- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तेस्रो पटक मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्दै २२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डललाई शुक्रबारसम्म सपथ खुवाईसकेका छन् । नेपालको सविधानले दिएको २५ जना भन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाउने सीमालाई ओलीले पूरा गर्नको लागि अब ३ जना मात्रै मन्त्रीहरु थप हुनु पर्नेछ । आवश्यक ३ जना मन्त्रीहरु पनि संघीय समाजवादी फोरमले पाउने निश्चित भइसकेको छ ।
यस अघिको नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले बनाएको ६४ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलको विषयमा सबैभन्दा धेरै आलोचना कसैले गर्यो भने त्यसमा केपीओलीको नाम सबैभन्दा अघि आउनसक्छ । उनले आलोचनाको विउ छरेपछि मात्रै अन्य कार्यकर्ताहरुले त्यसमा मलजल गर्ने गरेका थिए । तर, संविधानले सीमा नतोकेको भए केपी ओलीको मन्त्रिमण्डलपनि देउवाको मन्त्रिमण्डल जस्तै जम्बो बन्ने रहेछ भन्ने मन्त्री बनाउन मन्त्रालय फुटाएको घटनाले देखाएको छ। संख्यामा त्यति नपुगेपनि प्रतिशतको आधारमा भने केपीओलीले देउवाको जति नै मन्त्रिमण्डल बनाएका छन् ।
काँग्रेस सभापति देउवाले आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा ६४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएका थिए । उनले त्यसबेला संक्रमणकालीन अवस्थाको फाईदा उठाउँदै भएभरका सबैलाई मन्त्री बनाएको भन्दै त्यतिबेला उनीमाथि अनेकानेक आरोप पनि लागेको थियो । त्यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले नै सबैभन्दा बढी यसको आलोचना गरेको थियो । तर, त्यो समयमा देशले व्यवस्थापिका संसद्मा नै ६०१ जना सांसद् पालेर बसेको थियो । केही सांसद्हरुको संख्या घटेको थियो । तर, त्यतिबेला देउवाले ६०१ सांसद्मध्ये बनाएको ६४ जनाको मन्त्रिमण्डल कूल सांसद्को १० दशमलव ६४ प्रतिशत सांसद्हरुलाई मन्त्री बनाईएको थियो ।
तर, अहिले संघीय संसद्मा त्यतिधेरै सांसद् छैनन् । अहिले प्रतिनिधि सभामा भएका कूल २ सय ७५ जना सांसद् मध्ये ओली सरकारले बनाएको २५ जनाको मन्त्री परिषद्ले पनि प्रतिशतको आधारमा देउवा सरकारकै झल्को दिने गरेको छ । संख्याको आधारमा संविधानले दिएको सीमाका कारण केपी ओलीले धेरै मन्त्री बनाउन पाएनन् । तर, नियतको कुरा गर्ने हो भने दरो आलोचना गर्ने ओलीको चुस्त सरकारको प्रतिवद्धता भाषणमा मात्रै सीमित बन्छ भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ । नेपालको संविधानको धारा ७६ (९) अनुसार सरकारले राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीसहित २५ सदस्यीय भन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद् बनाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। केपी ओली सरकारले शक्तिशाली बन्ने दाउमा अझै राजपालाई पनि सरकारमा ल्याउने प्रयत्न गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्नेकुरा पनि चासोको विषय बनेको छ । यसको लागि या त एमाले र माओवादीका केही मन्त्रीहरु फिर्ता गरेर उनीहरुलाई स्थान दिनुपर्छ । होईन भने संविधान संशोधन गरेर मन्त्री संख्या थप गर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री भएको केही दिनमा नै चुस्त सरकारको मीठा भाषणसँगै १८ मन्त्रालय रहनेगरी कार्य सम्पादन नियमावली पारित गराउँदा वाहवाही पाएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एक महिनापनि नवित्दै आफ्नै निर्णय उल्टाएका छन् । ओलीले चुस्त सरकारको कल्पना त परैको कुरा गत फाल्गुन ११ गते सरकारले स्वीकृत गरेको कार्यसम्पादन नियमावली नै संशोधन गरेर संक्रमणकालीन अवस्थाभन्दा फरक नहुनेगरी मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका हुन् । फाल्गुन ११ गते पारित नियमावलीले केन्द्रीय सरकारमा प्रधानमन्त्री कार्यालय सहित १८ मन्त्रालय रहने व्यवस्था गरेको थियो ।
एउटा मन्त्रालय थप्दा महिनाको ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च बढ्छ । तीनवटा मन्त्रालय थपिँदा मन्त्री, सचिव, तिनका निजी तथा स्वकीय सचिवालय, विभिन्न महाशाखाका लागि वर्षको कम्तीमा सवा अर्ब रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च बढ्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीले जनाए । यो खर्च बढाएर ओलीले केहिलाई मन्त्री बनाउन सकेपनि यसको दुरगामी असर पर्ने चाहि देखिन्छ।