काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको मंगलवारको बैठकमा सांसदले लामो समयदेखि उखुको मूल्य भुक्तानी गर्न उद्योगले आनाकानी गरेका कारण किसान मर्कामा परेको जानकारी दिएका छन् ।  

गत वर्ष नै बिक्री गरिएको उखुको मूल्य नपाएको र यस वर्षसमेत मूल्य नपाउने अवस्था रहेको जनाउँदै सांसदले समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । चिनी उद्योगले गत वर्ष मात्रै नौ अर्ब उखुको मूल्य किसानलाई भुक्तानी गरेका छैनन् । मूल्य नपाएको भन्दै तराई मधेशका किसान चिनी उद्योगमा धर्नामा बसेका छन् ।

नेकपा एमालेका बलराम बाँस्कोटाले कृषि प्रधान मुलुक भनेर मात्र हुँदैन भन्दै किसानलाई चिनी उद्योगले भुक्तानी नगर्नाको कारण पत्ता लगाएर सरकारले किसानलाई राहत दिनुपर्ने माग गरे ।
 
नेपाली काँग्रेसका राधेश्याम अधिकारीले दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयात चरम रुपमा बढेको, कृषियोग्य जमीन बाँझिदै गएको तथा अर्बौंको खाद्य सामग्री छिमेकी तथा अन्य मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था आई नेपाल क्रमशः परनिर्भर बन्दै गएकाले कृषिमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चिनी उद्योगहरुलाई तत्काल किसानलाई भुक्तानी गर्न आग्रह गरिसकेको पनि सरकारको आग्रहलाई उद्योगले हालसम्म अटेर गर्दै आएका छन् ।

अधिकांश सांसदले निर्वाचन पर्यवेक्षणका सम्बन्धमा युरोपेली संघले दिएको प्रतिवेदन नेपालको सार्वभौमसत्तामाथिको हस्तक्षेप भएको टिप्पणी गर्दै तत्काल सच्याउनुपर्ने बताएका छन् । नेपालको आन्तरिक समस्याको समाधान नेपाली जनता, नेपाल सरकार र राजनीतिक पार्टीले गर्ने भएकाले कूटनीतिक आचारसंहिता विपरीत प्रतिवेदन तयार पार्ने छुट कोही कसैलाई पनि नभएको सांसदको भनाइ थियो ।

काँग्रेसका बद्री पाण्डेले नेपालको संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्य विपरीत गएर बोल्ने छुट कुनै पनि विदेशी निकायलाई नभएको बताए । उनले भने, “संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भए हामी नेपाली आफैँ सक्षम छौँ, कुनै पनि विदेशी निकायले यसो गर, उसो नगर भन्ने छुट कोही कसैलाई छैन ।” उनले विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रमुख र राजदूतले कूटनीतिक आचारसंहिता विपरीत मन्त्री, मुख्यमन्त्री र प्रदेश मन्त्रीलाई भेट्दै हिँडेकामा समेत आपत्ति प्रकट गरे ।

नेकपा माओवादीका रामनारायण बिँडारीले नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको पञ्चशीलको सिद्धान्त तथा असंलग्न परराष्ट्रनीतिको मूल्य र मान्यता विपरीत गएर युरोपेली संघको निर्वाचन पर्यवेक्षण मण्डलले दिएको प्रतिवेदन तत्काल सच्याउनुपर्ने बताए ।

 उनले भने, “पर्यवेक्षणको काम गर्न आउने संस्थाले धर्म प्रचार गर्छ कि निर्वाचनको बारेमा हेर्छ ? हामीलाई यस्ता हस्तक्षेप स्वीकार्य छैन । नेपालको संविधानबारे बोल्नु र अनावश्यक चासो राख्नु कूटनीतिक मर्यादाभित्र पर्दैन ।”

सांसद कोमल ओली र भैरवसुन्दर श्रेष्ठले युरोपेली संघलाई निर्वाचन पर्यवेक्षणका क्रममा तयार पारिएको प्रतिवेदन सच्याउन र नेपालको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्न आग्रह गरे । सांसद उदया शर्मा र शेरबहादुर कुँवरले राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढेको मुलुकलाई समस्या पार्ने गतिविधि कोही कसैबाट पनि हुन नहुने बताए । सांसद कविता बोगटी र सिंहबहादुर विकले पनि नेपालको भाग्य र भविष्यको फैसला गर्ने अधिकारी नेपाली जनता मात्रै भएकाले अरुले अनावश्यक चासो लिनुको कुनै अर्थ नहुने बताइन्  ।

सांसद वृषेशचन्द्रलाल र प्रमिला कुमारीले भने संविधान निर्माण प्रक्रियादेखि नै असहमति राख्दै आएका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको भावना सम्बोधन गर्ने विषयमा विश्वका जुनसुकै मुलुक, समुदायले सुझाव दिन पाउने जिकिर गरे। रासस