काठमाडौं । स्थायी वा करार शिक्षकहरुको लागि बढी भएको कक्षाभार र क्याम्पसलाई अनिवार्य आवश्यकता भएको आधारमा सेवा आयोगको प्रक्रिया पुरागरी आंशिक शिक्षक नियुक्ति गरिन्छ । क्याम्पसको आवश्यकताको आधारमा नियुक्त गरिएका प्राध्यापकहरुलाई नियुक्ति गरिसकेपछि पेशागत सुरक्षाको बारेमा सम्बन्धित निकायले योजना नबनाई दैनिक ज्यालादारीको रुपमा १ दशक भन्दा बढी प्राध्यापन गर्न लगाउनु बौद्धिक शोषण हो । 

बौद्धिक शोषण अन्त्य गर्न शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मंसिर ८ गते बिधि र प्रकृया अनुसार १४२० दरबन्दि मन्त्रिपरिषदबाट पास गर्यो तर वर्तमान सरकारले कार्यान्वयन गर्न खोजेको छैन । यसको अर्थ वर्तमान सरकार बौद्धिक शोषण अन्त्य गर्ने पक्षमा छैन । तसर्थ बौद्धिक शोषणविरुद्ध आंशिक प्राध्यापक संघकोे आन्दोलन बाध्यता हो ।  

२०६३ भदौ ६ गते नेपाल सरकार र आंशिक प्राध्यापकहरु बीचमा भएको करार गर्ने सहमति कार्यान्यन  भएन । २०६५ सालमा तोयानाथ पहाडी र प्रेम बिक आमरण अनसन बसेपश्चात तत्कालिन प्रधानमन्त्रि पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा २०६५ असेज २१ गते श्रम तथा रोजगार मन्त्री लेखराज भट्टसँग आंशिक शिक्षकको लागि करार सेवामा नियुक्त गर्ने सम्झौता भयो ।

तर, सो सम्झौता कार्यन्वयन हुन सकेन । तत्पश्चात प्राध्यापकहरु आन्दोलित भए । जसको फलस्वरुपः २०६५ मा  तत्कालीन शिक्षा सचिव रामस्वरुप सिन्हा र शिक्षामन्त्रीका सल्लाहकार मदनकुमार कुशवाहसँग एक शैक्षिक सत्र पूरा गरेका आंशिक शिक्षकहरुलाई करार सेवामा नियुक्त गर्ने लिखित सहमति भयो । सो सहमति पनि कार्यान्वयन भएन । 

आंशिक प्राध्यापकहरुले २०६८ सालमा पुनः आन्दोलन सुरु गरे र २०६९ जेठ ३२ गते त्रिवि र आंशिक प्राध्यापकहरुकोबीचमा रिक्त दरवन्दीमा प्रक्रिया पुरा गरी करार सेवामा नियुक्त गर्ने सहमति भयो । २०७४असोज २७ गते श्क्षिामन्त्रालय बाट गठित बार्ता समितिका संयोजक डा डील्लिराम रिमाल र आंशिक प्राध्यापकबीच करार गर्ने सहमति भयो । सोहि सहमतिलाई आधार बनाएर शेरबहादुर देउवा  नेतृत्वको सरकारले २०७४ मंसिर ८ गते १४२० दरवन्दी मन्त्रिपरिषदबाट पास गर्यो । 

यी सहमतिहरु हालसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन् । यसरी नेपाल सरकार एवं त्रि.वि.ले आंशिक शिक्षकहरुलाई बारम्बार धोका दिँदै आएको छ र अहिले आंशिक शिक्षकहरु फेरि असहयोगका कार्यक्रम गर्न बाध्य छन् । र्तमान अर्थमन्त्रिले श्वेतपत्रमा भनेका छन्  ‘नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालय र बिभिन्न मन्त्रालयहरुबाट हचुवाका भरमा र निश्चित राजनितिक स्वार्थका कारण भएका निणर्यहरुबाट दीर्घकालीन रुपमा ठूलो दायित्व भार भएको छ ।  सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएका कतिपय निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न सकिने अबस्था छैन ।’ 

वर्तमान अर्थमन्त्रीको आशय कार्यान्वयन नगर्ने देखिन्छ । सामान्य रोग लागेर बिदेशमा उपचार गर्दा  राज्यको ढकुटि रित्तिएको नदेख्ने अर्थमन्त्रि को आँँखा १४२० मा मात्र किन पर्यो ? के १४२०  को दरबन्दिको पैसाले देशको आर्थिक उत्थान हन्छ ?  स्वेतपत्रले सरकारले कार्यान्यन गर्न खोजेको छैन भन्ने संकेत गर्दछ ।

त्रिविको वर्तमान नेतृत्वले विश्वविद्यालयमा आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा नियुक्त गरिएका आंशिक प्राध्यापकहरुको पेशागत सुरक्षा गर्ने प्रमुख दायित्व लिनु पर्दछ । जुन बिधिबाट पहिले दरवन्दी श्रृजना हुने गथ्र्यो,  सोहि प्रक्रियाबाट तत्कालिन सरकारले दरवन्दी श्रृजना गरेको हो । बिधि र प्रक्रिया बाट निर्णय भएको र आबश्यकताको सिद्धान्तलाई अबलम्बन गरेकोले १४२०  दरवन्दी  कार्यान्वयन हुनु पर्दछ र भएन भने बिरोध सुरु गरेका आंशिक प्राध्यापकहरुलाई  सबैले समर्थन गरी सरकारलाई कार्यान्यन गर्न बाद्य पार्न पर्दछ । 

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको २०७४ मंसिर ८ गते श्रृजना गरेको १४२० दरबन्दि बर्तमान सरकारले कार्यान्वयन गर्न खोजेको छैन । सरकार  भनेको निरन्तरता हो चाहे त्यो शेरबहादरदुरको नेतृत्व होस् वा केपी ओलीको । नेपाल सरकारले त्रिबिमा १० बर्षसम्म एउटा पनि दरबन्दि श्रृजना गरेको थिएन । नयाँ नयाँ बिषय थप भए पनि दरबन्दि नहँुदा आंशिक प्राध्यापक नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।

सोहि बाध्यतालाई हल गर्न पहिलेको सरकारले दरबन्दि पास गर्यो। एउटा सरकारले निर्णय गरेको बिषय अर्को सरकारले खारेज गर्दा वा कार्यान्वयन नगर्दा यसको दीर्घकालिन असर कस्तो रहला । सरकार  बदला लिने मानसिकताबाट चल्नु हुँदैन । आवश्यकताको सिद्दान्तको आधारमा मन्त्रिपरिषदले श्रृजना गरेको दरबन्दि आवश्यकताको आधार मै कार्यान्वयन गर्नु दायित्व हो । 

त्रिबिमा विभिन्न संंकाय र संंस्थानमा बिगत १० बर्षमा धेरै आधुनिक बिषय थप भएका तर बिज्ञापन नभएकोले पनि यो दरबन्दि कर्यान्वयन हुनु पर्र्दछ । देशका करिव ८७ प्रतिशत विद्यार्थी त्रिविमा अध्ययन गर्दछन् । विद्यार्थीलार्इ गुणस्तरिय शिक्षा प्रदान गरेको विश्वविद्यालयका लागि पास भएको दरबन्दि नदिनु भनेको उच्च शिक्षामा सरकार गैरजिम्मेवार देखिनु हो ।
 
आंशिक प्राध्यापक को बिज्ञप्ती मा भनिएको छ ‘हिजो जो न्याय र शोषण  का विरुद्ध लड्यो आज त्यसैले चरम रुपमा बौद्धिक श्रमको  शोषण  गरिरहेको छ ।’ यसको विरोधगरी प्राध्यापकहरुको बौद्धिक शोषण रोक्नेतर्फ आंशिक प्राध्यापक मात्रै नभई नेपालमा विभिन्न विश्वविद्यालयमा विभिन्न विचारबोकेका प्राध्यापकहरु समेत उठ्नुपर्ने देखिएको छ ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको प्रतिवेदन अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसहरुमा कार्यरत पूर्णकालिन प्राध्यापकहरुको संख्या ७९७७ छ । निजि, पब्लिक र आंगिक गरि ३ प्रकारका क्याम्पसमा अध्यनरत कूल विद्यार्थीहरु मध्ये त्रिवि अन्तर्गत ८७ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने बाँकी विद्यार्थीहरु अन्य विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य अध्ययन प्रतिष्ठानमा अध्ययन गर्दछन् । 

यी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुमध्ये त्रिवि अन्तर्गत अधिक विद्यार्थीहरुको भार थेगिरहेको छ भने धेरै प्राध्यापक शिक्षण शिकाई क्रियाकलापमा सहभागी छन् । प्रशासनिक शैक्षिक एवं प्राज्ञिक मर्यादा कायम राख्दै क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापकहरुको पेशागत सुरक्षा दिनु विश्वविद्यालयको दायित्व हो । उनीहरुले आफ्नो दायित्व अन्तर्गत प्राध्यापकदेखि शिक्षण सहायकसम्म सम्पूर्णलाई संरक्षण गर्नु पर्ने हो । तर, विश्वविद्यालय प्रशासनले आफ्नो दायित्व पुरा नगरेपछि नेपालका आंशिक प्राध्यापक संघ केन्द्रीय समिति आफ्नो पेशागत सुरक्षाको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको छ । 

जतिबेलासम्म प्राध्यापकहरुको बौद्धिक शोषण हुन्छ त्यतिबेलासम्म नत विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुधार हुन्छ नत सम्पूर्ण प्राध्यापकहरुको प्राज्ञिक गरिमा कायम रहन सक्छ । यसको साथ साथै प्राध्यापकहरुको पेशागत विकासका लागि तालिम, सेमिनार, कार्यशाला, गोष्ठी, शैक्षिक अवलोकन, व्यक्तिगत एवं समूहगत अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ । तर आंशिक प्राध्यापकहरु सम्पूर्ण अवसरबाट बञ्चित छन् । दैनिक ज्यालादारीमा रहेकोले उनीहरुलाई कुनै प्रकारको विदाको सुविधा हुँदैन यस्तो कहाली लाग्दो परिस्थितिमा विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्दैछौं भन्ने धारणा खोक्रो भाषणमा मात्र सीमित रहन्छ । 

यसरी प्राध्यापकहरुको बौद्धिक शोषणसँगै गुणस्तरीय शिक्षाको आशा गर्नु कत्तिको जायज कुरा होला ? आंशिक प्राध्यापकहरु साप्ताहिक ४० पिरियड सम्म प्राध्यापन गरिरहेका  छन् । ४० पिरियड  प्राध्यापन गर्ने लाइ कसरी  आंशिक भन्ने ? उनिहरु प्रबिधिसँग परिचित, सेमेस्टर प्रणालिलार्इ बुझेका छन्,  प्रबिधिमैत्रि छन्, शिक्षणमा खोज अनुसन्धान प्रयोग गर्न सक्दछन् र बिद्यार्थिलाइ पाठ्यक्रमका उद्देश्य सजिलो गरि परिचित बनाउन सक्दछन् । 

विश्वविद्यालयको  बर्तमान पाठ्यक्रमसंग राम्ररी परिचित छन् । नियमित पठन पाठन गर्नको लागि आंशिक प्राध्यापकहरु चाहिने  तर ति आंशिक प्राध्यापकहरुलाइ रोटि नचाहिने ? के सम्बन्धित निकाय हिम्मत गर्न सक्दछ ति बिना नियमित कक्षा चलाउन ?
     
नेपाल सरकारले पास भएका दरबन्दि अनुसार बजेट निकासा दिनु पर्दछ । नियुक्त भइसकेका आंशिक प्राध्यापकहरुलाई प्रक्रिया पुरा गरी दैनिक ज्यालादारीबाट मासिक ज्यालादारीमा राख्नु पर्दछ  । पेशागत सुरक्षाबिना गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव छैन । तसर्थ लामो समयदेखि कार्यरत आंशिक प्राध्यापकहरुलाई जेष्ठता र योग्यताको आधारमा १ शैक्षिक सत्र पुरा गरिसकेकालाई क्याम्पसमा  दरवन्दी ल्याइ आन्तरिक प्रतिष्पर्धाको आधारमा कक्षा भारलाई मुख्य आधार बनाई नियुक्त गरिनु पर्दछ । 

विश्वविद्यालयले माग गरेको दरवन्दी आवश्यकताका आधारमा नेपाल सरकारले आउँदो बजेटमा समावेश गरी सालबसाली बजेटको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । प्राध्यापकहरुलाई अध्यापन र अनुसन्धानमा उत्प्रेरित गर्नुपर्दछ । जीवनको उर्जाशिल समय विश्वविद्यालयमा व्यतित गरिसकेका आंशिक प्राध्यापकहरुलाई सेवा सुरक्षाको प्रत्याभूति प्रदान गर्ने कार्यमा लाग्नु हामी सबैको दायित्व हो । (लेखक प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ नेपालका सचिव हुन्)