रुपन्देही । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बेनामी उजुरी आउने प्रणालीबाट विकास निर्माणका कार्यमा बाधा पुगेको बताएका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज बुटवलमा आयोजना गरेको ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनमा स्थानीय तहको भूमिका’ विषयक गोष्ठीमा ती जनप्रतिनिधिले अख्तियारमा बेनामी उजुरी परेपछि विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको धारणा राखे ।
प्युठानको गौमुखी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु गिरीले बेनामी उजुरी दिएर विकास, निर्माण प्रभावित गर्नेलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । अर्घाखाँचीको शितगङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख सूर्यप्रसाद अधिकारीले गाउँ र नगरमा समृद्धि हासिल गर्न जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको उल्लेख गर्दै हामीलाई विकासका काम गर्ने वातावरण बनेन भने।
नवलपरासीको पालिनन्द गाउँपालिकाका अध्यक्ष वैजनाथ गुप्ताले विकासका कार्यक्रमलाई बेनामी उजुरीले अवरोध सिर्जना गरेको बताए । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव डा हरि पौडेलले जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्य क्षेत्र बाहिर गएर काम गर्नुहुदैन भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रशासनिक हिसावले अझै पनि धेरै काम गर्न बाँकी छ भने।
प्रदेश नं– ५ का प्रमुख सचिव शंकरप्रसाद पाठकले स्रोतको दुरुपयोग भए त्यसले व्यक्ति वा संस्थालाई समस्यामा अल्झाउने उल्लेख गर्दै सुशासन कायम गर्न प्राविधिक कर्मचारीको अभाव भएको बताए । अख्तियारका आयुक्त डा गणेशराज जोशीले बेनामी उजुरी आउनेबित्तिकै डराउनुनपर्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि प्रमाणीत पनि हुनुपर्ने जानकारी दिए ।
उनले भने, “झुट्टा उजुरी दिनेलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था ऐनले पनि गरेको छ र कतिपयलाई जरिवाना पनि गरिएको छ ।” नीतिगत भ्रष्टाचारको विषयलाई परिभाषित गरिनेमा जोड दिँदै उनले भ्रष्टाचार दरिद्र मानसिकताको उपज भएको विचार व्यक्त गरे।
अर्का आयुक्त डा. सावित्री थापाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई जनताको घरदैलोमा विकास पुर्याउने अवसर आएको बताए । गोष्ठीमा प्रदेश नं ५ को सात जिल्लाको उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतको सहभागिता रहेको थियो । रासस
