काठमाडौं । राज्य सञ्चालन पद्धति एकात्मक शासन प्रणालीवाट संघीय शासन प्रणालीमा रुपान्तरण हुदै जाँदा राज्यको स्रोत व्यवस्थापन बुद्धिमत्त दृष्टिकोणवाट गर्न अनिवार्य हुन्छ । राज्यको विकास र समृद्धि देशको साधनस्रोतको महत्तम उपयोगवाट मात्र संभव छ । भूमि, वनजंगल, खनिज, नदीनाला, फ्रिक्वेन्सी, वित्त तथा मानव स्रोत राज्यको स्रोतसाधन हुन् ।

सरकारको संरचना निर्माणसँगै भूमि, नदिनाला, वनजंगल, खनिज जस्ता स्रोतसाधनहरु विभाजित भए । नेपालको संविधानमा ती स्रोतहरुको व्यवस्थापनको लागि राज्यका तीन तह संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार र जिम्मेवारी बृहत्तर र समष्टिगतरुपमा नै विभाजन गरिएकोछ । आर्थिक स्रोत अर्थात वित्त देश विकासका लागि आवश्यक सवै स्रोतहरुको परिचालक हो । नेपालको संविधानले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । जसले गर्दा सो संवन्धमा विस्तारै कार्य भैरहेको छ ।

नेपालको संविधानले नेपाली नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्ति, विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने, राजनीतिक दल, तथा संघ र संस्था खोल्ने, नेपालको कुनैपनि भागमा आवत जावत र बसोवास गर्ने, तथा नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रताको हक प्रदान गरेकोछ । स्वतन्त्रताका हकले नेपाली नागरिकको अधिकार र गतिशिलतालाई उच्च महत्व दिएको स्पष्ट हुन्छ । परिणामस्वरुप कुनै पनि नेपाली नागरिक नेपालको सरहदभित्र आफना राजनीतिक, सामाजिक र व्यक्तिगत कार्य निर्वाधरुपले सञ्चालन गर्न स्वतन्त्र छ ।

राज्यको उत्पतिदेखि नै कर्मचारीतन्त्र र कर्मचारीको अस्तित्व जोडिएको र उनिएको छ । वास्तवमा कर्मचारीतन्त्र सरकार र जनताबीचको पुल हो । नेपालको कर्मचारीतन्त्र निजामती सेवा र कर्मचारी निजामती कर्मचारी भनेर चिनिन्छन । शासन प्रणाली परिर्वतन गर्दै गर्दा राजनीतिक तहमा भएका सवै निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने गराउने जिम्मेवारी र दायित्व निजामती सेवा र कर्मचारीको नै हो । कर्मचारीतन्त्र विनाको राज्य हुदैन र सरकार सफल पनि हुदैन ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राज्य संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरि तीन तहको छ । राज्यका तीनतहका सरकारहरुको निमार्ण हुने विधि नेपालको संविधानले नै स्पष्ट गरेको छ । संविधानत: संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुको गठन भएकोछ । सरकार सञ्चालन गर्ने मुख्य र आधारभूत तत्व मानव संसाधन हो । मानव संसाधन भनेको सरकारी कर्मचारी हुन् । कर्मचारीले आफनो श्रम खर्च नगरिकन कसैलाई सेवा दिन सक्दैनन् । सेवा दिनको लागि भरच्युअल अफिस पद्धतिमा वाहेक कर्मचारी स्वयं कार्यस्थलमा उपस्थित हुनुपर्दछ ।

कर्मचारी परिचालन र व्यवस्थापन जटिल र संवेदनशील विषय हो । एकात्मक शासन प्रणालीमा हुर्केका र अभ्यस्त भएका कर्मचारीलाई संघीय शासन प्रणालीअनुरुप वनेका स्थानीय तह र प्रदेश तथा संघमा खटाउन विधि, उत्प्रेरणा र वृति विकासका पक्षहरुमा गम्भिर र बृहत दृष्टिकोण राख्नु पर्ने हुन्छ ।

कर्मचारीको जीवनमा वृति विकासले अहं भूमिका खेलेको हुन्छ । वृति विकास ठाडो र समतल हुन्छ । समतल वृति विकास भन्दा ठाडो वृति विकास अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ ।  कर्मचारी उत्प्रेरित भएन भने उसलाई परिचालन गर्न पनि कठिन हुन्छ । यसकारण कर्मचारीलाई परिचालन गर्दा उसका संवेदनशील पक्षहरु र उत्प्ररणाका तत्वहरु पहिचान गरि निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ ।

निजामती कर्मचारी राष्ट्रिय एकता मजबुत बनाउने सशक्त तत्व हो । निजामती कर्मचारीले राजनीतिक मतभेदमा पनि आँफुलाई तटस्थ राखी राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय स्वार्थमा अडिग रहन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीयतहबीचको विवादमा राष्ट्रिय हीत र स्वार्थको संरक्षण गर्नसक्दछ ।  यसकारण सरकारका तीन तहमा भर्ना हुने कर्मचारीहरुका विधि, प्रक्रिया र आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीयतहमा सरुवा र बढुवा हुने गतिशिल व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ । सक्षम, समावेशी र प्रतिनिधिमूलक सरकारी सेवा निर्माण गर्न गतिशिल कर्मचारी भर्ना, सरुवा र बढुवा पद्धतिको महत्वपूर्ण योगदान रहन्छ ।

कर्मचारी भर्ना पद्धति: संघीय शासन प्राणालीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी आपूर्ति गर्न लिईने परीक्षामा देशका सवै योग्य नागरिकले समानरुपमा प्रतिस्पर्धा गर्न र सेवा गर्न पाउने हक र स्वतन्त्रता नेपाली नागरिकका लागि संविधानले सुरक्षित गरेको छ ।

लोक सेवा आयोगले संघीय सेवाका लागि प्रत्येक प्रदेशमा लोक सेवाको कार्यालय राखी सवै नागरिकलाई समान अवसर दिने भएको छ भने प्रदेश लोक सेवा आयोगहरुले पनि लोक सेवा आयोग कै भर्ना पद्धति र संगठन संरचनाको उपयोग गर्दै देशभरका नागरिकलाई आ आफनो प्रदेशका लागि हरेक नागरिकले प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण वनाउनु पर्ने हुन्छ ।

कर्मचारी सरुवा र बढुवाको पद्धति: संघ, प्रदेश र स्थानीयतहमा भर्ना भएका कर्मचारीहरुको संघ, प्रदेश र स्थानीयतहमा सरुवा र बढुवाका लागि केही नीतिगत आधार र प्रक्रियाको व्यवथा गर्नु पर्ने हुन्छ त्यो नै सार्वजनिक कर्मचारी प्रशासनमा गतिशिलताको सिद्धान्त हो ।

गतिशिलताको सिद्धान्तका आधारभूत पक्षहरु (क) आधारभूत शर्तमा समानता (ख) कर्मचारीको श्रेणी र पदको मर्यादाक्रमको किटान र (ग) न्यूनतम सुविधामा समानता हुन् ।

(१) सेवाका शर्तमा आधारभूत समानता : संघ, प्रदेश र स्थानीयतह अर्थात सरकारको जुनसुकै तहमा काम गरेको भए पनि निजामती कर्मचारीहरुको संघ, प्रद्ेश र स्थानीयतहको समान तह वा माथिल्लो पदमा सरुवा वा बढुवा भई जान सक्ने गतिशिल प्रावधानहरु ऐनमा राख्नुपर्दछ ।

(२) मर्यादाक्रमको किटान संवन्धी सिद्धान्त: अन्तर सरकार सरुवा, वढुवा गर्न, निर्देशन जारी गर्न र आदेशको कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीयतहमा रहने श्रेणी र पदहरुको मयादाक्रम ऐनमा नै किटान गर्नुपर्दछ ।  

(३) न्यूनतम सुविधाको सिद्धान्त: संघ, प्रदेश र स्थानीयतहमा काम गर्ने निजामती सेवाका लागि कर्मचारीहरुको सुविधा, सेवा प्रवेश र अवकाशको लागि समान उमेरको किटान, बढुवाका शर्त, सरुवाका आधार, सजायँका आधार र प्रक्रिया, कार्यालय लाग्ने र छुटने समय तथा सार्वजनिक बिदा (स्थानीय विदा वाहेक) जस्ता पक्षहरु समान हुनुपर्दछ । साथै, संघीय आर्थिक ऐनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायमा काम गर्ने निजामती कर्मचारीहरुको पद र श्रेणी अनुसार न्यूनतम तलव पनि समान तोकिनुपर्दछ । तर संघीय शासन प्रणालीमा प्रत्येक सरकार आफनो गच्छे अनुसार फरक फरक भत्ता दिन स्वतन्त्र रहने व्यवस्था गर्न पनि आवश्यक हुन्छ ।  

देशका सवै प्रदेशवाट भर्ना भई आएका कर्मचारीहरुले प्रतिनिधिमूलक कर्मचारीतन्त्र वनाउने छन्, जस्ले जनतालाई तटस्थ भएर सेवा दिनेछन् सरकारका नीति र कार्यक्रमहरु उत्प्रेरित भएर कार्यान्वयन गर्नेछन् तथा राष्ट्रिय एकता मजवुत वनाउने छन् । तर कर्मचारीको गतिशिलतालाई निषिद्ध गरेको खण्डमा कर्मचारीतन्त्र जड हुन्छ । जड अर्थात स्थीर कर्मचारीतन्त्रले सेवा प्रवाह गर्न, नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न र राष्ट्रिय एकता प्रर्वद्धन गर्न सक्दैन ।

संघीय शासन सञ्चालनको लागि निजामती कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न हाल भईरहेको कठिनाई सार्वजनिक कर्मचारी प्रशासनमा संघ, प्रदेश र स्थानीयतहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको भना, पदस्थापन, सरुवा, बढुवा र अवकाश कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न नै मुख्य हो । कर्मचारी प्रशासनका आधारभूत विषयहरु स्पष्ट भएको अवस्थामा कर्मचारी परिचालन गर्न कुनै अप्ठेरो पर्दैन । यसकारण निजामती सेवामा कर्मचारीको गतिशिलता प्रर्वद्धन गर्न संघीय निजामती सेवा ऐनमा गतिशिलताका आधारभूत पक्ष सेवाका शर्तमा समानता, कर्मचारीको श्रेणी र पदको मर्यादाक्रमको किटान र कर्मचारीले पाउने न्यूनतम सुविधामा समानता जस्ता सवै पक्षहरु समेटेर जति सक्यो छिटो संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नु अहिलेको बुद्धिपूर्ण कार्य हो ।