कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट जन्मकैद भई सजाय काटिरहेका पूर्वमाओवादी सांसद बालकृष्ण ढुंगेललाई गणतन्त्र दिवस पारेर आम माफी दिन गरिएको सिफारिस माग बद्दर हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्‍यो । सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश दिएको छ । साथै विपक्षीलाई पनि झिकाएको छ । ढुंगेलको आम माफीका लागि सरकारले गरेको सिफारिसबारे ऐन कानुनले के भन्छ ? यस विषयमा हामीले वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसँग कुरा गरेका छौँ । 

० बालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफी दिनु हुँदैन भनेर तपाईंले सर्वोच्चमा रिट हाल्नुभएछ नि ?
– बालकृष्ण ढुंगेल कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सर्वस्वसहित जन्म कैद तोकिसकेको व्यक्ति हुन् । सर्वोच्च अदालतको फैसला अन्तिम हुन्छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्छ । सर्वोच्चले गरेको फैसला राज्यका सबै निकाय र व्यक्तिले पालना गर्नुपर्छ भन्ने कानुनी र संवैधानिक व्यवस्था छ । संसारका सबै देशमा अदालतको आदेश पालना हुन्छ । यदि आदेश पालना भएन भने त्यहाँ विधिको शासन हुँदैन । सर्वोच्च अदालतले बालकृष्ण ढुंगेललाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाइसकेपछि राजनीतिक आडमा उनी निःसंकोच घुमिरहेका थिए । प्रहरीले उनलाई समात्ने हिम्मत गरेको थिएन, उनी खुलेआम हिड्थे, तर उनी हत्याका दोषी व्यक्ति हुन् । यसै सन्दर्भमा उनले अदालतका न्यायाधीशलाई धम्काउने समेत काम गरे । अदालतको न्यायाधीशलाई समेत भौतिक आक्रमण गर्ने जस्तो अशोभनीय र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिँदै हिडे । सर्वोच्च अदालत के हो र ? त्यसको फैसला म खारेज गर्छु भन्दै हिडे । फैसला गर्ने न्यायाधीशहरुको फिला नचिरी म जेल जान्न भनेर उनले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि मैले नै अदालतलको अवहेलना मुद्दा दायर गरेको हुँ । सर्वोच्चले ७ दिन भित्र गिरफ्तार गर्नु भनेर वारेन्ट जारी गर्‍यो । तर उनलाई समातिएन । प्रहरी महानिरीक्षकले समेत सर्वोच्चको आदेश अटेर गरेका थिए । प्रहरी महानिरीक्षकविरुद्ध नै मैले अदालतको अवहेलना मुद्दा हाले । त्यसपछि उनी गिरफ्तार भए ।

गिरफ्तार भएको ६ महिना भर्खर बितेको छ, कारागार नियमावली २९ अनुसार असल चालचलन भएको व्यक्तिलाई सजायमा ६० प्रतिशतसम्म छुट दिन सकिन्छ भन्ने उल्लेख छ । यत्रो गम्भीर अपराधमा सर्वोच्चले दोषी करार गरेको छ, जो ८ वर्षसम्म फरार भएर बस्छ, अदालतको अवहेलनामा आफूलाई समर्पण गर्दै आफूलाई, आफूले गरेको अपराधप्रति कत्ति पन िपश्चात छैन, पीडितसँग माफी पनि मागेको छैन । न्यायाधीशको ज्यान लिने धम्की दिने दुस्साहसी व्यक्ति उसलाई असल चालचलन भनेर छुट दिनु भनेको कानुनी राज्यको गम्भीर उपहास हो । न्यायको आधारभूत मूल्य मान्यताको धज्जी उडाइएको हो । दिउँसै रात पार्न खोजियो । लोकतान्त्रिक खुला समाजमा जनतासँग यस्तो धोकाधडी गर्न मिल्दैन ।

० अहिले कारागारमार्फत यो प्रक्रिया अगाडि बढेको हो ? यसको भित्रि कुरा थाहा पाउनु भएको छ ? 
–कारगारबाट प्रक्रिया अगाडि बढिसक्यो । कारागारबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी कहाँ जान्छ, त्यहाबाट पनि ओके भइसक्यो । कारागारको महानिर्देशक कहाँ पनि सफिारिस गयो भन्ने छ । त्यो कुरा भने बाहिर आएको छैन । कारागार विभागमा चैँ त्यो सिफारिस प्रस्तुत भएको छ । त्यसपछि यो गृहमन्त्रालय मार्फत क्याविनेटमा पेश हुन्छ । प्रवल आशंका देखियो कि उनलाई छोड्ने । सारा तयारी देखियो । अर्को कुरा के देखियो भने, सिफारिस पनि गृहमन्त्रालयले कारागारलाई भनेर पठाउने तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत झिकाउन लगाईयो भन्ने कुरा छ । राजनीतिक दबाबमा यो गलत ढंगबाट सिफारिस गराईएको छ । असल चाल चलनको कुनै गुञ्जायस नै छैन । त्यो भनेको कानुनको धोकाधडीपूर्ण तरिकाले गरिएको प्रयोग हो । यस्तो कुराले दण्डहिनतालाई संस्थागत गर्छ । कानुनी राज्यलाई ध्वस्त बनाउँछ । कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजमा यो स्वीकार योग्य हुन सक्दैन । त्यस कारण मैले यसलाई चुनौती दिएको हुँ । यदि अदालतले यो कार्यलाई रोकेन भने जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसमा रिहा गरिन्छ । यस्तो अपराध खेपेको व्यक्तिलाई गणतन्त्र दिवसका दिन रिहा गर्नु भनेको गणतन्त्र दिवसको अपमान हो । गणतन्त्र दिवसको दिन अपराधिहरुलाई उन्मुक्ति दिने दिन होइन । त्यो दिन भनेको एउटा पवित्र दिन हो । त्यो दिनमा हामीले स्वच्छ काम गर्नु पर्‍यो । पवित्र काम गर्नु पर्‍यो । न्यायपूर्ण काम गर्नु पर्यो । त्यस्तो अपवित्र काम गर्नु ठूलो वलिदानी र संघर्षपछि आएको गणतन्त्रकै अपमान हो ।

० संविधानले के भन्छ ? 
–संविधानमा यो बारेका कुराहरु डिटेलमा लेखेको हुँदैन । संविधानले त विधिको शासन हुनेछ भनेको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कुरा गरेको छ । नागरिकको अधिकारको कुरा छ । पीडितको अधिकारको कुरा गरेको छ । हरेक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकारको कुरा गरेको छ । यस्तो आपराधिक गतिविधि गर्नेबारे कडाईको कानुन बनाउने भनेको छ । जस्तो सर्वोच्च अदालतको आदेशले पनि के भन्यो भने, बालकृष्ण ढुंगेल समाज र नागरिकको लागि खतरा हुन् । राज्यको सबैभन्दा ठूलो धर्म के हो भने, कानुनी राज्यको संरक्षण गर्नु हो । राज्यनै कानुनको भक्षक हुन मिल्दैन । राज्यले नै दण्डहिनतालाई संस्थागत गर्न मिल्दैन । राज्यले नै नागरिकको सुरक्षा र सम्मानलाई तिलाञ्जली दिन मिल्दैन । त्यस्ता व्यक्ति खुलमखुल्ला हिड्दा समाज र पीडितलाई खतरा हुन्छ । पीडितलाई त उनले पहिले देखि धम्काउँदै आएका हुन् । त्यसैले नागरिकको अधिकारको सर्वोपरीतालाई बढावा दिनु र विधिको शासनको सर्वोपरीतालाई बढावा दिनु राज्यको प्रथम कर्तव्य हो । राज्य जहिले पनि पीडितहरु र कमजोरहरुको लागि हुन्छ । न्यायको लागि हुन्छ । यसबाट त के देखियो भने राज्यनै पीडकहरुको पक्ष पोषक देखियो । राज्यनै विधिको शासनको भक्षकको रुपमा देखियो । कानुनको प्रयोग अन्यायलाई बढावा दिनेगरी गरिनु हुँदैन । विधिको शासनलाई खण्डित गर्नेगरी कानुनको प्रयोग गर्न मिल्दैन । यो सत्ताको दुरुपयो हो । ढुंगेललाई रिहा गर्न खोज्नु बद्नीयतपूर्ण छ । यो शक्ति र सत्ताको व्यापक दुरुपयोग हो । यसले अपराधको राजनीतिकरण गर्छ । 

० कुनै कार्यविधि छ, युद्धअपराध वा क्रुर हत्याको अपराध खेपिरहेकालाई यसरी चोर बाटोबाट आम माफी दिने ? 
–बालकृष्ण ढुंगेलको जुन अपराध हो, यो युद्ध अपराध हो । युद्ध अपराध भनेको के हो भने, जस्तो जेनेभा महासन्धिको धारा ३ ले के भन्छ भने, गैर अन्तर्राष्ट्रिय सशस्त्र संघर्ष तथा घरेलु सशस्त्र संघर्षमा लागू हुने नियमहरु लिपिवद्ध गरेको छ । जसमा के भनिएको छ भने, कुनै नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिएर गरिएको यातना, दुव्र्यवहार, पेट्रोल क्राइम यो युद्ध अपराधको कोटीमा पर्छ । उज्जनकुमार श्रेष्ठ एउटा निःहत्था व्यक्ति थिए । जसको हत्या गरियो । उनी युद्ध संघर्षमा हतियार बोकेर लडाई गरिरहेका पनि थिएनन् । द्वन्द्वको बेला राज्यपक्ष र गैरराज्य पक्ष हतियार लिएर लडिरहेका छन् भने, मारिनु फरक सन्दर्भ हो । तर, जो एउटा नागरिक निःहत्था छ, सामान्य जीवनयापन गरिरहेको छ । त्यो निःहत्था नागरिकको हत्या गर्नु भनेको युद्ध अपराध हो । यस्तो युद्ध अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई माफी दिन मिल्दैन । सजाय कटौती गर्न मिल्दैन । कार्यविधिमा निवेदन दिन मिलेपनि युद्ध अपराधमा माफी हुँदैन । यो राष्ट्रिय कानुन पनि त्यही हो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार अन्तर्गत कुनै पनि मुलुकमा सजाय गर्ने व्यवस्था छ । तर, त्यो राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र हुनुपर्दछ । यदि सम्बन्धि देशले सजाय दिन सकेन भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको क्षेत्राधिकारभित्र मुद्दा चल्छ । जस्तो कर्णेल लामा । उनलाई बेलायतमा मुद्दा चल्यो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले दण्डित अपराधहरु अदण्डित रहनु हुँदैन । यो के हुँदै छ भने, राजनीतिक फाइदाको लागि राज्यले कानुन हातमा लिँदैछ । 

० यदि कुनै कारण आममाफी भइहाले, अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत आकर्षण हुन्छ कि हुँदैन ?
– अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको केही छुट्टै प्राविधिक पक्षहरु छन् । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत हेगमा स्थापना भयो । त्यसको एउटा लाइनमार्क छ । त्यसलाई नेपालले अहिलेसम्म अनुमोदन गरेको छैन । नेपालले अनुमोदन नगरेकाले नेपालको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न सक्दैन । त्यहाँ जानको लागि अहिले मार्ग छैन । किन भने नेपालले अनुमोदन गरेको छैन । 

० यो मुद्दामा आममाफी भए पिडितले न्याय माग्ने ठाउँ कतै रहन्छ कि रहँदैन ?
–त्यो त अन्त्य हुन्छ । सर्वोच्चको अन्तिम फैसला कार्यान्वयन भइराखेको सन्दर्भमा त्यो नै अन्त्य भयो भने सर्वोच्च भन्दा माथिल्लो न्यायलय छैन । त्यसैले यसलाई निरन्तर दबाबहरु दिइरहनु पर्छ । न्यायको लगाई भनेको एउटा लामो लडाई पनि हो । सबैभन्दा दुखद् कुरा के हो भने राज्यले नै पीडितको अधिकारकोविरुद्धमा उभिनु भनेको त्यो एउटा खतरनाक कुरा हो । त्यो एउटा डरलाग्दो कुरा हो । 

० खतरा, भन्नाले अर्को विद्रोह हुन सक्छ भन्ने हो ?
–जुन मुलुकमा राज्यले नै अन्याय गर्न थाल्छ । जब नागरिकमाथि अन्याय हुन्छ । त्यसपछि विद्रोह गर्न बाहेक केही रहँदैन । कानुनी राज्यमार्फत नागरिकले न्याय पाउनु पर्‍यो । न्यायप्राप्तिका सबै बाटाहरु बन्द भयो भने नागरिकलाई विद्रोहमा जान बाध्य पार्छ । पीडितलाई विद्रोह गर्ने बाहेक अन्य विकल्प रहँदैन । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा के भनिएको छ, भने कुनै पनि जनतालाई विद्रोहको बाटो अपनाउन नपरोस् ।’ त्यसैले मानव अधिकार कानुनी राज्यद्वारा संरक्षित होस् भन्ने हो । राज्यले वैध बाटाहरु बन्द गर्न थाल्छ, कानुनी उपचारहरु सिध्याउन थाल्छ, कानुनलाई खण्डन गर्न थाल्छ, कानुनलाई निजी बनाउन थाल्छ, अदालतलाई निजी बनाउन खोज्छ भने त्यो भनेको नागरिक विपल्पहिनताको स्थितिमा पुग्नु हो । त्यो भनेको लोकतन्त्र अन्त्यको दिन हो । लोकतन्त्रका लागि कालो दिन हो ।