गरेर जाने तयारीमा आयोग रहेको जानकारी दिए । उनले नयाँ ऐन अनुसारको स्थानीय तह बन्नु भन्दा पहिले अर्थात् अघिल्लो आर्थिक वर्षको विवरण माग गरेको भएपनि अहिलेसम्म अधिकांश स्थानीय तहले विवरण नपठाएको पुरीले प्रतिक्रिया दिए ।