सरकारले केही समय पहिले ल्याएको श्वेतपत्रबारे विभिन्न टिप्पणी भएका छन् । संसद र संसद बाहिर । अझ भनौ अर्थतन्त्रका जानकारहरुले त यो श्वेतपत्र जस्तो भएन भनेका छन् । विपक्षी पार्टीले त झन् त्यसलाई लालपत्र भनिदिएको छ । हामीले के यो लालपत्र नै हो त, किन लालपत्र भनेको भनि प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतसँग कुरा गरेका छौँ ।

० सरकारले ल्याएको श्वेतपत्र लालपत्र नै हो त ?
–यो बारेमा मैले केही दिन अघि नै प्रतिक्रिया दिईसकेको छु । सबै कालो छ, सबै नराम्रो छ भनेर नकारात्मक ढंगले यो आयो । अर्थ व्यवस्था नराम्रो अवस्थामा छ  र ढिकुटी रित्तो छ भन्ने सबै नकारात्मक टिप्पणी मात्रै त्यो पत्रमा आयो । अब लालपत्र भनेपनि कालपत्र भनेपनि, जे भनेपनि यसलाई श्वेतपत्र भन्न मिल्दैन । अर्थमन्त्री व्यवसायिक, प्रोफेशनल भनेर हामी सबैले राम्रो भन्यौँ । सबैले आ–आफ्नै ढंगले नाम राखे हुन्छ । यो व्यवसायिक र प्रोफेशनल ढंगको होइन । श्वेतपत्र भनेको त फ्याक्ट फिगरहरु सही ढंगले प्रस्तुत हुनुप¥यो । सही ढंगले प्रस्तुत गरिएको छैन । हाम्रै पार्टीबाट साथीहरुले पत्रकार सम्मेलन पनि गर्नु भएछ । मैले त्यसअघि नै प्रतिक्रिया जनाईसकेको छु ।

० श्वेतपत्र किन नभन्ने ? कारण ?
–जो श्वेतपत्रको चरित्र हो नि, त्यो चरित्र यसमा छैन । श्वेत भनेको अहिलेको अर्थको स्न्याप सट तस्वीर । जो अहिले वास्तविक स्थिति छ । त्यसलाई देखाउनु पर्ने हो । नराम्रो नराम्रो कुराहरुमा मात्रै छानेर, तुलना पनि कहिँ ५ वर्षको तथ्याङ्क, कहिँ १० वर्ष, २० वर्षको गराएर जहाँ कालो तस्वीर छ र जहाँ निराशा उत्पन्न हुन्छ, त्यसरी प्रस्तुत गरिएको हुनाले यसले सही तस्वीर दिएन । अर्थतन्त्रका कतिपय सबल पक्षहरु छन् । सबल पक्ष यसमा ल्याईएको छैन । दुर्वल पक्षलाई देखाउने प्रयास गरिएको छ । सबल पक्षलाई दुर्वल ढंगले प्रस्तुत पनि गरिएको भेटिएको छ । त्यसकारण श्वेतपत्रमा हुनुपर्ने गुणहरु यस्मा छैनन् । श्वेतपत्रको चरित्र छैन ।

० के अर्थमन्त्री पूर्वाग्रही हुनु भो भन्न खोज्नु भा हो ?
–अर्थमन्त्री पूर्वाग्रही भएको देखियो । अहिले जताततै निराशा छ, केही पनि छैन । यस्तो अवस्थामा मैले जिम्मा लिनु परेको छ र कतिपय सकारात्मक कुराहरु पनि छन्, त्यो देखाएर भोलि मैले यसो गरे भन्ने पार्न खोजेको हो कि जस्तो ठानेर शंका गर्नु स्वभाविकै हो । धेरैले त्यो आंकलन गरेका छन् । त्यो ढंगले विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

० भनेको, अर्थमन्त्रीले भोलि जस लिने ठाउँ राख्नु भो ?
–उहाँले आफुलाई त्यस्तो देखाउन खोज्नु भो । तर, स्वतन्त्र विश्लेषकहरुले त्यसलाई स्वीकार गर्दैनन् । किन भने अर्थ व्यवस्थाको अवस्था त्यति विग्रेको छैन । केही चुनौतीहरु छन् । संविधानले दायित्व सिर्जना गरेको छ । नयाँ संरचना बनेको छ । हामी तीन वटा सरकारको नयाँ संरचनामा गएका छौँ । यसले खर्च वृद्धि हुन्छ । दुई तीन वर्ष यता जथाभावी अनुत्पादक क्षेत्रमा र उपभोगमा खर्च गर्ने प्रवृति पनि बढिराखेको छ । त्यो हिसाबले केही अफ्ठ्याराहरु पनि छन् । चुनौती छन् । यो त एउटा पक्ष मात्रै हो । तर, सबल पक्ष धेरै छन् । किन भने हाम्रो अर्थ व्यवस्थामा राजश्वको स्थिति अत्यन्त राम्रो छ । साराले प्रसंसा गरेका छन् । ढिकुटी रित्तो भन्नु भएको थियो, उहाँले ढिकुटी रित्तो भएको छैन । राष्ट्र बैंकमा अहिले पनि झण्डै ३ सय अरब रकम ढिकुटीमा छ । त्यसको केही प्रतिशत मात्रै स्थानीय तहको छ । विदेशी निर्भरता निकै नै घटेको छ । ऋणको भार कम छ । धेरै घटाईएको छ । अहिले अर्थतन्त्रमा धेरै संरचनात्मक उपलब्धि भएका छन् । हामीलाई बाहिरि संसारले पनि अत्यन्त प्रसंसाको दृष्टिले हेरेको छ । हाम्रो फिस्कल म्यानेजमेन्ट विगतमा राम्रो थियो । अहिले आएर केही विग्रन लागेका संकेतहरु छन् । तर त्यसलाई सम्हाल्न नसकिने अवस्था होइन ।

० विदेशी परनिर्भरता छैन भन्नु भयो, तर हामी त्यही वैदेशिक सहायता घट्छ भनेर राष्ट्र संघको विकासोन्मुख सूचीमा त उक्लिन चाहेनौ नि ?
–विदेशी निर्भरता घट्यो भन्ने कुरा के हो भने ? हामीले नै पहिलो पल्ट बजेट बनाउँदा २०४८ सालमा नेपालको कुल बजेटको करिब ३५ प्रतिशत हिस्सा विदेशी सहायताबाट आउँथ्यो । बाँकि ६५ प्रतिशत हिस्सा आन्तरिक स्रोतबाट आउँथ्यो । अहिलेको बजेट यति ठूलो भइसकेको छ । तै पनि हाम्रो विदेशी सहायता १२–१५ प्रतिशत भन्दा बढी छैन । ८५ प्रतिशत जति हिस्सा आन्तरिक स्रोतबाट छ । भनेपछि यो आत्मनिर्भर भएको होइन । विदेशी निर्भरता कति घट्यो यसबाट देखिन्छ । जहाँसम्म विकासोन्मुख मुलुकम जाने नजाने कुरा छ । त्यसमा तीनवटा क्राइटेरीया छन् । एउटा प्रतिव्यक्ति आय, १२ सय ५० डलर हुनु पर्छ । त्यसपछि मानवीय सूचकांक अर्थात् मानवीय सम्पत्ति कति जोड्यौँ । अनि भलरेबल इमर्जेन्सीलाई ट्याकल गर्ने क्षमता कति छ ? भन्ने हो । दुई वटा मापदण्डमा हामी पछिल्ला वर्ष हामी लगातार अगाडि छौँ । नपुगेको भनेको प्रतिव्यक्ति आय नै हो । तै पनि राष्ट्र संघको मापदण्ड अनुसार तीन वटा मध्ये दुई वटा पुगे मात्रै पनि हामी विकासोन्मुखमा जान सक्छौँ । सरकारले के निर्णय लियो भने अहिले नै विकासोन्मुख मुलुकमा नजाऔँ । अझै पर्खिऔँ । किन भने विकासोन्मुखमा जानेवित्तिकै हामीले कतिपय व्यापारीक सुविधा, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विदेशमा प्राप्त गर्न सक्छौँ, सहुलित खालका ऋण प्राप्त गर्न सक्छौँ, त्यो घट्न थाल्छ । त्यसैले अहिले नै विकासोन्मुखमा नजाऔँ भनिएको हो । यस प्रकारको निर्णय अरु मुलुकहरुले पनि गरेका छन् । माल्दिभ्सले गरेको थियो भुटानले पनि गरको थियो । तर, उनीहरुले अहिले ग्राजुएट गरिसके । यस प्रकारको हितलाई ध्यानमा राखेर अहिले नै विकासोन्मुखमा नगईहालौँ भनिएको हो । तीन वटै मापदण्ड पुगेपछि गरौँला भनेर हो । हाम्रो अप्सनका कारणले हो ।