श्रमको सम्मान गरौ, “श्रमशक्ति नै राष्ट्रको शक्ति हो” भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै वि.सं. २००३ सालमा विराटनगर जूट मिलबाट संगठित भएको आन्दोलन नै नेपालका श्रमिकहरुको संगठित इतिहासको प्रारम्भ हो । नेपालका श्रमिकहरुको आन्दोलन नेपालको राजनैतिक आन्दोलन जतिकै पूरानो रहेको छ र राजनैतिक आन्दोलनको परिपूरक रहेको छ । विराटनगर जूट मिलमा श्रमिकहरुलाई कारखानाको अतिरिक्त घरेलु काम गर्न वाध्य बनाइन्थ्यो त्यही समयमा नै श्रमिकहरुले आफूहरु कारखानामा श्रमिक हौ घरेलु कामदार होइनौ भनि संगठित रुपमा आवाज उठाउँदा संगठित भएका श्रमिकहरुको संगठन नेपाल श्रमिक संगठन हो । त्यस आन्दोलनको नेतृत्व तत्कालीन विराटनगर जूट मिलका श्रमिक तथा नेपालको राजनैतिक इतिहासका नायक पूर्व प्रधानमन्त्री स्व. गिरीजा प्रसाद कोइरालाले गरेका थिए ।
नेपालको इतिहासमा तत्कालीन अवस्थामा शुरु भएको श्रमिक आन्दोलन पछि गएर राणा विरोधी आन्दोलनमा परिणत भयो र यस आन्दोलनको नेपालमा १०४ वर्ष सम्म रहेको जहानिया राणा शासनको अन्त्य गर्यो । नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । प्रजातन्त्र मौखिक रुपमा घोषणा भएको थियो । मानिसको व्यवहार र आचरणमा परिवर्तन भएको थिएन । श्रमिकहरुका हक अधिकारहरुले कानूनी मान्यता प्राप्त गरेका थिएनन् । देशमा राजनैतिक अस्थीरता रहिरहेको थियो । वि.सं. २०१५ सालमा भएको संसदको चुनाव पछि वि.पि. कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । उक्त समयमा श्रमिकहरुका हक अधिकारहरुले कानूनी मान्यता प्राप्त गरेका थिए । श्रमिकहरुले आफूहरुलाई संगठित हुन पाउने आफ्ना मागहरु राख्न पाउने जस्ता ट्रेड यूनीयन अधिकार प्राप्त गरेका थिए। तर वि.सं. २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले निर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरी संसद विगठन गरे र श्रमिक लगायत जनताका हक अधिकारहरु कुण्ठीत गराइयो । उक्त समयमा श्रमिकहरु दोहोरो मर्कामा पर्नुपर्ने वाध्यता रह्यो । एकातिर श्रमिकहरुलाई आफ्नो प्रतिष्ठानमा अत्याधीक काममा लगाउने र श्रमको शोषण गर्ने अर्कोतर्फ श्रमिकहरुलाई संगठित हुन नदिने र संगठित भएर आवाज वुलन्द गर्न खोज्दा राज्यले दमन गर्ने कार्य भए। यस्तै अन्याय र अत्याचारका वावजूद नेपालका श्रमिकहरु पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध गर्न वाध्य भए। फलस्वरुपमा वि.सं. २०४६ सालमा सम्पूर्ण श्रमिकहरु पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध विद्रोहमा लागि सडकमा उत्रिएर ३० वर्षे शासनको अन्त्य गराइ देशमा वहुदलीय शासन व्यवस्था पूर्नस्थापना भयो । नेपालको संविधान २०४७ लागु भयो। सोही संविधान बमोजिम संसदिय व्यवस्थाको चुनाव भयो । त्यस चुनावमा नेपाली काँग्रेसले वहुमत प्राप्त गर्यो र नेपाली काँग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार गठन भयो ।
नेपालको इतिहासमा जव नेपाली काँग्रेसको वहुमत हुन्छ र सरकारको नेतृत्व नेपाली काँग्रेसले गर्दछ त्यस अवस्थामा नेपालका श्रमिकहरुले केही न केही मात्रामा आफ्ना हक अधिकारहरु प्राप्त गरेका छन् । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो श्रम ऐन २०४८, ट्रेड यूनीयन ऐन २०४९, श्रमिक नियमावली २०५०। यसरी नेपाली श्रमिकहरुले केही हक अधिकारहरु कानूनी रुपमा प्राप्त गरिरहेको अवस्थामा नेपालमा माओवादीको शसस्त्र आन्दोलनको सुरुवात हुन गयो । त्यसै परिवेशमा राजा ज्ञानेन्द्रले शासन शत्ता आफ्नो हातमा लिए । श्रमिकहरु एकातर्फ माओवादी द्वन्दको चपेटामा अर्को तर्फ राजा ज्ञानेन्द्रको शासनको अन्याय अत्याचार र दमनमा पर्नु पर्ने वाध्यता रह्यो । यसको वावजूद फेरी श्रमिकहरु १० बर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनलाई साथ दिदै नेपालमा करिव साँढे २ सय वर्ष सम्म रहेको राजतन्त्रको अन्त्य गर्न सफल भए । यस अवस्थासम्म आइपुग्दा धेरै संख्याका श्रमिकहरुले आफ्नो जीवनको उत्सर्ग गर्न पुगे। कति घाइते भए। त्यसैको प्रमूख पृष्ठभूमीमा नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य हुन पुग्यो र नेपाल एक गणतान्त्रीक संघिय संरचनाको अन्तरिम संविधान घोषणा भयो। सोही विधान अनुसार नेपालमा संविधान सभाको निर्वाचन भयो। संविधान सभा २ वर्षे कार्यकालको रहेको थियो। त्यस निर्वाचनमा सर्वप्रथम वामपन्थीहरुले संसदमा वहुमत हासिल गरे। २ वर्षे कार्यकालको पदावधी आफै थप्दै ४ वर्षे वनाए तर संविधान घोषणा गर्न असफल भए।
नेपालमा फेरी दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचन भयो। त्यसमा नेपाली काँग्रेस संसदको सवैभन्दा ठूलो पार्टी भयो। सोही समयमा नेपाली काँग्रेसका तत्कालीन सभापती शुशिल कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । उनकै नेतृत्वमा नेपालको संविधान २०७२ घोषणा भयो । संविधानको घोषणा पश्चात उक्त संविधान अनुरुप नेपालमा वामपन्थीहरुको सरकार गठन भयो । त्यस बेला सम्म नेपालमा माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहाल, वावुराम भट्टराइ र खड्कप्रसाद वोली गरी ५ पटकसम्म कम्युनिष्ट सरकार गठन भयो । हुनत त्यस भन्दा पहिला मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा पनि एक पटक सरकार गठन भइसकेको थियो तर कुनै पनि कम्युनिष्ट सरकारका पालामा श्रमिकका हक अधिकारहरु तर्फ ध्यान गएको पाइएन । आफूहरु प्रतिपक्षमा बस्दा र नेपाली काँग्रेस सरकारमा रहँदा श्रमिकहरुको पक्षमा चर्का नारा लगाउने तर आफू सरकारमा बस्दा नत उक्त अधिकारहरु थप वा संसोधन गर्ने नत प्राप्त अधिकारहरु कार्यान्वयन गर्न तर्फ ध्यान दिने गरेको पाइयो बरु श्रमिकहरुले माग गरेक अधिकारहरु पूर्ण रुपले पूरा गर्न नसकेतापनि आंशिक रुपमा मात्रै भए पनि शेरबहादुर देउवा आफ्नो पालामा श्रम ऐन, सामाजीक सुरक्षा ऐनमा संशोधन गर्न सफल भएका छन् ।
वर्तमान समयमा नेपालको संविधान अनुरुप निर्वाचित रुपमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, संघिय सरकार गरी तीनै तहका सरकार गठन भएका छन्। यी सबै तहमा कम्युनिष्टहरुको बाहुल्यता रहेको अवस्था छ । तर आज पनि नेपालका श्रमजिवीहरु शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता न्यूनतम आधारभूत सुविधाबाट बन्चीत छन् । लाखौ श्रमजिवीहरु गाँस, वाँस र कपासको खातिर वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्। संविधान लगायत राज्यका नीतिहरुमा श्रमिकहरुका हक अधिकारहरु कुनै ग्यारेण्टी छैन । सबैका लागि सामाजिक सुरक्षा न्यूनतम ज्यालाको कार्यान्वयन भएको छैन। हाम्रा श्रमिकहरुको अवस्था दर्दनाक छ । सामाजीक सुरक्षाको नाममा काटिएको करको कुनै उपयोगिता छैन । संसदबाट अनुमोदन भएको श्रम ऐन लागु भएको छैन । यस अवस्थामा नेपाली श्रमिकहरु वर्तमान सरकारसँग निक्कै आशावादी रहेका छन् । किनकी कम्युनिष्टहरुले सधै आफूलाई सर्वहारा र श्रमिक वर्गको प्रतिनिधि भनि घोषणा गरिरहेको अवस्था छ । आशा गरौ वर्तमान सरकार श्रम ऐनमा भएका अधिकारहरु कार्यान्वयन गराउन र थप अधिकारहरु श्रम ऐनको शंशोधन गरी पुरा गराउन सफल हुनेछ । अन्यथा श्रमिकहरुले प्राप्त गरेका ट्रेड युनियन अधिकारलाई कटौती गर्ने, श्रमिकहरुलाई वेवास्ता गर्ने र प्राप्त अधिकारहरु धेरै भए पनि अवहेलना गर्ने श्रमिकहरु (कर्मचारीहरु) थाङ्गने हुन भनि अपमानित गर्ने गरेको अवस्थामा राणा शाशन, प्रचायती शाशन र शाही शासन जस्तै नेपालको इतिहासका पानामा नेपालको कम्युनिष्टहरुलाई श्रमिकहरुले नथकाउलान भन्न सकिदैन। किनकी यी सरकारहरु बहुलवाद सहितको वहुदलीय व्यवस्था अन्तरगत संसदीय शासन प्रणालीबाट गठन भएको सरकार हो। विश्वका अन्य कम्युनिष्ट मूलुक जस्तै अर्थात कालमार्क्सले भने जस्तो सर्वाहारा वर्गको अधिनायकत्वमा स्थापना भएको सरकार होइन ।
(लेखक रेग्मी नेपाल ट्रेड युनीयन काँग्रेस प्रदेश नं. ४ का कोषाध्यक्ष हुन्। )
