बुटवल । न्याय निरुपणका लागि संवैधानिक अधिकार पाएको स्थानीय तहमा अहिले अभ्यास सुरु भएको छ । सोही क्रममा बुटवल उपमहानगरपालिका न्यायिक समितिको प्रथम इजलास बस्यो । समितिको कार्यविधि तयार भएपछि सोमबार प्रथम इजलास बसेको हो ।
सोमबारको इजलासमा हिंसा पीडित भएको भन्दै दर्ता भएको एकजना पुरुषको मुद्दा पेश भएको थियो । मेलमिलापमार्फत निरुपण हुन नसकेका विषयलाई न्यायिक समितिले इजलासमा पेश गर्ने प्रावधान छ । सोही क्रममा उपमहानगरको न्यायिक समितिले इजलास बसालेको हो । उक्त इजलासमा सोमबार अन्तरिम आदेश छलफलका लागि पेशी तारेख तोकिएको थियो ।
सोही मुद्दामा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ को दफा ४९ (८) (क) न्यायिक समितिका संयोजक गुमादेवी आचार्यको इजलासले दुवै पक्षलाई पुनः छलफलका लागि झिकाएको छ । निवेदन जिकिर अनुसार तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा दुवै पक्षलाई झिकाउने भन्दै आउँदो जेठ ७ गतेका लागि पेशी तारिक तोकिएको छ ।
उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिले हालसम्म २५ थान मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमध्ये १७ वटा मुद्दा मेलमिलापका माध्यमबाट निरुपण गरिएको उपप्रमुख आचार्यले जानकारी दिइन् । पति–पत्नीका बीच विवाद, लेनदेन, नाता सम्बन्ध कायम, जग्गा विवाद,घरबहाल सम्बन्धी र घरेलु हिंसाका विषयहरु दर्ता भएको अधिकृत कल्पना अर्यालले जानकारी दिइन् ।
उपमहानगरपालिकाले कार्यविधि बनाउनु अघि वडा समितिमार्फत मेलमिलापबाट एक सय ३५ मुद्दाको निरुपण गरेको उपमहानगरका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिएका छन् । प्रवक्ता रेग्मीका अनुसार सबै वडाहरुबाट दर्ता हुन आएका मुद्दाहरुलाई सुरुमा मेलमिलापमा पठाइन्छ । मेलमिलाप हुनै नसकेका विषयलाई मात्र न्यायिक समितिमा पठाइने र त्यहाँबाट इजलासमा पठाउने नपठाउने भन्ने निक्र्यौल हुन्छ ।
न्यायीय समितिमा दर्ता भएकामध्ये सम्बन्ध बिच्छेद सम्बन्धी तीन मुद्दालाई जिल्ला अदालतमा पठाइएको उपप्रमुख आचार्यले जानकारी दिइन् । कार्यविधि तयार भएपछि भने न्यायीक समितिमा आठ थानमात्र मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमा घरवहाल सम्झौता सम्बन्धी, सम्बन्ध विच्छेद, खान लाउन घर बस्न अधिकार दिलाइ पाउँ भन्ने रहेको आचार्यले बताइन् ।
