नीति तथा कार्यक्रममा कसको समर्थन कसको विमति ? यस्तो छ मधेसी दलको रणनीति 

प्रकाशित मिति : २०७५ जेठ १३ आइतबार

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार संघीय संसद्मा संवोधन गरेपछि नीति तथा कार्यक्रम पारित हुँदैछ । नेकपा कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमत भएकाले नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनेमा दुईमत छैन । 

तर यो नीति तथा कार्यक्रमलाई कसले समर्थन गर्छ र कसले विमति राख्छ भन्ने चासो महत्वपूर्ण रहेको छ ।

सत्ताधारी–
सत्ताधारी सांसदहरु सबैले नीति तथा कार्यक्रमको खुलेर प्रशंसा गरेका छन् । उनीहरुले सुगारटाइको शैलीमा एउटै बोली बोलेका छन् –नीति तथा कार्यक्रम उत्कृष्ट छ । उनीहरु ओली सरकारले ल्याएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा कुनै औंला उठाउन चाहँदैनन् । तीन दिनसम्म संसदमा सहभागी भएका सत्ताधारी बक्ताले विरोधमा केही बोलेनन् । 

प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेसको सोच 
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा प्रतिपक्षीसंग सल्लाहसमेत नगरेको भन्दै दुखेसो पोखेको छ । काँग्रेसले यो वार्षिक कार्यक्रम नभइ पार्टीको घोषणापत्र भएको आरोपसमेत लगाएको छ । काँग्रेसले नीति तथा कार्यक्रममा वार्षिक योजना नै नभएको आरोप लगाएको छ । 

स्वेतपत्रमा मुलुक आर्थिक धरासायमा रहेको बताउने सरकारले अहिले नीति तथा कार्यक्रममा भने आर्थिक स्थिति मजबुद रहेको बताउनुलाई काँग्रेसले ‘नाटकबाज’ भनेको छ । 

के गर्लान् मधेसवादी दलहरुले ? 

मधेसवादी दलहरु संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाले चरम असन्तुष्टि जनाएको छ । दुवै दलले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका छन् । उनीहरुकै समर्थनमा ओलीलाई दुई तिहाई समर्थन प्राप्त छ । 

तर ओली सरकारले दुई मधेसवादी दलहरुले चाहेको संविधान संशोधनको विषय नीति तथा कार्यक्रममा नपरेको भन्दै चर्को असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

उनीहरुले भनेका छन्, ‘ओली सरकारले धोका दिएको छ ।’

फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव–
यादवले समग्र रुपमा राज्यले राम्रो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको आरोप लगाए । उनले सबै नीति तथा कार्यक्रम खराव नभएको बताए । उनले संविधान संशोधनमा नीति तथा कार्यक्रम चुप रहनु दुर्भाग्य भएको बताए । 

प्रधानमन्त्री ओलीको संवोधनकै आधारमा समर्थन गर्ने र नगर्ने निर्णय गर्ने उनले बताए । तर उनको भनाइले नीति तथा कार्यक्रमको विरोधमै जाने सम्भावना भने छैन । 

राजपा नेता अनिल झा–
सरकारले आफूहरुलाई धोका दिएको उनको बुझाइ छ । नीति तथा कार्यक्रममा संविधान संशोधनको विषयमा कुनै बुँदा नै नराखिनु राम्रो नभएको उनको भनाइ छ । 

आफूहरुको मुख्य विषय नै संविधान संशोधन भएको र त्यही बुँदा नराखिनुले आफूहरुमाथि खेडबाड गरिएको उनको बुझाइ छ । तर पनि उनी आइतबारको संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले नीति तथा कार्यक्रमबारे संवोधन गर्नेमा आशावादी छन् । 

यदि सम्वोधन नगरिए नीति तथा कार्यक्रममा समर्थन नरहन पनि सक्ने उनको प्रतिक्रिया छ । 

सम्बन्धित समाचार

नयाँ