हेटौँडा । ३ नम्बर प्रदेश सरकारले आफुलाई खर्च गर्ने बजेट ल्याएपनि जनताका लागि केही नल्याएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरुले विरोध जनाएका छन् । उनीहरुले प्रदेश सरकारको पहिलो बजेट जनताको हितमा नआएको भन्दै विरोध गरेका हुन् ।

प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगलले प्रस्तुत गरेको आय र व्यय विवरण र विनियोजन विधेयमाथि छलफल गर्दै उनीहरुले विरोध गरेका हुन् । उनीहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध खानेपानी, भुकम्प पीडिलाई राहत, महिला सशक्तिकरण, ठूला पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा बजेट नआएको भन्दै विरोध गरेका छन् । 

प्रमुख प्रतिपक्षसहित विपक्षि दलका  प्रदेशसभा सदस्यहरु छिरिङ दोर्जे लामा, विराजभक्त श्रेष्ठ, प्रभात तामाङ, निमा लामा, गिता वाग्ले, रमेश पौडेल, रिता माझी, रिना गुरुङ सुरेन्द्रराज गोसाई लगायतले सरकारले जनतालाई भन्दा आफुलाई मात्रै हेरेर आय व्यय अनुमान र विनियोजन विधेयक ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । 

सत्तापक्षी प्रदेशसभा सदस्यहरु रामकुमार अधिकारी, मुनु सिग्देल, प्रेमबहादुर पुलामी, केशवराज पाण्डे, पशुपति चौलागाई, धनश्याम दाहाल लगायतले समय अभावका कारण बाध्यतात्मक अवस्थामा विकास बजेट नआएको भन्दै प्रदेश सरकारको बचाउ गरेका थिए ।

बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा कम्तिमा १५ दिन अघि छलफल गर्नुपर्नेमा प्रदेशसभा संचालन नियमावलीका धारा १२९ (३), १३३ (१–५, ६–१०), १३४, १३५, १३६, १३७ र १३८ निलम्बन गरेर सोझै बजेट ल्याएको भन्दै प्रतिपक्ष प्रदेशसभाहरुले आपत्ति जनाएएका थिए । आय र व्ययको अनुमान र विनियोजन विधेयकमाथि छलफल गर्दै प्रदेशसभा सदस्यहरुले आयव्यय विवरण र विनियोजन बजेट जनताका लागि भन्दा पनि सरकारले आप्mनो लागि मात्रै ल्याएको भन्दै विरोध गरेका थिए ।

प्रदेशसभा बैठकबाट ३ नम्बर प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगलले प्रस्तुत गरेको विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको छ । विधेयक आएसंगै चालु आवका लागि खर्चको बाटो खुलेको छ भने यसअघि गरेको खर्च समेत अनुमोदन भएको छ । विहिबारको बैठकको पहिलो सत्रमा मन्त्री ढुंगेलले प्रदेश सरकारको खर्च व्यवस्थापनका लागि प्रस्तुत आव २०७४–०७५ को आय र व्ययको अनुमान पनि सर्वसम्मत पारित भएको थियो । 

मन्त्री ढुंगेलले प्रस्तुत गरेको आय र व्यय अनुमानमा आयतर्फ संघीय सरकारले उपलव्ध गराएको समानिकरण अनुदानको १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैँया र व्ययतर्फ चालु खर्च ५५ करोड ४८ लाख ६० हजार रुपैँया र पूँजिगत खर्चतर्फ ४६ करोड ५६ लाख ४० हजार रुपैँया रहेको छ । 

कार्यान्वयन गर्न संरचना तयार नभएको र समय अभावका कारण आयव्यय विवरणमा पूँजिगत खर्चका लागि विकासे योजना भने नरहेको ढुंगेलले जानकारी दिए । आय र व्यय वितरण प्रस्तुत गर्दै ढुंगेलले प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय स्थापना, प्रदेश निजामति सेवा गठन, प्रादेशिक दुग्ध विकास बोर्ड गठन, योजना तथा कार्यक्रम संचालनका लागि प्रोजेक्ट बैंक तयार गर्ने, युवा बैज्ञानिक कोष र प्रदेश बाल उद्धार कोष स्थापना, प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन, प्रदेश निजामति कितावखाना स्थापना, सुरुङ मार्गजस्ता परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन लगायतका कार्य अघि बढाउने बताए । 

बैठक बैशाख १४ गते ३ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।