मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै अनेकन जटिलताहरु देखिन थालेका छन् । संघीयताको सफल कार्यान्वयन यसको व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । संघीयताको व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा हामीले पूर्वयुनिसेफ प्रतिनिधि विजय राजभण्डारीसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेका छाैँ । राजभण्डारीले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था युनिसेफको प्रतिनिधिका रुपमा थाइल्यानड, उत्तरकोरियालगायत मुलुकमा काम गरिसकेका छन् ।  राजभण्डारी अहिले फोरम फर इन्टरनेशनल प्रफेसनल्स अफ मल्टिल्याटरल अर्गनाइजेसन (फिप्मो) नेपालमा अावद्ध छन् । फिप्मो, हुनुपर्छ काम, चाहिँदैन नाम दाम भन्ने उद्देश्यका साथ गठित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा कार्यरत पूर्व नेपाली विज्ञहरुको संगठन हो ।

० संघीयतामा चुनौति बढी हुन्छ कि अवसर ?
– संघीयतामा चुनौति र अवसर दुवै छन् । हामीकहाँ २ सय वर्षजति एकन्त्रीय शासन भयो । पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि हामीले अहिलेसम्म त्यही पाइरहेका छौं । अहिलेको संविधानमा हामीले संरचनागत हिसाबमा गइरहेका छौं । त्यसकारण संघीयता हाम्रा लागि अवसर हो । अवसरसँगै चुनौति पनि सँगै आउँछ । यसलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकियो भने यो अवसर हुन्छ ।

० संघीयतालाई बलियो बनाउँदा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ?
– विश्व अनुभवबाट मैले जे कुरा सिके, त्यसअनुसार संघीयतामा मानवश्रोतमा केही लगानी गर्नुपर्छ । मध्यावधि कार्ययोजना जुन ३ वर्षमा बन्छ, त्यसका लागि हामीले कसरी काम गर्ने ? अहिले श्रोत सबै स्थानीय सरकारमा गएको छ । योजना बनाउँदा स्थानीयलाई यति छ भनेर दिने, अब यसलाई कसरी सदुपयोग गर्छौं भन्नुपर्छ । सदुपयोग गर्न हामीले सिकाउनुपर्छ । ७ सयभन्दा बढी स्थानीय तह छन् । हाम्रो क्षमता के छ ? त्यो अलिक सोचेर योजना बनाउनुपर्छ ।

० अन्य देशमा संघीय देशको व्यवस्थापन कसरी भएको पाउनुभएको छ ?
– भारत र पाकिस्तानको संघीय मैले देखेको छु । हामीकहाँ तीन तहको सरकार छ, भारतमा केन्द्रीय र राज्य सरकारमा केन्द्रित छ । स्थानीय तहहरु सबै राज्य सरकारअन्तर्गत आउँछ । जसले गर्दा बजेट स्थानीय तहमा जान्छ । हामीकहाँ १५ प्रतिशत स्थानीय तहमा गयो भने १५ प्रतिशत प्रदेशमा जान्छ । भारतमा उनीहरुको आफ्नै राज्य योजना कार्यालय छ । उनीहरुको वित्तीय मन्त्रालय आफ्नै हुन्छ । जसले गर्दा श्रोत कसरी परिचालन गर्ने भनेर सोच्छन्, आफ्नै संसदबाट अनुमोदन गराउँछन् । अब हामी कसरी अघि बढ्छौं, त्यो हेर्न बाँकी छ ।

० पाकिस्तानको अनुभव कस्तो रह्यो ?
– प्रदेशस्तरमा श्रोत केन्द्रीय सरकारबाट आउँछ । अर्को प्रदेश सरकारले लगाउने कर हो । आपत्तकालिन अवस्थामा केन्द्र सरकारको सहयोग । वृहद् योजना केन्द्रीय सरकारबाट सञ्चालित हुन्छ । विशेष गरी शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा सञ्चालित योजनालाई आउन रकमको पहुँच प्रदेश सरकारसँग हुन्थ्यो ।

नेतृत्व प्रदेश सरकारलाई दिइएको हुन्छ । प्रदेशलाई धेरै अवसर दिइएको छ । जस्तो मेरो राज्यमा कुनै बच्चा स्कुल गएको छैन भने केन्द्रीय राजधानीको मुख ताक्नु पर्दैन । स्कुलको व्यवस्था, खोपलगायतको व्यवस्था प्रदेश आफैले गर्न सक्छ । मेरो अनुभवमा जहाँ मुख्यमन्त्री राम्रो आएका छन्, त्यहाँका जनताको आर्थिकवृद्धि दर माथि पुगेको छ । प्रदेशमा असल शासन भयो भने २–३ वर्षमै त्यो राज्य माथि पुगेको देखेको छु ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाको व्यापक सुधार गर्ने मुख्यमन्त्रीलाई अवसर छ । यसले गर्दा एकअर्कामा प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ । भारतमा मैले केरला देखे, केरलाका अभिभावक आफ्ना बच्चा सरकारी स्कुलमा भर्ना गर्न प्रतिस्पर्धा गर्छन् । किनभने त्यहाँको प्रदेश सरकारले जनताको शिक्षा र स्वास्थ्यमा ध्यान दिएका छन् ।

० संघीयता सुदृढीकरण प्रदेशले नै गर्नुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
– प्रदेश सरकारको स्पष्ट भुमिका दिइएको छ । त्यसमा केन्द्र सरकारको भूमिका के हुन्छ ? शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र पिउने पानीलगायत धेरै कुरा प्रदेशअन्तर्गत पर्छ । जबसम्म हामी मानवीय पूँजीमा लगानी गर्दैनौं, तबसम्म देश समृद्धिको बाटोमा लाग्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन ।