सन् १९५० को मैत्री सन्धिबारे सीमाविद् वुद्धिनारायण श्रेष्ठको तर्क हो, ‘यो सन्धि संशोधन होइन, खारेजै हुनुपर्छ ।’ दुई वर्षे कार्यकालका लागि २०७३ सालमा गठन भएको नेपाल–भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूहको सातौँ बैठक केही दिन अघि काठमाडौंमा सकियो । बैठकमा १९५० को सन्धि संशोधन, पुनरावलोकन अथवा नयाँ सम्झौताका विकल्प र अन्य दुई पक्षीय सम्झौता र सहमतिका विषयका साथै दुईपक्षीय तथा तेस्रो मुलुकसँग हुने व्यापार पारवहन, जलस्रोत, पानीको उपयोग, सीमा नियमन, प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरणलगायत दर्जनौं विषयमा छलफल भएको थियो ।

छलफलमा भारतीय पक्षले सुरक्षा, सीमा नियमन, विमानस्थल सुरक्षा संयन्त्र तथा प्राकृतिक प्रकोप, सुरक्षालगायत विषयमा चासो राखेको र नेपालले भारतको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर सन्धिको धारा २, ५, ६ र ७ का विषयमा नेपाललाई समस्या नहुने गरी बीचको बाटो उपयोग गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने कुरा भएको सुन्नमा आएको श्रेष्ठले बताए । भारततर्फका संयोजक भगतसिंह कोसियारीले नयाँदिल्लीमा बस्ने आठौं तथा अन्तिम बैठकमा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइने बताएका छन् । चार महिनाभित्र दुवै देशका सरोकारवालाका लागि सर्वस्वीकार्य हुने प्रतिवेदन तयार हुने कोसियारीको भनाई छ । तर, श्रेष्ठले यो सन्धि सुधारेर वा संशोधन गरेर हुँदैन, खारेज गर्नु पर्छ भनिरहेका छन् । खारेज गर्नु पर्ने कारण के ? हामीले यही विषयमा कुरा गरेका छौँ ।

० १९५० को सन्धि संशोधन होइन, खारेज हुनुपर्छ भन्नु भो । खारेज गर्नु पर्ने कारण ?
–यो सन्धिमा १० वटा दफा छ । ति मध्ये अधिकांश दफाहरु उपयोग हुन सकेको छैन । केही दफा भारतले पालना गरेको छैन भने, कतिपय दफा नेपालले वेवास्ता गरेको छ । जस्तो दफा २ को कुरा गरौँ, –दफा २ मा दुबै देश मध्येमा कुनै मुलुकसँग खटपट अथवा विवाद भयो भने अर्को मुलुकलाई जानकारी गराउनु पर्ने भनिएको छ । तर, भारतले यसलाई कार्यान्वयन नै गरेन । सन् १९५६ मा भारत–पाकिस्तानको बिचमा युद्ध भयो, १९६२ मा भारत–चीन सीमायुद्ध भयो, यसरी खटपट हुँदाखेरि भारतले नेपाललाई जानकारी नै दिएन । नेपालले पनि जानकारी माग्ने धृष्टता राखेन ।

अर्को मुख्य कुरा, सन्धिको धारा–५ मा नेपालले हातहतियार, गोलीगट्ठा, बारुद, कलपुर्जा आदि किन्दा भारतमै किन्नु पर्ने अथवा भारतकै मनसाय लिएर किन्नुपर्ने भनेर भनिएकोमा नेपालले वास्ता गरेन । उबेला देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला नेपालले बेल्जियमबाट हतियार किन्यो । मरिचमान प्रधानमन्त्री हुँदा चीनबाट हतियार किन्यो । त्यसकारण नेपालले पनि सन्धिलाई वास्ता गरेन । धारा ७ मा, नेपाल र भारत दुबै देशको नागरिकलाई आ–आफ्नो भूमिमा जग्गा, जमिन, घर किनबेच गर्न पाउने भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर, यसमा नेपालले पूर्ण बन्देज लगायो । नेपालमा भारतीयहरुले जग्गा जमिन किन्न पाउँदैनन् । भारतमा नेपालीहरुले किन्न पाइराखेका छन् । यदि, त्यो धारा पालना भएको भए भारतीयहरुले नेपालमा जग्गा जमिन किन्न पाउँथे । नेपालमा झण्डै तीन करोड जनसंख्या छ । तर, भारतमा एक अरब १२ करोड जनसंख्या छ । नेपालमा एक करोड मात्रै जनसंख्या थपिने हो भने के हालत हुन्छ, भनेर नेपालले मानेन । धारा ६ मा नेपालको औद्योगिक परियोजनामा काम गर्नको लागि भारतीय कामदारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भनिएको छ। नेपालले भारतीयहरुलाई मात्र होइन विदेशीहरुलाई पनि काम लगाईरहेको छ । चिनिया ठेकेदारहरु, चिनियाँ कन्ट्याकटरहरु, इटालीयन कन्ट्याकटरहरुलाई काम दिइराखेको छ ।

यो सन्धिका धाराहरु कुनै नेपालले मानेन कुनै भारतले कार्यान्वयन नगरेर छियाछिया परिसकेको छ । उपयोग नै भएका छैनन् । वेवास्ता गरिएका कारण यो सन्धिलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छैन । किनभने यि दफाहरु एकातिर परिमार्जन गरे, अर्कोतिर भ्वाङ पर्न सक्छ । त्यसकारण यस्तो विकलाङ्ग भइसकेको सन्धिलाई टालटुल गरेर सफल नहुने भएकाले यसलाई खारेज गर्नुपर्छ । खारेज गरेर नयाँ परिप्रेक्ष्य र नयाँ वातावरणमा नयाँ सन्धि गर्नुपर्छ । यो त १९५० भनेको लगभग ६७ वर्ष अगाडि भएको सन्धि हो । राणाहरुले आफ्नो शासन थाम्न यो सन्धि गरेका थिए । अहिले त राणा शासन गएर प्रजातन्त्र आयो, प्रजातन्त्रपछि फेरि पञ्चायत आयो, पछि फेरि प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्र आइसक्यो । त्यसैले नयाँ ढाँचामा नयाँ सन्धि हुनुपर्दछ ।

० उसो भए १९५० को सन्धि रद्दिकाे टोकरीमा जाने भाे ?
– हो । मैले के कारणले यो भनिरहेको हो भने, यस्ता ६–७ वटा धाराहरु छन् ति धाराहरु उपयोग भएका छैनन् । धारा ८ पनि प्रयोगमा आउन सकेको छैन । धारा–८ मा ‘यो सन्धि भन्दा अगाडि गरिएका सन्धि, सम्झौता, समझदारीपत्र, मिलनपत्र खारेज हुने भनेर भनेको छ ।’ तर, १९५० भन्दा अगाडि गरिएको सुगौली सन्धि सन् १८१६ मा गरिएको थियो । त्यो सन्धि त स्वतः खारेज हुनु पर्ने नि । त्यो खारेज भएको भए, नेपालको सिमाना पूर्वमा टिष्टा, पश्चिममा काँगडा पुगेको हुनुपर्ने । यो पनि भएको छैन । त्यसैले यो सन्धिलाई खारेज गर्नुको विकल्प छैन । त्यसैले नयाँ परिप्रेक्ष्यमा गर्नु पर्छ भनिएको हो । जस्तो आज भारतलाई पानीको आवश्यकता परेको छ । चाहे त्यो पिउने पानी होस्, चाहे सिंचाई । अथवा विजुलीको आवश्यकता परेको होस् । नेपालको पानी चाहिएको छ भारतलाई । नेपाल पनि विश्वमै धेरै विजुली उत्पादनको क्षमता भएको राष्ट्र हो । नेपालले आफ्नो लगानीले जलविद्युतको विकास गर्न सकेको छैन । तर, नेपालको हकहित कत्तिपनि नमर्ने गरी भारतसँग मिलेर विजुली निकाल्न सकिन्छ । यस्ता कुराहरु नयाँ सन्धिमा लेख्नु पर्छ । छिमेकी भारत र अन्य देशको सहायतामा विजुली उत्पादन गर्न सकिने कुरा उल्लेख गर्न सक्नु पर्छ । अन्वेषण गर्न पनि हामीले सकेका छैनौँ । नेपालको हक हित नमर्ने गरी खनिजको उत्खनन् भन्ने कुरा पनि लेख्न सकिन्छ । भूपरिवेष्ठित देश नेपाललाई कहिल्यै पनि नाकाबन्दी नगर्ने भनि लेख्न सकिन्छ । नेपाल भारत र चीनको बीचमा रहेकाले ति दुई देशबीचको वाणिज्य व्यापार र ट्रान्जिटको रुपमा रहने भन्ने कुरा उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

० प्रबुद्ध समूहको बैठक चल्यो सातौँ चरणसम्म । प्रबुद्ध समूहले केही पनि प्रगति गरेन त, उसो भए ?
–हो । त्यसमा दुई मत छैन । यो समूहको सातौँ बैठक पनि सकियो । त्यो बैठकबारे सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार हेर्ने हो भने,  धारा, २, ५, ६ र ७ संशोधन गरेर आ–आफ्नो सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइनेछ भन्ने प्रकारको मनसाय बाहिर आएको छ । मैले २, ५, ६ र ७ मात्रै हैन ८ को कुरा पनि माथि भनिसके । जो उहाँहरुले संशोधन गर्ने भनिरहनु भएको छ । त्यो संशोधन गर्दा त झन् ठूलो भ्वाङ पर्न सक्छ ।

० अनि, उहाँहरुको छलफल व्यर्थ हो, उहाँहरुले दिने प्रतिवेदन पनि काम लाग्दैन ?
–मेरो विचारले त्यो प्रतिवेदन सफल हुन सक्दैन । काम लाग्ने प्रकारको हुँदैन । उपमाको लागि धारा ५ मा के लेखिएको छ भने, नेपालले हातहतियार किन्दा भारतबाटै किन्ने वा भारतको अनुमति लिएर किन्नु पर्ने भनिएको छ । मानौ, अब नेपालले जहाँबाट पनि हतियार किन्न सक्ने भनेर भन्ला रे । तर, त्यो कुरालाई भारतले कसरी संशोधन गर्छ त भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । भारत जहिले पनि नेपालप्रति शशंकित भएर सुरक्षाबारे निकै संवेदनशील हुँदै आइरहेको छ । हातहतियार, गोली गठ्ठा सुरक्षा चासोसँग जोडिएको छ । कसरी त्यो कुरा पुर्नलेखन गर्ने ? यसलाई पुर्नलेखन गर्ने हो भने अर्को समस्या ल्याउँछ । हातहतियार बारे । त्यसैले टालटुल भन्दा नयाँ सन्धि नै गर्नु पर्छ । अहिले हातहतियार मात्रै होइन । विभिन्न सञ्चारमाध्यम प्रयोग गरेर सुरक्षामा चुनौती ल्याउने कामहरु हुनसक्छन् । नकारात्मक प्रभाव पार्ने विभिन्न खेलहरु हुनसक्छन् । त्यसैले नयाँ परिवेश अनुसार टेक्नोलोजीको चुनौतीहरुबारे पनि सन्धिमा उल्लेख गर्नु पर्छ । संशोधन मात्रै गरियो भने अर्को समस्या आउँछ, आउँछ । धारा ८ लागू भएको भए नेपालको सिमाना पूर्वमा टिष्टा, पश्चिममा काँगडा हुने थियो । यो कसरी संशोधन गर्ने ? नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गएर लागू गराएको भए नेपाल विशाल नेपालमा परिणत हुन्थ्यो होला । नभएकाले प्रश्न आउँछ, धारा ८ लाई कसरी संशोधन गर्ने ? उहाँहरुले धारा ८ बारे चुइँक्क पनि बोल्नु भएको छैन । प्रबुद्ध वर्ग, के गर्ने हो ? मैले जानकारी पाए अनुसार उहाँहरु अहिलेसम्म धारा ८ बारे बोल्नु भएको छैन । नबोलेका कुराहरुलाई यथावत राख्ने हो वा हटाउने हो भन्ने सम्बन्धमा जनमानसमा कौतुहल ल्याउँछ । त्यसैले खारेज गर्नु पर्छ ।

० प्रबुद्ध समूहमाथि प्रश्न उठ्यो त अब ? तपाई त यो समूहले बनाएको प्रतिवेदन नै काम लाग्दैन भन्दै हुनुहुन्छ ?
–हो । त्यो अल्झाउने काम मात्रै हो । लगभग २ वर्ष हुन लागेको छ । आउँदो ७५ साल असारको तेस्रो हप्तासम्ममा उहाँहरुको म्याद छ । म्याद नथपिने भन्ने कुरा पनि भएको छ । अहिलेसम्म २ वर्ष हुन लाग्यो उहाँहरु १९५० कै सन्धिमा अल्झिरहनु भएको छ । नेपालको जलस्रोत विकास, नेपाल ट्रान्जिट मुलुक हुने कुरामा र अनि नेपालको सीमाना मिचिएको बारेमा खै कुरा भएको । खुला सीमा भएको हुनाले अनेक विकृति आएको छ, यो कुरामा केही ध्यान दिनु भएको छैन । नेपालले चार–चार पटक नाकाबन्दी खेपिसकेको छ । त्यसैले मैले किन खारेज हुनुपर्छ भनिरहेको छु भने, सन्धिको धारा १० मा ‘यो सन्धि २ देश मध्ये कुनै एक देशलाई मन परेन भने, सुचना दिएको एक वर्षभित्र स्वतः खारेज हुनेछ’, भनिएको छ । अर्को कुरा, यही दिन, १९५० को जुलाई ३१ को दिनमा अर्को सन्धि पनि भएको छ । नेपाल –भारत व्यापार वाणिज्य सन्धि । त्यो सन्धिको धारा १० मै यो सन्धि १०–१० वर्षमा नविकरण गरिनेछ, भनेर लेखिएको छ । व्यापार वाणिज्य सन्धि, १९६० मा नविकरण गरियो, १९७६ मा पनि नविकरण भयो । त्यसपछि दुई वर्ष नविकरण हुन सकेन रडाको मच्चियो । त्यसपछि १९७८ मा भयो । यसरी गर्दा गर्दै अन्तिममा सन् २०१६, भनेको डेढ वर्ष अगाडि व्यापार सन्धि नविकरण भएर लगभग ११ पटक नविकरण भइसकेको छ । तर, शान्ति मैत्री सन्धि १९५० देखि एक पटक पनि नविकरण भएको छैन । किन हुन सकेन भन्दा, यसको धारा १० मा लेखिएको जुन भाषा छ, त्यो अनुसार त उहिल्यै खारेज हुनु पर्दथ्यो । किनभने, कुनै मुलुकले एक वर्षको भाका दिएर सन्धि अन्त्य गर्न खोजे अन्त्य हुनसक्छ, भनेकाले संशोधनको त गुन्जायसै छैन । खारेजीको कुरा मात्रै छ । त्यसैले यो सन्धि संशोधन गर्न सकिँदैन ।

० उहिल्यै काम नलाग्ने भइसकेको हो ?
–सफल नभएको हो । विधिवत खारेज भइसकेको छैन । तर, यो विकलाङ्ग भइसकेको छ । यहीनेर मलाई एउटा कुरा भन्न मन लाग्यो, यो प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले संशोधनका लागि नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गरेको खण्डमा नेपाल सरकारले लागू गर्नु भन्दा अगाडि सर्वोच्चमा रिट दियो भने धारा १० अनुसार संशोधन गर्न नमिल्ने कुरा सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्न सक्छ । म कानुनको ज्ञाता त होइन । तर, मैले अहिलेसम्म कानुनका जानकारसँगको छलफलमा यो कुरा पाएको छु । धारा १० अनुसार संशोधन होइन खारेज हुनुपर्छ भनेर प्रमाणित हुन सक्छ । यही धारा संवेदनशील भएकाले प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले यसमा ध्यान दिनैपर्छ । त्यही बेला भएको व्यापार वाणिज्य सन्धि नविकरण हुनसक्ने तर, मैत्री सन्धिमा अहिलेसम्म कुरै नआउने कारण के ? त्यसैले त्यो सन्धि संशोधन हुनसक्दैन । संशोधन हुने प्रावधान भइदिएको भए, अहिलेसम्म १० औँ पटक संशोधन भइसकेको हुन्थ्यो । त्यसैले यो गम्भीर कुरा छ । प्रबुद्ध समूहले संशोधनको प्रस्ताव दियो भने, अदालतले रद्दिको टोकरीमा हाल्ने ठाउँ प्रशस्त छ ।