सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दैछ । तत्कालीन वाम गठबन्धनले बनाएको सरकारले चुनावी घोषणापत्रमा आधारित रहेर आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने भनिएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले तत्कालीन वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको महत्वपूर्ण कार्यक्रमलाई सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्न लागेको पूर्व जानकारी दिएका छन् । तर, उनले श्रोत साधन सीमिताको कारण केही कार्यक्रमको शैली परिमार्जन गर्ने भनेका छन् । मुलुक संघीयतामा गएको अवस्थामा पहिलेभन्दा यो बजेट भिन्न हुन्छ ? अर्थमन्त्रीले श्रोत साधन सीमिताका कारण केही कार्यक्रमको शैली परिवर्तन गर्ने भनेको के हो ? हामीले अर्थविद् डा. गोविन्द नेपालसँग जिज्ञासा राखेका छौँ । 

० डाक्टसाब, पहिलेभन्दा अहिलेको बजेट भिन्न हुन्छ ?
– अहिलेको बजेटको जुन किसिमको ओरेन्टेसन छ, त्यसमा केही भिन्नता हुनसक्छ । अर्थमन्त्रीले जुन श्वतपत्र जारी गर्नुभयो, बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त पनि संसदमा प्रस्तुत भयो । त्यसले अहिलेको बजेटलाई संविधान र त्यसको निर्देशिक सिद्धान्त, सत्ताधारी दलको चुनावी घोषणापत्र, दीगो विकास लक्ष्य आदित्यादि कुराले यसलाई गाइड गर्नेछ । मुलुकको समस्या श्वतपत्रमा पनि उल्लेख छ । यही ओरेन्टेसनमा बजेट अगाडि बढ्ने देखिन्छ । तर पहिलेको भन्दा यो बजेट एकदमै पृथक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । किनभने बजेटमा निरन्तरता हुन्छ । हिजोदेखि सञ्चालनमा आएका कार्यक्रमहरु, हिजोदेखि सञ्चालनमा रहेका अधुरा योजनाहरुलाई निरन्तरता दिनुपर्ने हुनाले त्यसमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय कार्यक्रम कसले कार्यान्वयन गर्ने कुरा बेग्लै होला, तर त्यसका निम्ति बजेट आवश्यक हुन्छ । त्यसकारण निरन्तरतामा क्रमभंगता हुन्छ भन्ने लाग्दैन । र, उथलपुथलै होला भन्ने ठान्न सकिँदैन । 

० अनि अर्थमन्त्रीले भनेको कार्यक्रमको शैली परिमार्जनलाई कसरी बुझ्ने हो ?
– मन्त्रीज्यूले कुन अर्थमा भन्नुभयो, मलाई थाहा भएन । सामाजिक सुरक्षालाई योगदानमा आधारित गर्ने भन्ने छ । पेन्सन पनि योगदानमा आधारित हुनसक्छ । यो कुरा पहिलेदेखि नै चलेको हो, यसलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने हुनसक्छ । दोस्रो स्थानीय सरकारले कुनै योजनामा आफूले निश्चित रकम राख्ने हो भने त्यसलाई सरकारले थप रकम दिने पनि हुनसक्छ । कुनै नयाँ व्यवसाय गर्नेलाई च्यालेन्ज फन्डमार्फत थप रकम दिने सकिन्छ । एउटा सामाजिक सुरक्षा र अर्को विकास आयोजनासँग सम्बन्धित छन् ।

० योगदानमा आधारित हुने हो भने, सर्वसाधारणको सामाजिक सुरक्षा भत्ता के हुन्छ ?
– जहाँ स्वास्थ्य विमा लागू भएको छ, त्यहाँ व्यक्तिले निश्चित रकम जम्मा गरिसकेपछि बिमा कार्यक्रम लागू हुन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरेका श्रमिकलाई उनीहरुको योगदानका आधारमा सामाजिक सुरक्षा गर्न सकिन्छ । मोडालिटी धेरै हुनसक्छ, अहिले कुन मोडालिटीमा जाँदैछ, पछि थाहा होला ।

० सबैखाले सामाजिक सुरक्षालाई बीमातिर लैजान सकिन्छ ?  
–कुनै सेवा बापत गर्न सकिएला । जस्तो वृद्ध भत्ता, यसलाई कसरी योगदानमा आधारित बनाउने त ? यो त वन् टाइम दिइएको कुरा हो नि त ! त्यसैले कतिपय कुरालाई सरकाले दिनै पर्ने हुन्छ । नभए प्रतिवद्धता किन गर्ने ? तर कतिपय सेवालाई विमामा लैजान सिकिन्छ । त्यो नीति क्षेत्रबाट पनि प्रदान गर्न सकिने अवस्था हुन सक्छ । त्यसैले सबैमा एउटै पोलिसि हुन्छ भन्ने कुरा भएन । 

० जस्तो, बेरोजगार भत्तामा के होला ? 
–बेरोजगार भत्ता त दिनै पर्‍यो नि । नगदमै दिनु पर्ने हुन्छ । नीति क्षेत्रले बेरोजगार भत्तामा कसरी ग्यारेन्टी गर्न सक्छ र ? त्यो त सरकारले गरेको प्रतिवद्धता हो सरकारले नै दिन्छ । 

के हुन् प्रधानमन्त्री ओलीका आर्थिक चुनौती, के भन्छन्–डा. नेपाल (अन्तर्वार्ता)