- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
बुटवल । रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाले स्थानीय कानुन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको छ । नगरसभाबाट पारित विभिन्न १९ वटा ऐन, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधिको जानकारी प्रदेश सरकारलाई गराएको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा १०२ को उपदफा ४ मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा बनाएका ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारलाई पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार नगरपालिकाको एक टोलीले बुधबार प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई स्थानीय कानुनको एक प्रति हस्तान्तरण गरेको हो ।
स्थानीय कानुनको संगालो बुझ्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले आधारभूत कानुन छिटो टुंग्याएर सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका थिए । साथै उनले कार्यसूची बनाएर अगाडी बढ्न पनि सुझाए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले बढीमा २ वर्षभित्र सबै आधारभूत कानुनहरु बनाउनै पर्ने बताए । “बढी २ वर्ष भित्र आधारभूत कानुन बनाउनै पर्छ, कार्यसूची बनाएर अगाडी बढ्नुस, आधारभूत कानुन छिटो टुंग्याएर सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनुस्” मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने ।
स्थानीय कानुनको संगालो बुझाउन नगरपालिकाका मेयर चित्र बहादुर कार्की, उपमेयर विना राना मगर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद भण्डारी लगायतको टोली मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बुटवल पुगेको थियो ।
नेपालको संविधान भाग १८ को स्थानीय व्यवस्थापिकाको अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ उपदफा ९१० बमोजिम सैनामैना नगरपालिकाले नगरसभाबाट विभिन्न ऐन, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि पारित गरेको थियो । राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै स्थानीय कानुन कार्यान्वयमा आउनेछन् ।