बुटवल।  पाँच नम्बर प्रदेश सरकारले ऐन कानुन निर्माण शुरु गरेको छ। सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनहरूको मस्यौदा बनाइरहेको सरकारले संसदमा विधेयक दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ। प्रदेश नम्बर ५ को प्रदेश सभा बैठक फागुन २७ गते बस्दैछ। यसअघि फागुन १३ गते तोकिएको संसद बैठक सरकारले काम दिन नसकेपपछि स्थगित गरेको थियो।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय तथा अर्थ मन्त्रालयले कानुनको मस्यौदा तयार गरिरहेका छन्। प्रदेशमा केन्द्र सरकारबाट १ अर्ब २ करोड बजेट आए पनि कानुन नहुँदा खर्च हुने सकेको छैन। सो बजेट असार अगावै सक्नुपर्ने भएकाले आर्थिक विधेयक शुरुमै संसदमा पठाइने तयारी सरकारले गरेको प्रमुख सचिव शंकर पाठकले बताए।

प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि तत्काल नै करिब दुई दर्जन कानुन निर्माण आवश्यक छ। असार १ गते भित्रै बजेट बनाउनुपर्ने बाध्यता भएकाले पनि आर्थिक मामिला मन्त्रालय सम्बद्ध बिधेयकहरू संसदमा लैजाने तयारी सरकारको छ। अर्थ मन्त्रालयले बजेटको तयारीसंगै कानुनका मस्यौदासमेत निर्माण गरिरहेको छ। राजश्व संकलन क्षेत्र, करका दायराहरूको विषयमा तत्काल निर्णय लिएर कानुन निर्माण नभए आगामी आर्थिक वर्षसमेत प्रदेश सरकारलाई काम गर्न कठिन हुनेछ।

पाँच नम्बर प्रदेश सरकारले स्थाानीय तहका जनप्रतिनिधिसहित प्रदेशका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा समेत तोक्नुपर्नेछ। केही दिनभित्रै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पाउने सेवा सुविधा सम्बन्धी मस्यौदा संसदमा दर्ता हुने सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले बताए। भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्री चौधरीले ऐन कानुन निर्माणसंगै सरकारले आगामी वर्ष सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरूको विषयमा पनि योजना निर्माण थालिएको बताए। प्रदेश नम्बर ५ मा फागुन ३ गते बसेको पहिलो बैठकपछि मन्त्रीपरिषद बैठक बस्न सकेको छैन।

यस्ता छन् निर्माण योजना
पाँच नम्बर प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको केन्द्रलाई प्रदेश र केन्द्र सरकारका मुख्यालयसँग सडक सञ्जालबाट जोड्ने योजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ। आगामी बजेट निर्माणमा स्थानीय तहका ‘हेडक्वार्टर‘ प्रदेश केन्द्रसंग सहजै जोडिन सक्नेक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने भएको हो। जनताको पहुँच सरकारसंग नभई विकास हुन नसक्ने निष्कर्षसहित सडक निर्माणलाई प्राथमकितामा राखिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले बताए।

संघीय संरचनामा अनुसार स्थानीय र प्रदेश सरकार आएसंगै केन्द्रहरू फेरिएकाले ती केन्द्रमा स्तरीय सडक पुराउने पहिलो काम हुने मन्त्री चौधरीको भनाइ छ। ‘स्थानीय तहको केन्द्रमा जनताको सहज पहुँच पुराउनका लागि शुरुमै सडक निर्माण गर्नुपर्छ, मन्त्री चौधरीले भने–‘सडक सजिलो हुँदा घरदैलो मै सरकार छ भन्ने अनुभूति जनताले पाउनेछन्।’

स्थानीय तहका केन्द्रलाई पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग र सिद्धार्थ राजमार्गसंग जोड्ने योजना प्रदेश सरकारको छ। ट्रयाक नखुलेको स्थानमा ट्याक खोल्ने, ट्रयाक भएको सडकमा ग्रावेल र ग्रावेल सडक भए कालोपत्रे गर्ने योजना छ। पहिलो चरणमा ट्रयाक खोल्ने कामलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
प्रदेश नम्बर ५ मा १ सय ९ तह रहेका छन्। अधिकांश नगरपालिकाको केन्द्रसम्म सडक पुगे पनि ती स्तरीय छैनन्। सडक नपुगेका गाउँपालिकाका केन्द्र भने धेरै छन्। ७६ गाउँपालिकामध्ये पहाडी जिल्लाका गाउँपालिकाको केन्द्रमा सडक जोडिएको छैन। तराई जिल्लाका गाउँपालिकाको केन्द्रमा पनि हिउद महिनामा मात्रै सडक पहुँच हुन्छ। पहाड र तराईका प्रायः सडकमा वर्षायामसंगै यातायात सञ्चालनमा कठिन छ।

स्थानीय तहले पनि बजेट निर्माणमा सडकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन्। सडक निर्माण तथा विस्तारका लागि प्रदेश सरकारले कानुन समेत निर्माण गर्ने तयारी छ। ग्रामीण क्षेत्रहरूमा भइरहेको मनपरी सडक निर्माणलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि कानुन आवश्यक हुने सरोकारवालाहरूले बताउँदै आएका छन्। सडक विस्तारका नाममा प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन हुन नदिन कानुन आवश्यक हुने उनीहरूको भनाई छ। अहिले सामान्य मापदण्ड भए पनि त्यसको समेत पालना भएको छैन।

प्रदेश सरकारले असारको एक गते भित्रै बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। सो बजेटमा सडक निर्माण प्राथमिकतामा पर्नेछ। त्यसअघि बजेट सञ्चालन ऐन कानुनको मस्यौदा तयारी भइरहेको छ। हाल केन्द्र सरकारबाट निसर्त अनुदानका रूपमा १ अर्ब २ करोड बजेट प्रदेशमा आए पनि सो रकम खर्च हुन सकेको छैन।

खर्च विधेयक फागुन २७ गते संसद बैठकमा छलफलका लागि पेश गर्ने तयारी छ। प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारबाट सञ्चालित योजनाहरू निर्माणमा सहजीकरणसमेत गर्नेछ। प्रदेश ५ अन्तर्गत पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्ग, सिद्धार्थ राजमार्ग, पाल्पा–रिडी सडक लगायतका योजनाहरू सञ्चालित छन्। प्रदेश भित्र पर्ने १२ जिल्लाका स्थानीय तहका मुकामहरू यीनै सडकमा जोड्ने सरकारको हो।

‘प्रशासनिक केन्द्रहरूसंग हरेक तवरबाट नेटवर्क हुनुपर्छ। त्यसकारण पनि पालिकाका मुकाममा स्तरीय सडक आवश्यक छ, मन्त्री चौधरीले भने। उनले सडकपछि खानेपानी, सिचाई, शहरी आवास निर्माणमा सरकारले काम गर्ने बताए।

सडक सञ्जाल विस्तारका लागि प्रदेश सरकारले अध्ययन गर्नेछ। हरेक स्थानीय तहसंगको समन्वयमा प्राथमिकतामा परेका सडकहरूको स्तारोन्नतीको काम अघि बढाउने तयारी छ।