काठमाडौं । नजिकको स्थानीय सरकारले के गर्दैछ ? गाउँ वा नगरवासीको घर–घरमा पुग्ने के कार्यक्रम ल्यायो ? विशेष क्षेत्रका लागि के सोच्दै छ, स्थानीय सरकार ? महिला बालबालिकाको सम्बन्धमा के गरिरहेको छ ? यस्ता धेरै प्रश्न सोध्न सक्छन् नागरिकले । स्थानीय सरकारले त्यसको उत्तर मुखले होइन, कामले दिनुपर्छ भन्छन् नगरवासी ।
पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन भएको एक वर्ष पुग्दै छ । एक वर्षको अन्तरालमा स्थानीय सरकारले के काम गरे भन्ने समीक्षा गर्ने बेला पनि हुँदैछ ।
तर, कसले कति काम गरे भन्ने खासै देखिनमा आएको छैन । स्थानीय तहको संख्या हेरफेरमा महानगर घोषणा भएको विराटनगरले भने नागरिले देख्ने गरी एकाध काम गरेको छ ।
गएको १७ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विराटनगर र वीरगञ्ज उपमहानगरलाई महानगर बनाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारको यो निर्णयसँगै देशभर महानगरपालिकाको संख्या ६ पुग्यो । त्यसअघि काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा र भरतपुर महानगर भइसकेका थिए ।
असार २४ गते शनिबार विराटनगर महानगरपालिकाले मेयर पायो । कांग्रेसबाट उम्मेदवारी दिएका भीम पराजुली भए विराटनगर महानगको मेयर । उपमेयर बनिन् इन्दिरा कार्की । विराटनगर महानगरमा स्थानीय सरकार बनेको ९ महिना पुग्यो ।
९ महिनासम्म विराटनगर महानगरले देखिने गरेर के काम गर्यो ? विराटनगर महानगरले जवाफ दिने ठाउँ राखेकाे छ । विकास निर्माण अलावा नागरिकले पाउने र देख्ने गरी एउटा महत्वपूर्ण काम भएकाे छ, ‘छोरी बचाऊ अभियान प्रोत्साहन भत्ता वितरण’।
छोरी बचाऊ अभियान किन ? विराटनगर महानगरका महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख डिल्ली धिमाल भन्छन्, ‘यो नगर पहिले नै बालमैत्री थियो । त्यसमा पनि अहिले छोरी बचाऊ अभियान चल्यो । यो २०७३ मै घोषणा भएको थियो । छोरीलाई हेला नगरियोस् भनेर हामीले यो अभियान चलाएका हौँ ।’
पहिलो सन्तान छोरी जन्माउनेलाई ३ हजार रुपैँया दिने गरिएको छ । उनले भनेका छन्, ‘त्यो ३ हजार पाउन । आमा २० वर्ष नाघिसकेको हुनु पर्छ । बच्चाको जन्म दर्ता भएको हुनु पर्दछ ।’ यो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखिनै सुरु गरिएको उनले बताए ।
उनका अनुसार अहिलेसम्म यो प्रोत्साहन रकम ३४ जनाले लिइसकेका छन् । उनले भने, ‘प्रत्येक असार मसान्तमा यो कार्यक्रम नविकरण हुँदै जान्छ छुट्दैन ।’ यो रकम केमा खर्च गर्न भनि दिएको ? जवाफमा उनले भने, ‘यो एउटा सकारात्मक सोंचका लागि दिएको हो । यसमा अन्य खास कुनै कारण छैन । छोरीप्रतिको दुष्टिकोण फेरियोस् भन्ने हो । साथमा पोषिलो खानाका लागि यसले सहयोग गर्नेछ ।’
यो कार्यक्रम महानगरभरी नै लागू भएको छ । महानगरले आर्थिक जोह कहाँबाट गरेको ? ‘यो महानगरकै नितान्त आफ्नै रकम हो’–उनले जवाफ फर्काए । अहिले पहिलो सन्तानलाई मात्रै दिइएको छ, तर अब बच्चाकै नामा खाता खोलिदिने योजना छ । २० वर्ष पुगेपछि मात्रै त्यो खाताको रकम झिक्न पाइने छ ।
