शैलेन्द्र कुमार थापा। नेपालमा दोस्रो संविधान सभाबाट संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ घोषणा भएपछि लोकतान्त्रीक नेपाल निर्माण गर्ने क्रममा राजनीतिको एउटा अध्याय पुरा भो भन्ने ठानिएको थियो। आम नेपालीले बिगत ६५ बर्ष देखी थाती रहेको मुद्धा (निर्वाचित जनप्रतिनीधिहरूबाट संविधान लेखन र जारी गर्ने काम) किनारा लाग्यो भन्ने बुझेका थिए। बहुसंख्यक देशबासीमा भविष्यप्रति एक प्रकारको आशा र भरोसा पलाएको अबस्था थियो। बिधीको शासन स्थापित होला, सबै वर्ग, क्षेत्र, तह र तप्कामा सुशासनको अनुभूति होला अनि समृद्ध र सुसंस्कारयुक्त नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने कामको थालनी होला भन्ने विश्वास जागेको थियो। तर दिनहरू बित्दै जाँदा यी माथिका कुराहरू फेरी पनि कोरा कल्पना साबित हुँदै गएका छन्। घटना र प्रवृत्तिहरू बिपरीतबाटोमा दौडदै छन्। यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाको अन्त्य कहाँ गएर हुने हो कुनै टुंगो छैन।
लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यताका आधारमा प्रचलित उच्चतम विधी र प्रकृया अवलम्वन गरेर नै संविधानसभाले आफ्नो कार्य सम्पादन गरेको थियो। फेरि पनि यो बिसम परिस्थीति किन आयो? पहिलो संविधानसभाको असफलता र अवसान पछि गठन भएको दोस्रो संविधानसभामा जनमतका हिसाबले मात्र होइन मुद्धागत हिसाबले नै समिकरण बदलिएको अबस्था थियो। जनताको बहुमतले जातिय राज्य अस्विकार गरेका थिए। कांग्रेस-एमाले लगायतलाई प्राप्त मत त्यसैको प्रमाण हो। तर जब संविधानसभाले आफ्ना काम अगाडी बढाउन थाल्यो, निर्वाचित संस्थाको सार्वभौमिकता विपरित पहिलो संविधानसभाले गरेका कामको स्वामित्व लिने नाममा उनै पुराना मुद्धाहरूलाई स्थापित गर्ने काम भयो। हारेकाहरूलाई जितेको अनुभुती दिलाउने सदासयताले आज सिंगो मुलुक हार्दै छ। बहुमत रक्षात्मक र अल्पमत आक्रमक बनेको अबस्था छ। यसो हुनुका पछाडी सरोकारवाला समक्ष भए गरेका कामको जानकारी गराउने कुरामा बहुमतको अकर्मण्यता अधिक जिम्मेवार छ। देश भित्रका स्वार्थ समुहहरूलाई सिखण्डी बनाएर विदेशी शक्तिहरू आफ्नो उल्लु सिधा गर्न दिलोज्यानले लागेका छन्। हामी भित्रका कमिकमजोरी, मनोमालिन्य अनि निजी स्वार्थका कारण अतितदेखि वर्तमानसम्म उनीहरू सफल पनि हुदै आएका छन्। यसको परिणाम हो, परापूर्वकालदेखी स्वतन्त्र र सार्वभौम रहिआएको एउटा मुलुकको सार्वभौम जनप्रतिनीधि संस्थाबाट अत्याधिक बहुमतले यो मुलुकको शासन व्यबस्था सञ्चालन गर्नका निम्ती बिधी र प्रकृया पुर्याएर निर्माण गरेको संविधान ठिक वा बेठिक के छ भनेर विदेशीसंग प्रमाण-पत्र लिनुपर्ने स्थिती सिर्जना हुनु। विश्वको राजनीतिक इतिहासमा कहि नभएको यो कस्तो विडम्बना निम्त्यायौँ हामीले? लोकतान्त्रीक शक्तिहरूले लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरूलाई नमान्नु वा भत्काउनु भनेको कालान्तरमा निरंकुशतालाई निम्ता दिनु हो। मुलुक त्यसतर्फ नै उन्मुख भएको देखिदै छ।
हुने खानेहरूले त कुनै प्रकार व्यबस्थापन गरे होलान्, हुँदा खानेहरूले नाकाबन्दीका कारण अभाव, महंगी र कालाबजारीको नांगो मार सहँदा पनि नेपाली राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता माथिको अप्ठ्योरोलाई ध्यानमा राखेर चुँ सम्म बोलेनन्। यो जनताको मुलुकप्रतिको जिम्मेवारीबोध थियो। तर सरकारले यसलाई कमजोरीका रुपमा लिएको महसुस भयो। प्राप्त साधन स्रोतको उपलब्धतालाई समानुपातिक र व्यबस्थित बितरणको वातावरण मिलाउनुको सट्टा संबद्ध निकायका जिम्मेवारहरू नै गैह्र जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भए। भूकम्पको मारले मर्माहत भएका जनता माथि लादिएको नाकाबन्दी भन्दा कम पिडादायी थिएन यो अव्यबस्था। सरकार हुनु र नहुनु बिचको अन्तर यस बिचमा पिडीतले छुट्याउन सकेनन्। बरु उहि पुरानै शैलीमा संविधानलाई मिचेर बनाइएको भिमकाय मन्त्रिमण्डल उपहारमा पाए। साथै मेलम्चीको पानीले काठमाडौँका सडक धोइदिने देखी एसियाली मापदण्डमा देशलाई पुर्याउने अनि सिंगापुर र स्विजरल्याण्ड बनाइदिने जस्ता पुरानै पाराका नाराहरू, एक बर्षमा लोडसेडीङको अन्त्य, घर-घरमा ग्यास पाइप जोडीदिने जस्ता सुन्दा कर्णप्रिय नाराहरू सुन्न पाइए। एउटा नेताले सपना देख्नु नराम्रो होइन। तर यदि त्यो पुग्दैन भने त्यसबाट उत्पन्न हुने वितृष्णा कति घातक हुन्छ? त्यसपर्फ ध्यान जानु जरुरी छ। नेपाली जनताका निम्ती आज सम्म देखाइएका सबै सपनाहरू तुहिएका छन्, वा राजनीतिका बजारमा व्यापार गर्ने साधन बनेका छन्। कम्तिमा पनि यसबाट उन्मुक्ती नेपाली जनताको आजको चाहना र आबश्यकता हो। जस्ले यो बुझ्छ भविश्य उस्कै हातमा हुने निश्चित छ।
निष्कर्ष
देश सधैभरी अन्योल, अराजकता र वितण्डामा चल्न सक्तैन। बैधानिक बाटोबाट हिड्न निषेध नभएको अबस्थामा वैकल्पिक बाटो रोज्नु भनेको अराजकता र अतिवाद हो। संसारमा कहिपनि लोकतन्त्रले अराजकता र अतिवादलाई स्विकार गरेको पाइदैन। त्यसैले यहाँ पनि राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रबासीलाई शिरमा राखेर संबद्ध पक्षले सोच्न ढिला भईसकेको छ। सबैले समृद्ध र उन्नत नेपाल निर्माणका लागी सोचौँ र एक ढिक्का भएर लागौँ।
