बुटवल। विश्व बैंकको टोली लगानीका सम्भावित क्षेत्र र साझेदारीबारे कुरा बुझ्न प्रदेश ५ पुगेको छ। विश्व बैंकले आउने अंग्रेजी वर्ष सन् २०१९ देखि २०२२ सम्म चार वर्षका लागि नेपालमा एक खरब ४० अरब लगानी गर्दैछ। यो वैदशिक सहायता प्रदेश सरकारले सोझै भने पाउने छैन। लगानीका क्षेत्र पहिचान गरी केन्द्रीय सरकारसँग सम्झौता गरेपछि मात्रै पाउने छ ।

प्रदेश ५ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले पनि त्यसै भने, ‘केन्द्र सरकारले कहाँ के चाहिन्छ भनेर हाम्रो मनसाय बुझ्ने छ। अनि केन्द्र सरकारकै अनुमतिमा हामीले कार्यक्रमहरु पाउने हो।’

हाम्राकुरासँग उनले भने, ‘अहिले उहाँहरुले औपचारिक प्रस्ताव लिएर आउनु भएको होइन, कुरा बुझ्न आउनु भएको हो। अहिले प्रारम्भिक छलफल मात्रै भयो। दिने भए पनि केन्द्रबाट के–के मा लगानी गर्ने भनि निर्धारण भएपछि कार्यक्रमहरुसहित आउने हो ।’

विश्व बैंकको टोलीले तपाईहरुलाई के समस्या छ भनेर सोध्यो, ‘हामीले अहिले नीति निर्माण र व्यवस्थापनमा लागेका छौँ भन्यौँ । उहाँहरुले आफ्ना कुराहरु राखेर जानु भो ।’ हामीले के–के मा लगानी गर्नु हुन्छ भनेर सोध्दा उहाँहरुले, ' कृषि, पर्यटन, हाईड्रो लगायत पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्छौ भनेर जानु भएकोछ', मन्त्री केसीले भनेका छन्, ' मूख्य गरेर लुम्बिनीको पर्यटन क्षेत्रमा विश्व बैंकको चाँसो छ ।'

मन्त्री केसीले अगाडि थपे, ‘ हामीले पनि उहाँहरुको कार्यविधिमा सुझाव दिएका छौँ । देखिने गरेर तथा परिणाममुखि कार्यक्रममा लगानी गर्न सुझायौँ ।’ अनि कानुन बनाउनका लागि आर्थिक सहयोग माग्नु भो रे हो ? जवाफमा उनले भने, ‘ त्यसो भनेको होइन । उहाँहरुले के समस्या भनेर सोध्नु भो । अनि हामीले अहिले नीति निर्माण र व्यवस्थापनमा लागेको छौँ । विकास निर्माणबारेको अभ्यास त्यति गर्न सकिएको छैन भनेका हौँ।’

उनले आफुहरुले मागेर पनि नहुने र केन्द्र सरकारको समन्वयमा मात्रै काम हुने बताए । संविधानमा जे छ त्यही अनुसार हुन्छ, उनले भनेका छन् ।

संविधानको अनुसूची –६ ‘प्रदेशको अधिकारको सूची’को २ नम्बर बुँदामा नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति अनुरुप वित्तीय संस्थाहरुको सञ्चालन, सहकारी संस्था, केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग’ भनि लेखिएको छ ।

छलफलमा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विश्व बैंकको टोलीलाई कानून निर्माणमा पनि लगानी गर्न भनेको कुरा बाहिर पोख्खिएको छ । तर, कानुनमन्त्रीले बचाउ गर्दै त्यसो भनेको होइन भने । मुख्यमन्त्री पोखरेलले पर्यटन, पूर्वाधार विकास, जलस्रोतको प्रयोग, कृषिको व्यवसायिकरणमा पनि लगानी गर्न सकिने सुझाव दिनु भएको हो, कानुनमन्त्री केसीले भने ।

प्रदेश पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले पर्यटन र उद्योगको सम्भावना रहेकाले यसमा लगानी गर्दा राम्रो प्रतिफल आउने कुरा सुनाए । विश्व बैंकका एशिया महादेश प्रमुख जुरी वका, विश्व बैंकको नेपालका लागि प्रबन्ध निर्देशक विज्ञानबहादुर प्रधान लगायतले प्रदेश ५ को सरकारमाझ आउने चार वर्ष उपयोग गर्नु पर्ने बताए ।

उनीहरुले लगानीका क्षेत्र निर्धारण र साझेदारीका लागि सातै प्रदेशमा प्रदेश सरकारसंग छलफल गर्ने जानकारी दिएका छन् ।