प्रथम राष्ट्रिय आर्थिक गणना शनिबारबाट सुरु भएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आउने जेठ ३१ गतेसम्म देशभरबाट तथ्याङ्क संकलन गरिसक्ने छ । विभागले ७७ जिल्लामा गत चैत १ गतेदेखि ४ महिनाका लागि जिल्ला आर्थिक गणना कार्यालय स्थापना गरिसकेको छ । जसका लागि सुपरिवेक्षक तथा गणकलाई तालिम दिई आ–आफ्नो कार्य क्षेत्रमा खटाइसकिएको विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले बताए । हामीले विभागका महानिर्देशक अर्यालसँग कुरा गरेका छौँ–

० यो आर्थिक गणना कहिलेसम्म गरिसक्ने हो ?
–यो आर्थिक गणनाको दुई वटा मूलभूत समय सन्दर्भ हुन्छ । पूर्व तयारीको समय अन्तर्गत हामीले सबै तयारी सकिसक्यौँ । गणनाको समय वैशाख १ गतेबाट सुरु गरेर जेठ मसान्त सम्म रहन्छ । यो गणनापछि तथ्याङ्कको विश्लेषण र अद्यावधिक गर्ने काम हुन्छ । हामीले त्यसको प्रबन्ध समेत गरिसकेका छौँ । तथ्याङ्क संकलन गर्ने कार्य वैशाख १ गतेबाट सुरु भयो र जेठ अन्तिम सम्म मात्रै चालु रहन्छ ।

० यसको मूल उद्देश्य चैँ ?
–यसको मूल उद्देश्य भनेको एउटै समय विन्दुमा नेपाल मुलुकभर अस्तित्वमा रहेका आर्थिक एकाईहरुको विविध प्रकारका आर्थिक सूचकहरुको विवरण संकलन गर्ने हो । जस्तै, रोजगारी, आर्थिक सूचकहरुको भौगोलिक चित्रण, लगानीको वातावरणको अवस्था, आम्दानी र खर्चबारे विवरण संकलन गर्छौँ । यीनै विषय नै गणनाको उद्देश्यभित्र पर्दछन् ।

० केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह । तीन तहको सरकार छ, यि तीनै सरकारले गर्ने आर्थिक गतिविधिमा यो गणनाले के सहयोग गर्छ ?
–यो असाध्यै सान्र्दभिक र महत्वपूर्ण कुरा उठाउनु भो । आजको समयमा नेपाल सरकारको सबैभन्दा प्रभावकारी र महत्वपूर्ण निकायका रुपमा स्थानीय तह छ । सबै भन्दा बढी चुनौती व्यहोर्नु परेको निकाय पनि त्यही हो । अहिले सबैभन्दा बढी स्थानीय तह र प्रदेश तहबाट माग भएकै तथ्याङ्कहरु नै महत्वपूर्ण हो । यि दुई तहबाट माग भएको अन्त्यन्तै खण्डिकृत, तल्लो एकाईसम्मको तथ्याङ्क संकलनको लागि हामीले आर्थिक गणना थालेका हौँ । यो सकिएपछि गाउँपालिका र वडा तहसम्मको आर्थिक तथ्याङ्ककाे आधार बन्ने छ । त्यसको आधारमा स्थानीय तह र प्रदेश तहले आफ्ना आर्थिक एजेण्डाहरु तय गर्ने छन् । विगतमा हामीले कुनै न कुनै किसिमले काम गरिरहेका थियौँ । सर्भेहरु गरिरहेका थियौँ । तर, व्यवसायिक सूचीसहितको आर्थिक तथ्याङ्क बनेको थिएन । अब स्थानीय तह र प्रदेशलाई यि तथ्याङ्कहरु महत्वपूर्ण हुनेछन् ।

० तीनै तहको सरकारलाई आर्थिक मार्गका लागि यसले प्रष्ट चित्र दिन्छ त ?
–दिन्छ । हामी तथ्याङ्कलाई ऐना भन्छौँ । समाजको ऐना भन्छौँ । र, वस्तुपरक नीति तर्जुमा आजको आवश्यकता हो । वस्तुपरक तथ्याङक निर्माणमा पहिलो कुरा तथ्याङ्कको सुनिश्चितता हो । त्यो तथ्याङ्कको सुनिश्चितता गर्न हामीले काम गरिरहेका छौँ ।

० सरकारले तपाईहरुकै तथ्याङ्लाई वस्तुपरक मानेर आफ्नो बजेटको सीमा र प्राथमिकता निर्धारण गर्न सक्छ ?
–पक्कै पनि । मूख्य आधारशीला त्यही नै हो ।

० तथ्याङ्क संकलनको विधि के हो, घरदैलोमा गएर गर्ने हो कि ?
–यो सान्दर्भिक प्रश्न हो । हामी तथ्याङ्क विभागले जनगणना गर्छौँ, कृषि गणना गर्छौ र हामीले औद्योगिक गणना पनि गरेका थियौँ । अहिले हामी पहिलो पटक आर्थिक गणना गरिरहेका छौँ । हामी आर्थिक गणना गर्दा घर–घरमा जाँदैनौँ । हामी उद्योगि, व्यवसायी, व्यापारीहरु, उद्यमीहरुकोमा गएर उहाँहरुको व्यवसायकोबारेमा कुराकानी गर्छौ । हामी प्रत्येक घर–घरमा गएर परिवारको आर्थिक अवस्थाकाबारेमा कुनै प्रश्न गर्दैनौँ । हामी व्यवसाय कुन ठाउँमा छ, त्यसले के काम गर्छ, उत्पादन गरेका वस्तुहरुको वितरण कसरी भइरहेको छ, यसमा कति रोजगारी छ, लगानी कति गरिएको छ, स्वदेशी कति छ, विदेशी कति छ, यसले आन्दानी कति गरेको छ र खर्चबारे सोध्छौँ । तथ्याङक व्यक्तिगत व्यवसायबाट लिने हो । उद्योगबाट लिने हो तर, लिइएको सूचनाहरु सामूहिकरुपमा प्रस्तुत गर्छौँ । व्यक्तिगत गर्दैनौ । गोपनीयता पनि कायम गरिएको छ । अहिले व्यवसायीको व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्छौँ । सिजल्ट निकाल्दा सामूहिक निकाल्छौँ ।

० गणनाका लागि केन्द्रबाटै मान्छे खटिएका छन् वा जिल्लामा कार्यालय नै स्थापना गरिएको छ ?
–नेपाल सरकारको २०७४ माघ १० गतेको निर्णय बमोजिम हामीले ७७ वटै जिल्लामा अस्थायी प्रकृतिको चार महिनाको लागि जिल्ला आर्थिक गणना कार्यालय स्थापना गरेका छौँ । जिल्ला आर्थिक गणना कार्यालयमार्फत परिचालन हुनेगरी गणकहरु करार, नेपाल सरकार र स्थानीय तहबाट व्यवस्था हुनेगरी राखेका छौँ । उहाँहरु आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गइसक्नु भएको छ । हामी जेठ मसान्तभित्र काम सकिनेवित्तिकै काठमाडौं महानगरको हकमा हामीले ट्यावलेट प्रयोग गर्दै छौँ । यहाँ कागजी प्रणाली राखिएको छैन । ट्यावलेटबाट सर्भरमा सोझौ तथ्याङ्क आउँछ । अरु ठाउँमा कागजी प्रश्नावली प्रयोग गरेका छौँ ।

० जेठ मसान्तसम्म गणना सकिएपछि त्यसपछि वर्गिकरण हुने हो ?
– हो । त्यसपछि लगत्तै वर्गिकरण गर्नेकाम हुने हो ।

० त्यसपछि कति समय लाग्ला गणनाको नजिता आउन ?
–हामीले आउने दशैँको हाराहारीमा केही प्रारम्भिक सूचकहरु सार्वजनिक गर्न सक्छौँ । आउने आर्थिक वर्षभित्रमा तथ्याङ्कीय विवरण बनिसक्छ । त्यसपछि त्यसलाई व्उवस्थित गर्ने काम नियमित भइरहन्छ । आउने वर्षभित्रमा हामी सबै काम सक्ने गरी लागेका छौँ ।

० एक आर्थिक वर्ष पुरै लाग्ने भो, त्यसपछि मात्रै सरकारले मुलुकको आर्थिक गणनाको चित्र पाउँछ ?
–स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्रलाई बजेट तर्जुमाको बेलामा तथ्याङ्क दिने गरेर हामी काम गर्दै छौँ ।

० सरकारको चाँसो कति छ यसमा ?
–केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग सरकारकै निकाय हो । सरकारकै स्वीकृत कार्यक्रम हो यो । यसमा सरकारको मूख्य सरोकार रहने भइहाल्यो । नेपाल सरकारकै कार्यक्रम हामीले कार्यान्वयन गरिरहेको हो ।

० हामीले पहिले जानेका, काम गरेका वा बाहिरका विज्ञहरुलाई पनि प्रयोग गरेका छौँ ?
–यसमा हामीलाई प्राविधिक सहयोग जापान सरकारबाट भएको छ । आन्तरिक रुपमा पनि हामीले यो विषयका जानकारहरुसँग सरसल्लाह गरेर काम गरेका छौँ । यो असाध्यै असहभागितामूलक किसिमबाट यो काम भइरहेको छ । यद्योगि व्यवसायीबाट पनि ठूलो सहयोग भएको छ ।

० अनि, जाईकाले के मा सहयोग गरेको ?
–सामाग्रीको सहयोग हो । जस्तो काठमाडौं महानगरमा ट्यावलेटबाट विवरण संकलन भइरहेको छ । त्यसको व्यवस्थापन जाईकाले गरिदिएको छ । क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम दिने कुरामा सहयोग गरेको छ । प्रश्नावली छपाई गर्ने कामहरु र विभिन्न सामाग्रहीमा सहयोग छ ।

० यो गणनापछि किताब मात्रै छापिन्छ, वा यो बायोमेट्रिक हुन्छ ?
–सबै विवरण विद्युतीय हुन्छ । किताब पनि निकाल्छौँ, हाते पुस्तिका पनि हुन्छ । हामी पूर्णरुपमा यसमा आईटीको प्रयोग गर्दै छौँ । आईटीमा काम गर्दै छौँ । अर्को महत्वपूर्ण विषयः –हामी पहिलो पटक नेपालमा ई-सेन्टरको व्यवस्था गरेका छौँ । तथ्याङ्क विभागको वेबसाइटमा ईसेन्टर छ । यदी कुनै उद्योगीले ई-सेन्टरमा गएर विवरण भर्न चाहन्छ भने त्यो पनि हामीले व्यवस्था गरिदिएका छौँ । प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता गर्नु पर्ने अवस्था रहयो भने पनि असाध्यै सहज ढंगले तयार पारेका छौँ । त्यसैले यो असाध्यै सूचनाप्रविधि मैत्री बनाईएको छ ।