काठमाडौं ।  यो बेला सरकारको आयु सय दिनपनि नपुगेको आवस्थामा छ । यति थोरै दिनमा सरकारले गरेका काम कुराले भने यति धेरै र लोकतन्त्रका लागि शंका गर्नु पर्ने गरी जम्मा भएछन । तिनलाइ एकठाउँमा राख्दा यस्ता चित्र प्रकट हुदो रहेछ ।

एक : ‘सरकार सञ्चालनको कार्यशैली हेर्दा उनी खतरनाक अधिनायकवादतिर उन्मूख भइरहेका छन’ (माओवादीमन्त्रीले आफना नेतालाई सुनाएको विवरण, चैत्रको चौथो साता) ।

दुइ : ‘मुलुकमा अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाको शुरुवात हुनलागेको देखिन थाल्यो’ (नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता  एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा)

तीन  : ‘वाम गठबन्धन सरकारका पछिल्ला नीति तथा निर्णय र व्यवहार हेर्दा जनताको रगत र पसिनाले पुनस्स्थापना भएको लोकतन्त्र संस्थागत र विकसित होला भन्ने आशाभन्दा अहिले भइराखेको यही लोकतन्त्र पनि मासिएर देश पुन: प्रतिगमनतिर फर्किने पो हो कि भन्ने त्रास जनतामा फैलिएको छ। यसप्रति लोकतान्त्रिक सरकार र राजनीतिक दलहरू गम्भीर रूपमा सचेत र सजग हुने कि नहुने? भन्ने परीक्षणको घडी आएको छ’ ( विश्लेषक डा.ओम गुरुङ कान्तिपुर ११ बैशाख)।

चार : ‘ प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई अपारदर्शी रुपमा बिदाइ गरिनु, प्रधानमन्त्री ओलीका प्रिय पात्र भनी चिनिएका पर्शुराम बस्नेतले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा विशेष अदालतबाट सफाइ पाउनु, यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत नभएका विशेष अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजदूत, अनुसन्धान जस्ता विभाग र निकायलाई आफ्नो अधीनमा राख्नुले यसैको संकेत गरेको छ, सरकारले ‘मधुमास’ पनि गुजारिनसकेकोले हुनसक्छ, शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको कसैले विरोध गरेका छैनन् । तर, प्रधानमन्त्रीको नियत सोझो र सपाट नभएको आशंकालाई बल भने अवश्य पुगेको छ । बाराक ओबामाले राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि आफ्ना प्रतिस्पर्धी जोन म्याकवेलको योगदानको तारिफ गरेका थिए । तर, ओलीले सफलतापूर्वक निर्वाचन गराएका पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सामान्य धन्यवाद दिन समेत आवश्यक ठानेनन् । संसद्मा विश्वासको मत लिंदा प्रतिपक्षको सम्मान गर्न चुके । ‘मलाई भोट नहालेकोमा सपनामा चुकचुकाउनुहोला’ उनको यो बोली शिष्ट र मर्यादित थिएन ’ ( विश्लेषक शंकर तिवारीको ‘प्रजातन्त्रको मृत्यु’ शीर्षकको लेख, हिमालखवर बैशाख ८) ।

पाँच : उनि (राजा महेन्द्र)ले कर्णाली र सिङ्गो मुलुकको समृद्धिको १३ बुँदे सपना सुनाएका थिए। यो ५५ वर्षमा कर्णाली र मुलुकको मुहार कति फेरियो, त्यसको चर्चा गर्नै परेन, जुन सबैका सामु छ। ओलीको उत्तराधिकारमा बुँदा संख्या १३ बाट ३१ भयो तर घोषणा शैली भने उही पुरानै थियो। सेतो दौरा–सुरुवालमाथि कालो भादगाउँले टोपी र कालै चस्मा लगाएका ओलीका लागि अग्रलहरमा एकल कुर्सी सजाइयो। प्रथम महिला पनि अलि परैको दायाँ पङ्त्तिको पहिलो कुर्सीमा बसिन। सबै भाइभारदारलाई राजकीय मर्यादाअनुरूप दस गज परै बस्ने व्यवस्था भयो। ( विश्लेषक अच्युत वाग्ले, कान्तिपुर बैशाख १०) ।

छ : ‘अदालतका लागि जनशक्ति र बजेट वृद्धि गर्ने विषयमा छलफल गर्दा अर्थमन्त्री, कानुन तथा न्याय मन्त्री र सामान्य प्रशासन मन्त्रीले न्यायाधीशहरूसँग उनीहरूले गरेको फैसलाको विषय उठाएका छन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक भएको समाचारमा मन्त्री र न्यायाधीशहरू अदालतका आदेशमाथि जिम्मेवार छलफल गर्न सहमत भएको बताइएको छ । यस्तै, अर्थ मन्त्रीले न्यायाधीशहरूलाई कानुनमात्र नहेर्न सल्लाह दिएका, सामान्य प्रशासन मन्त्रीले अन्तरिम आदेशले देश विकासको गति रोकिनु हुँदैन भनेका पनि समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतका विभिन्न आदेशबाट सरकारले लगाएको ६१ अर्ब रुपैयाँ कर राजस्वमा दाखिला हुन रोकिएको विषयमा मन्त्रीहरूले न्यायाधीशहरूलाई दोषी ठानेको समाचारबाट स्पष्ट हुन्छ ।  मन्त्रीहरूले बजेटको छलफलमा न्यायाधीशलाई न्यायिक मन छाडेर काम गर्न सल्लाह दिएर तर्साउने र लोभ्याउने दुवै उपायसँगै अपनाएको देखियो । कानुनमा जे लेखिएको भए पनि आफूले चाहेकै हुनुपर्छ भन्ने अधिनायकवादी मानसिकता यस व्यवहारमा प्रकट भएको छ । सम्भवत: सबैभन्दा आपत्तिको विषय यही हो’ (बाह्रखरी अनलाइनको सम्पादकीय, बैशाख १० ) ।  

सात : ‘सरकारले केही संवैधानिक निकायका प्रमुख नियुक्तिमा ढिलाइ गरेर संविधान उल्लंघन गरेको छ । संवैधानिक परिषद्को बैठक डाकेर ती नियुक्तिका लागि खासगरी प्रधानमन्त्रीले तत्काल कदम चाल्न सक्ने भए पनि त्यसतर्फ चासो नदिँदा संविधान उल्लंघन हुने अवस्था आएको हो । खासगरी, प्रधानन्यायाधीश र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पद लामो समयदेखि खाली रहेकाले यो अवस्था उत्पन्न भएको हो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले २०७४ चैत १ गते राजीनामा दिएपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीले सोही दिनदेखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको रूपमा काम गरिरहेका छन् । त्यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले २०७४ माघ २९ गते ६५ वर्षे उमेरहदका कारण अवकाश पाएपछि कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तको रूपमा नवीनकुमार घिमिरेले काम गरिरहेका छन् । नेपालको संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ मा प्रस्टै भनेको छ, ‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै यस संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ । तर, मृत्यु वा राजीनामा दिई त्यस्तो पद रिक्त भएको अवस्थामा रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र पदपूर्ति हुने गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ’ (समाचार विश्लेषण हिमालय, बैशाख ११) ।

आठ : ‘गठन आदेशविपरित योजना आयोगमा नियुक्ति । फागुन २८ गते राजपत्रमा प्रकाशित राष्ट्रिय योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७४ विपरित सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगमा राजनीतिक नियुक्ति गरेको छ । गठन तथा कार्यसञ्चालन आदेशमा नेपाल सरकारबाट नियुक्त कम्तीमा १ महिलासहित ४ जनालाई आयोग सदस्यमा नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान भएपनि नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारले ७ जना व्यक्तिलाई आयोग सदस्यमा नियुक्त गरेको हो । नेपालको संविधानबमोजिम दूरगामी सोचसहितको योजना तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्ने जनाउँदै सरकारले २८ फागुनमा राष्ट्रिय योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७४ जारी गरेको थियो । फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका केपी शर्मा ओलीकै सरकारले यो आदेश जारी भएको थियो ’ (कारोवार बैशाख १२) ।  

नौ : ‘ विवेकशील साझा पार्टीले माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्न पाउनु पर्ने माग गरेको छ । शुक्रबार (७ बैशाख) प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी पार्टीले सो कुराको माग गरेको हो । पार्टीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कयौं भद्र आन्दोलनहरूको प्रतिक बनेको माइतीघर मण्डलालाई समेत निषेधित क्षेत्रमा पार्ने गरी आएको यस निर्णयलाई अविलम्ब फिर्ता लिन हामी सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौं । ‘नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ ले व्यवस्था गरेको स्वतन्त्रताको हकको विरुद्ध हुनेगरी आएको यो निर्णय लोकतन्त्रको मर्म विपरीत छ । साथै, यसले सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने माध्यमका रूपमा शालीन एवं भद्र विरोधलाई अपनाउनेहरूलाई चिन्तित समेत तुल्याएको छ ।’ पार्टीले  काठमाडौंका ७ स्थानलाई मात्र विरोध प्रदर्शन तथा सार्वजनिक कार्यक्रममा लागि खुला भनेर तोकेको विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । सरकारको निर्णयले शान्तिपूर्णरूपमा आयोजना गरिने जनप्रदर्शन कार्यक्रमलाई कमजोर बनाएको पार्टीको बुझाइ छ’ (सेतोपाटी संवाददाता वैशाख ७ ) ।

दश : ‘कतिपय बुद्धिजीवीहरु लेख लेखेबापत जिविका चलाइरहेका छन् । तिनीहरुले यस्तो गरेको नमज्जा लाग्छ । मुसाले दाँत तेजिलो बनाउन काटिराख्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यस्तै छ, उनीहरुको काम । मुसाले नोक्सान गरौं भनेर लुगा काटेको होइन । उसले त आफ्नो दाँत धार लगाउन लुगा काट्ने हो । तर, मुसाले आफ्नो दाँत धार लगाउँदा थोत्रा कपडा काटे हुन्थ्यो नि सुट नै काटिदिन्छ । त्यस्तै गरी बुद्धिजीवीले पनि देशलाई नै नोक्सान गर्नेगरी लेखेका छन् । केपी ओली महेन्द्र पथमा पनि गयो भनेर कतिले भने, के विकासको कुरा गरेका थिए महेन्द्रले ? विश्वविद्यालयको सर्टिफिकेटकै बेइज्जत ।’ (प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली, पार्टी कार्यालयमा बैशाख १०) ।

एघार : ‘अहिले ध्यान संघरसंगठनले काम गर्न दिएनन् भन्नेतर्फ जाँदैछ । त्यसो भयो भने अहिलेसम्म काम गर्दै आएका संघरसंस्थालाई अप्ठ्यारोमात्र पर्ने छैन, संगठनको अधिकारमाथि आक्रमण हुनेछ। सानोतिनो आलोचनासमेत खप्न नसकी प्रेसकै विरुद्ध खनिन सक्ने वातावरण पनि बनाइन सक्छ । निर्वाचन लडेदेखि सरकारको नेतृत्व गरेयता ‘अधिनायकवाद’ आउन नसक्ने धारणा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यक्त गर्दै आएका छन्। त्यसैमा अरुले स्वर पनि थप्दैछन् तर यी अभिव्यक्ति अकारण आएका छैनन् । सरकारको कामलाई अघि बढाउन पेलेर जानुपर्छ भन्ने मान्यता हामीकहाँ पनि आउन सक्छ । विकास–निर्माणको काम अघि बढ्छ भने यसमा धेरै टाउको दुखाउनु हुँदैन भन्ने मान्यताले हामीकहाँ बिस्तारै बल प्राप्त गर्दै गएको छ । तर, मुलुकको प्रगतिका निम्ति उदार प्रजातान्त्रिक मूल्य रमान्यतालाई कमजोर बनाउन थालियो भने त्यसैबाट अधिनायकत्वको इच्छा जागृत हुन सक्छ’ (गुणराज लुइटेल, प्रधानसम्पादक नागरिक बैशाख २३) ।

अधिनायकीका लक्षण
 सरकरामै रहेका, विपक्षी र स्वतन्त्र वुद्धिजीवीतथा अखवारले गरेका रिपोर्ट र प्रधानमन्त्रीकै भनाइहरुका यी केही प्रतिकमात्र हुन ।   जव स्वतन्त्र निकायमा हस्तक्षेप हुन थाल्छ, विभिन्न निकायले गर्नेकाम केन्दिकृत बनाइन्छन, आफैले बनाएका नियमकानुनहरु आफैबाट उल्लघन हुन्छ, संविधानले नै तत्काल नियुक्ति गर्नु पर्नेभनिएका निकाय लामो सय समभम काम चलाउमा राखिन्छन र निषेधित क्षेत्रहरु विस्तार गरिन्छ, विरोध सभाकालागि ठाउ साघुरो बनाइन्छ भने स्वाभाविक हुन्छ त्यो शासन लोकतान्त्रिक नभएर अर्कै प्रकारले चलिरहेको बुझिन्छ नै । माथि उल्लेख भएका उद्धरण कुनै एउटा क्षेत्रको मात्र होइन, यसले समग्रताको नै प्रतिनिधित्व गर्दछ ।

लेखक शंकर तिवारीले परिचय गराएका  अमेरिकाको  विश्वविख्यात हार्वर्डविश्वविद्यालयका दुई प्राध्यापक स्टिभन लेभिट्स्की र डानियल जेब्लाटको हालै प्रकाशित पुस्तक ‘हाउ डेमोक्रेसिज डाई– ह्वाट हिस्ट्री रिभिल्स अबाउट आवर फ्यूचर’ ले  लोकतान्त्रिक व्यवस्थाहरू कसरी संकटमा पर्छन र तिनलाइ कसले कसरी संकटमा पार्छन भन्ने उदाहरणनै प्रस्तुत गरे । पुस्तकमा उल्लिखित नेताहरूको आचरण अध्ययन गर्ने हो भने उनीहरू कसरी अधिनायकवादतर्फ उन्मुख हुन्छन् भन्ने पत्ता लगिहाल्ने वताइएकोछ । जस्तो,

पहिलो : प्रचलित लोकतान्त्रिक नियमलाई बोलेर वा कामबाट बेवास्ता गर्ने,
दोस्रो : प्रतिपक्षको वैधानिकतालाई उपेक्षा गर्ने,
तेस्रो : हिंसालाई सहने वा प्रोत्साहन गर्ने,
चौथो : प्रतिपक्ष र विरोधीहरूको नागरिक अधिकारलाई निलम्बित गर्ने र सञ्चारमाध्यमको नियमन गर्ने ।

अधिनायकी आउने तरिका
यही पुस्तकले कसरी आउछ अधिनायकवाद भन्ने सकेत गरेको छ । त्यसमा प्रजातान्त्रिक निर्वाचनमार्फत नै सत्तामा पुग्ने नेता कसरी अधिनायकवादतर्फ उन्मुख हुन्छन् र प्रजातान्त्रिक विधिबाटै प्रजातन्त्रको हरण गर्छन् भन्ने कुराको बेलिविस्तार भएको छ । यसलाई हेरियो भने कतै हामीकहाँ  पनि त्यही अवस्था आउन लागेको हो कि भन्ने झस्का पस्छ नै । ह्युगो चाभेजले भेनेजुएलामा जसरी लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई धरासायी बनाए, जर्जिया, हंगेरी, निकारागुवा, पेरु, फिलिपिन्स, पोल्याण्ड, रुस, श्रीलंका, टर्की र युक्रेनमा पनि त्यही देखियो ।

जननिर्वाचित नेताहरूले नै प्रजातन्त्रको हत्या गर्न सक्ने हुँदा सैनिक कु, मार्सल ल वा संविधानको निलम्बन विना पनि तानाशाही शासन व्यवस्थाको अभ्यासको थालनी भएको देखिन्छ । सरकारको विरोध गर्नेलाई ‘कराउने ब्वाँसो’ को आरोप लगाउने नजिर बसेको छ । कुनै पनि राजनीतिज्ञले जब उल्लिखित चारमध्ये कुनै एक सीमारेखा पार गर्छ, ऊ लोकतन्त्रको स्वास्थ्यका हिसाबले सन्देहको घेरामा पर्छ । तानाशाहको ‘लिटमस टेष्ट’ मा धेरैजसो प्रोफाइलिष्ट (प्रियतावादी) नेताहरू पास हुन्छन् । यस्ता प्रोफाइलिष्टले स्थापित राजनीतिक शक्ति वा पार्टीको वैधतामा प्रश्न गर्दछन, अप्रजातान्त्रिक र अराष्ट्रवादीको आरोप लगाउँदै । उनीहरूले मतदातालाई मौजूदा व्यवस्थाको लोकतान्त्रिक नभएर, भ्रष्ट, ठालुहरूको राज भएको, प्रजातन्त्रको अपहरण गरिएको हल्लाखल्ला गर्छन् । यस्ता ‘पपुलिष्टहरू’ जब चुनावमा विजयी हुन्छन तब व्यवस्था भित्रबाटै प्रजातान्त्रिक विधि र पद्धतिको तेजोबध गर्दछन् । ल्याटिन अमेरिकी नेताहरू अल्बर्टो फुजिमोरी, ह्युगो चाभेज, इभो मोरालेज, लुसियो गुटिरेज र राफेल आदि यस्तै उदाहरण हुन् ।
(लेखक नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सांसद हुन्)