काठमाडौं । संघीय संसदमा बुधबारदेखि सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल हुँदैछ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल हुँदैछ । प्रतितिधिसभामा बुधबार बिहान ११ बजेदेखि संसद बैठक बस्दैछ । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत आइतबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी थिइन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली जनताको समृद्धिको चाहना प्राथमिकतामा नपरेको ठहर गरेको छ भने प्रतिपक्षी नेकपाले विपक्षीको धर्म नै सरकारको आलोचना भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । 

काँग्रेसले नीति र कार्यक्रम पार्टीको घोषणापत्रजस्तो घोषणाको पुलिन्दामात्र रहेको आरोप लगएको छ । काँग्रेसले आगामी एक वर्षभित्र कुनकुन काम गर्ने प्रस्ट नरहेको आरोप पनि लगाएको छ । 

सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पंडितले भनेका छन्, ‘नीति तथा कार्यक्रम अत्यन्त राम्रो छ, असम्भव कुरा केही पनि छैनन् हामीले सम्भव कुरा नै राखेका छौं, कसैले विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन ।’

काँग्रेस के गर्ला ? 
काँग्रेसले नीति तथा कार्यक्रमको चर्को रुपमा उत्रेर संसोधनका लागि पहल गर्ने जनाएको छ । काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘पहिले पहिले हाम्रो तयारी राम्रो हुँदैनथ्यो यसपटक तयारी राम्रो गरेका छौं, विज्ञहरुसंग छलफल गरेका छौं चुस्त ढंगले प्रस्तुत हुन्छौं ।’

उनले भने, पहिले काँग्रेस सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा विरोध गर्नेहरुले अहिले काँग्रेसका योजनाका कुरा ल्याएर आफ्नो बनाउन खोजेका छन् जुन हाँस्यास्पद जस्तो लाग्छ ।’

प्रवक्ता शर्माले नीति तथा कार्यक्रम एक वर्षको हुने तर सरकारले १० वर्षसम्मका योजना ल्याएको छ यो एकदम गलत हो, हामीले यसको खरो टिप्पणी गर्नेछौं, संसोधनका लागि निवेदनसमेत परेका छन् हामी जनताका लागि अझ खरो हुनुपर्ने नै भएको छ भने ।

के गर्ला नेकपा ? 
नेकपाले कतिपय अवस्थामा पार्टीको चुनावी घोषणापत्रलाई नै हुबहु नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएको छ । कुनै ठाउँमा पछाडि हटेको छ भने कुनै ठाउँमा अगाडि बढेको छ । यसमा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पंडितले दोधाररहित तरिकाले नीति तथा कार्यक्रम आएकाले विपक्षीले टाउको दुखाउनु नपर्ने बताएका छन् । 

मन्त्री पंडितले भनेका छन्, ‘प्रतिपक्षीले राम्रा कुरा ल्यायो भने त्यसलाई पनि समावेश गर्न हामी तयार छौं तर प्रतिपक्षीको मात्र भूमिका निभाएको हो र विरोधका लागि विरोध गरेको हो भने त्यसलाई हामी मान्दैनौं । 

के गर्लान् मधेसी दलहरुले ? 

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई मधेसका दुई दलहरु राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा र संघीय समाजवादी फोरमले साथ दिएका छन् । तर उनीहरुले अहिले नीति तथा कार्यक्रममा संविधान संशोधनको कुरो नपरेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । 

संविधान संशोधन गर्ने सर्तमा सरकारलाई सघाएका दुई दलका प्रतिनिधि सरकारमा समेत लगिएको छैन ।