काठमाडौं। नेपाली काँग्रेसकी नेतृ तथा प्रतिनिधी सभाका सांसद डा डीला संग्रौलाले सरकारले राष्टपतिको अभिभाषण मार्फत ल्याएको २०७५‍-७६ को कार्यक्रममा केहि सवल पक्ष देखिए पनि देशको परिस्थिती र चुनौतीहरुलाई सामना गर्ने वारेमा अल्मलिएको बताएकी छिन्।

संसदमा निती तथा कार्यक्रमका बारेमा आफ्नो धारणा राख्दै संग्रौलाले परम्पराको निरन्तरता दिने मात्र कार्यक्रमले समाजवाद उन्मुख नेपालको सपनालाई साकार पार्न नसक्ने, जनताको समृद्धीको चाहनालाई सम्वोधन नगर्ने र लोक्तान्त्रिक मुल्य पद्धतीमा आधारित विकेन्द्रीत शासन प्रणालीलाई मजबुद समेत नबनाउने बताइन।

नेपालको आजको विशिष्ट परिस्थितीमा समाजवाद स्थापनाका लागि निती तथा कार्यक्रम पर्याप्त नभएको तर्कमा उनले यि वुँदाहरु पेश गरिन।

१. लोकतन्त्रको स्थागत विकास, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित विश्वव्यापी मान्यतालाई सरकारको निती तथा कार्यक्रमले सम्वोधन गरेको छैन। राष्टपतिको अभिभाषणमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई मर्यादित भाषा प्रयोग नगरेर संसदको गरिमालाइ अवमल्यन गर्न खोजिएको छ।

२. सरकारले विकेन्द्रीत सासन प्रणालीको मर्म अनुसार संविधानले व्यवस्था गरेको प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको अधिकारलाई कानुन मार्फत कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई गम्भिरतापुर्वक लिएको देखिदैन।

३. सरकारले आर्थिक वृद्धिदरलाई दोहोरो अंकमा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। यो तथ्यपरक छैन। आर्थिक वृद्धिदरलाई वृद्धि गर्न अप्रत्यक्ष करको दायरालाई घटाउदै लानु पर्दछ भने प्रत्यक्ष करको दायरालाई फराकिलो बनाउनु पर्दछ । जबकि नेपालको ७२. ७७ प्रतिशत कर अप्रत्यक्ष माध्यमबाट आउछ भने त्यस अवस्थामा आर्थिक वृद्धि दर आफैमा चुनौतीपूर्ण छ। वैदेशिक राजगारबाट नेपाल भित्रीने आधा जति रकम करको दायरामा आउँदैन । रेमिट्यान्सको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा करिव ८० प्रतिशत खर्च गर्ने भएकाले उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने विषयमा निती तथा कार्यक्रम नै मौन देखिन्छ । 

४. सरकारको नीती तथा कार्यक्रम Top Down अवधfरणाबाट निर्देशित छ। जुन कार्यान्वयन गर्न सम्भव देखिदैन । जस्तो कि हरेक प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका आआफना प्राथमिकता र सम्भावना क्षेत्रहरु छन्। कुनै प्रदेशको प्राथमिकता कृषि होला, कुनै प्रदेशको प्राथमिकता पर्यटन होला, कुनै प्रदेशको प्राथमिकता उद्योग, जडिबुटि, उर्जा होला । उनिहरुको प्राथमिकतालाई आधार मानेर निती तथा कार्यक्रम हुनुपर्नेमा यो ठिक विपरित ढंगवाट अगाडी बढेको छ ।

५. शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता जनताका प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्पष्ट छैन । किनभने नेपालको प्राइभेट र सरकारी शिक्षा प्रणालीको विभेदलाई कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट नीति देखिदैन । त्यसैगरि मेडिकल शिक्षाका बारेमा स्पष्ट नीति सहित सरकार प्रस्तुत नहुनु मेडिकल शिक्षाको व्यापारमा सरकार संलग्न हुनु आफैमा दुर्भाग्यपूर्ण नै छ । प्राइभेट मेडिकल शिक्षाको सम्बन्धका विषयमा सरकारको स्पष्ट नीति नहुनु परम्पराको निरन्तरता नै देखिन्छ ।

६. रोजगारीका विषयमा तथ्यहिन निती प्रस्तुत गर्नु सरकार रोजगारी सिर्जनाप्रति जिम्मेवार छैन भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । प्रतिवर्ष श्रम वजारमा आउने जनशक्ति र पाँच वर्षमा विदेशमा गएर काम गर्न नपर्ने भन्ने कुरा आफैमा बाझिने कुरा छन । यसर्थ सरकारले सस्तो लोकप्रियताका निम्ती रोजगारी जस्तो संवेदनशिल विषयमा जनताको युवायुवतीको भावनासंग खेल्नु  हुँदैन ।

७. सरकारका अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको आर्थिक श्वेतपत्र यर्थाथापरक, वस्तुपरक र तथ्यपरक नभएको कुरा प्रमाणित भई सकेको अवस्थामा राष्टपतिको अभिभाषणमा ती विषयलाई समावेश गरी प्रस्तुत गर्न सरकार जनताका वास्तविक समस्याप्रति संवेदनशिल नभई प्रतिपक्षसंग प्रतिशोधनपूर्ण व्यवहारमा उद्यत छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। यसर्थ सरकारले प्रस्तुत गरेको आ ब. २०७५-७६ को नीति तथा कार्यक्रम जनताका आधारभुत समस्याहरु समाधानतर्फ नभई दलगत सिद्ध औजारको रुपमा आएको हामीले महसुस गरेका छौ।