काठमाडौं। युरोपेली युनियन इयूको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगलाई बुझाएपछि एउटा बहस सिर्जना भएको छ । जसले सबैको ध्यान तानेको छ । जातीयताको पक्ष लिनेहरुले ईयूले औँल्याएको कुरा जायज छ भनेका छन् । तर, सरकारले ईयूले राम्रो गरेन भन्दै प्रतिवाद गरेको छ। सरकारले प्रतिवाद गरिदिएपछि र निर्वाचन आयोगले प्रतिवेदन अस्वीकार गरिदिएपछि कुरा अझ गहिरिएको छ । ईयुले बारम्बार विवादास्पद वक्तव्यवाजी गर्नु र सरकारले प्रतिवाद गर्नु यो दुवै कुरालाई कसरी लिने ? यही विषयमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकार अग्निपुञ्जसँग कुरा गरेका छौँ ।

० युरोपेली युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले बनाएको प्रतिवेदन र अहिले उब्जाईदिएको बहसलाई कसरी लिने हो ?
–ईयूले नेपालको संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएर निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्ने नाममा र रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने नाममा दिएको सुझाव नेपालको हित विपरीत छ ।

० हित हुन्छ नै भनेर सुझाव दिएको होला नि हैन, अहित कसरी ?
–कुरा के हो भने, नेपालको आन्तरिक मामिलामा बाह्य शक्तिकेन्द्रहरुले सम्वेदनशीलतालाई नबुझिकन, यहाँको भू–राजनीतिक अवस्थालाई नबुझिकन आफ्नो इच्छा चाहानाले बोल्ने गर्दछन् त्यो नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत हुन्छ । ईयूले दिएको सुझाव नेपालको संविधानको भावना विपरीत छ ।

० ईयूले प्रतिवेदनको प्रतिक्रियापछि, अर्को वक्तव्य निकालेको छ। निर्वाचन आयोगसँगको समझ्दारीमा संघ र प्रदेशको चुनावी अन्तिम प्रवेदन तयार पारेका हौँ भनिएको छ, तर, निर्वाचन आयोगले त्यो भन्दा अघि नै हामीलाई प्रतिवेदन अस्वीकार्य छ भनिसकेको छ, यसलाई कसरी बुझ्ने हो ?
–यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भने, नेपालको भू–राजनीतिक जनु अवस्थिति छ, त्यो अवस्थितिको जटिलता हो । ईयूले आयोगसँग समन्वय गरेर प्रतिवेदन बनाएको भन्ने मलाई लाग्दैन । किनभने, नेपालमा सम्पन्न भएका निर्वाचनहरुमा पर्यवेक्षण गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुलाई अनुमति दिनु नेपाल सरकार र नेपाल सरकार मातहतका निकायको दायित्व हो । त्यसको अर्थ यो होइन कि, निर्वाचन पर्यवेक्षण पश्चात हुने रिपोर्ट वा प्रतिवेदन नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ विपरीत हुनु पर्छ र त्यो राष्ट्रिय स्वार्थ विपरीत तयार पारिएका रिपोर्टलाई नेपालको संवैधानिक निकाय वा सरकारी निकायले स्वीकार्नु पर्छ भन्ने होइन । त्यो रिपोर्ट सरकारले स्वीकार गरे वा निर्वाचन आयोगले स्वीकार गरे त्यसले संवैधानिक व्यवस्थामै गम्भीर संकट ल्याउँछ । संविधानमा जातीय आरक्षणको व्यवस्था गर्नु पर्ने कुराले बढावा पाउँछ । त्यसले जटिलता र संकट ल्याउँछ । अनि सिमाङ्कनलाई हेरफेर गर्ने कुराले त नेपालको संविधानलाई चुनौती दियो नि त !

० भनेको, यो प्रतिवेदन स्वीकार्ने वित्तिकै नेपालले उनीहरुले भने बमोजिम संविधान सच्याउन दबाब पर्छ ?
–निश्चय नै । त्यो प्रतिवेदन स्वीकार्ने वा बुझ्ने वित्तिकै त्यसको अर्थ के लाग्छ भने, यो रिपोर्ट सही छ, हामी कार्यान्वयन गर्छौ र तपाईहरुले भने अनुसार हामी हाम्रो संविधानलाई परिवर्तन गर्छौँ भन्ने मौन सन्देश जान्छ नै । त्यो भयो भने के हुन्छ भन्ने प्रश्न अझ गम्भीर छ । त्यो रिपोर्ट स्वीकार गरिसकेपछि संविधान संशोधन गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यही संविधान संशोधनको विषयले अहिले यो स्थिति ल्याएको छ । तराईमा भएको आन्दोलनले कुन रुप लियो ? अहिले एमाले र माओवादीको पार्टी एकता हुने क्रममा छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको राष्ट्रिय छवि बनाउने कुरादेखि लिएर अनेक कुरा संविधान संशोधनकै सेरोफेरोमा अडिएको छ । नयाँ चुनाव भइसकेपछि यो मुद्दा एक प्रकारले मथ्थर भइसकेको हो नि ! ईयूले सँधैभरी अस्थिरताको बीउ छरिरहने रबैया देखायो । कुनै पनि व्यवस्था वा परिवर्तन स्थायी हुनै नदिने र अस्थिरताको फाइदा उठाएर स्वार्थहरु पूरा गर्न खोज्ने र आफुले इच्छाएको राजनीतिक माहोल स्थापित गर्न खोज्ने प्रयास हो । यो गम्भीर छ, बडो खतरनाक छ । नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रको लागि यो खतरा हो ।

० तपाईले भन्न खोजेको, यो नेपालको राजनीति संग्लिनलागेको चाल पाएपछिको प्रहार हो र यो अनपेक्षित हो ?
–योलाई म दुई कोणबाट हेर्छु । पहिलो यो किन अनपेक्षित थियो भन्ने प्रश्न ? स्वभाविक रुपमा कुनै पनि देशको बलियो, शक्तिशाली देश होस् वा कमजोर । कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा कुनै पनि बाह्य शक्तिकेन्द्रहरु बोल्न मिल्दैन । आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । किनभने, हरेक देशको आफ्नो हैसियत हुन्छ । स्वाभिमान हुन्छ  । कुनै पनि देशको स्वाभिमानमा धक्का पुग्ने प्रकारले बाह्य शक्ति केन्द्रहरु र त्यो शक्तिकेन्द्र मातहत रहने कुनै पनि निकाय बोल्न मिल्दैन । त्यो बोल्न नमिल्ने प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरुमा र राष्ट्रसंघको बडापत्रमा हुँदा हुँदै पनि ईयूले अपेक्षा विपरीत कुराहरु ल्यायो त्यो हाम्रो कल्पना बाहिरको कुरा हो । यो अनपेक्षित नै हो । अर्कातिर यो किन अपेक्षा गर्न सकिन्छ भने, नेपालमा ईयूले जे गर्न चाहेको थियो नि, त्यो योजना अनुसार नै उसले गरिरहेको छ । नेपालको राजनीतिलाई हस्तक्षेप गर्ने । नेपालको राज्यसत्तालाई ईयूको मूल्यमान्यता अनुसार चलाउन खोज्ने । उसको मूल्यमान्यता के हो भन्दा, जातीय राजनीतिलाई बढावा दिने हो नि त । हामीले युरोपियन युनियनको इतिहास हेर्ने हो भने, त्यहाँका सबै देशहरु जातीयताको आधारमा निर्माण भएका छन् । नेपाल त त्यसको ठिक विपरीत पहिले राष्ट्र बनेको छ, पछि मात्रै जाती बनेको छ । युरोपमा पहिले जाती बन्यो, त्यसपछि राष्ट्र बन्यो । उनीहरुले आफ्नो धारा अनुसार नेपालको राजनीतिलाई ढाल्न चाहन्छन् । त्यसैले उनीहरुले जातीय मुद्दाहरु यहाँ उठाउन जरुरी थियो । त्यसैले दुईटै कोणबाट यसलाई हेर्नु पर्ने हुन्छ ।

० ईयूले प्रतिवेदन सच्याउँदिन भन्ने पछिल्लो वक्तव्यमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार नै सुझाव दिएको भनेर भन्यो । साँच्चै अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ ?
–ईयूले कसरी तर्क गरेको छ, त्यो उसको कुरा हो । नेपालीहरुले बुझ्नु र हेर्नु पर्ने विषय के हो भने, कुनै बाह्य शक्तिहरुको गतिविधि कतातर्फ गइरहेको छ । त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थमा कसरी धक्का पुग्छ । वा त्यो स्वार्थमा कसरी सहयोग गर्छ भनेर हेर्ने हो । अब ईयूको गतिविधि हेर्दा । संविधान जारी भएपछि भारतसँग बोलीमा लोली मिलाउने कुरामा होस्  वा पर्यवेक्षणमा जाँदा अदालतमा गएर संवाद गरिनु । अझ भन्दा सीके राउतको पक्षमा वक्तव्य निकाल्ने कुराहरु होस्, वा नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर बेलायती राजदूतले भनेको कुरा होस् । यी सबैलाई हेर्ने हो भने, सीधा र प्रष्ट कुरा छ । नेपालको आन्तरिक मामिलामा बोली राखिएको छ । नेपालको आन्तरिक मामिलामा बोल्ने अधिकार कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रलाई छैन ।

० त्यहि त, उसले त अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ, भनेर भन्यो, तपाईबाट जान्न खोजेको । त्यो चलन छ ?
–विल्कुलै छैन । म व्यवस्था नै उल्लेख गर्न चाहन्छु । भियना सन्धि, कुटनीतिक सम्बन्ध १९६१ को कुटनीतिक अभिसन्धि, धारा ४१ को उपधारा १ मा के लेखिएको छ भने, कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिक निकायले जुन देशमा स्टेशन बनाएर बसेका छन् त्यो देशको कुनै पनि आन्तरिक मामिलामा बोल्न पाइँदैन । विशेष गरी सेन्डिङ स्टेट भन्छ, जुन देशबाट उनीहरु आउने हो । त्यो देशले जुन भूमिका प्रदान गरेको छ । विशेषगरी दुई पक्षीय सम्बन्धलाई कुनै पनि असर नगरी गर्नुपर्ने गतिविधिहरु गर्नुपर्छ र देशको कुनै पनि मामिलामा बोल्न पाइँदैन, भनिएकै हुन्छ ।
० ईयूको यो कदमले भियना संन्धि पनि उल्लंघन गर्‍यो ?
– हो । धारा ४१ को उपधारा १ मा सिधा कुरा के छ भने, आन्तरिक मामिलामा कुनैपनि कुटनीतिक निकाय र कुनै पनि बाह्य शक्ति केन्द्र बोल्न पाइँदैन । बोल्न मिल्दैन । त्यो सीधा हस्तक्षेप हुने छ, भन्ने कुरा उल्लेख छ ।

० निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाले देशको प्रशासनिक, कानुनी र संवैधानिक प्रावधानबारे सुझाव दिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हो, सोही अनुसार हामीले प्रतिवेदन तयार गरेका हौँ भनेको छ, वक्तव्यमा यो पनि गलत हो ?
–सुझाव दिने एउटा कुरा हो । ईयूलाई चुनावको पर्यवेक्षण गर्न दिनु पर्दथ्यो । त्यो दिइयो । तर, दायरा बनाइनु पर्दथ्यो । कुन मापदण्डमा रहेर निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने भनेर तय गरिनु पर्दथ्यो । पर्यवेक्षण पछि जुन रिपोर्ट आयो । उसले आफ्नो तर्क राखेको होला । अर्को देशलाई सल्लाह सुझाव दिने गरिन्छ । उसै परे हस्तक्षेप पनि गरिन्छ । तर अहिले आएको कुरा मूल्यमान्यता अनुसार आएको होइन । हामीले जुनसुकै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरुलाई हेर्न हो भने पनि कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा बोल्ने अधिकार बाह्य शक्ति केन्द्रलाई हुँदैन । ईयू बढ्ता बोलेकै हो ।