सरकारले ल्याएको बजेट स्थानीय तहलाई पर्याप्त छ ? के यही बजेटबाट हामी पूर्ण संघीयतामा गएको अनुभूति भयो ? संविधानले सूचिकृत गरेका अधिकार एवं संविधानको मर्म अनुसार सरकारले बजेट ल्यायो त ? प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन भएर यो पटक वित्तीय संघीयता पूर्ण रुपमा लागू गरिएको भनेर अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट वक्तव्यमा भनेका छन् । राजश्व बाँडफाँड र संविधानले तोकेका चार प्रकारका अनुदानमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई ४ खरब ४२ अरब रुपैँया बढी दिईएको छ । जसमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ एक खरब ३५ अरब विनियोजन गरिएको छ भने, ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६३ अरब १३ करोड र स्थनीय तहलाई एक खरब ९ अरब छुट्याईएको छ ।  दुवै तहलाई विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन २० अरब विनियोजन गरिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट संकलन हुने अन्तःशुल्कको रकम मध्ये प्रदेश र स्थानीय तहमा एक खरब १४ अरब बाँडफाँड हुने प्रक्षेपण पनि गरिएको छ । यो अनुदानले पुग्छ त ? गएको वर्षको तुलनामा यो घटेर आएको छ । वित्तीय संघीयता पूर्ण रुपमा लागू गर्न खोजिएकै हो त ? हामीले यही विषयमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होम नारायण श्रेष्ठसँग कुरा गरेका छौँ । 

० बजेट सुन्नु भो ?
–बजेट मैले थोरै सुने । थोरै हेरे । थोरै अध्ययन गरे । 

० थोरै भन्नाले ? 
–विशेषगरी स्थानीय तहको सन्दर्भमा अलिक बढी चासोका साथ हेरे । तथ्याङ्कीय हिसावले पनि अध्ययन गरे । यो संघीयता अनुकुल भयो कि भएन । संविधान अनुकुल भयो भएन । सरकार कहाँनेर चुक्यो । कहाँनेर ठीक छ भन्ने हिसाबले मैले आफ्नो पक्षबाट अध्ययन गरेको छु । 

० स्थानीय तहलाई हेरेर संविधान र संघीयताको मर्म अनुरुप बजेट आयो त ? 
–समग्रमा राष्ट्रिय कोणबाट हेर्दा यसका सुन्दर पक्षहरु पनि छन् । त्यो एउटा पाटो भयो । सन्दर्भ छ, संघीयता र नयाँ संविधानको मर्म र भावना अनुसार आउने कुरामा यो बजेट त्रुटिपूर्ण रहयो भन्ने मेरो निष्कर्ष छ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रमा जाने विषयमा संघीय बजेटले कति सम्बोधन गरेको छ । त्यो छुट्टै छलफलको विषय होला । समाजवादको मर्म भनेको के हो भने, तल्लो वर्ग र माथिल्लो वर्गबीचको विभेद कम गर्ने हो । हिजो एकात्मक राज्य प्रणालीमा सबै काम केन्द्रबाट सञ्चालित थिए । अहिले जनताका लागि गर्नु पर्ने ३५७ वटा सेवामूलक कामहरु र त्यसको सूची स्थानीय तहमा गएका छन् । तर, त्यत्रो काम स्थानीय तहमा गएका छन् । अनि काम वापत हुनुपर्ने वित्तीय हस्तान्त्रण भएन । स्थानीय तहका जनताबाट एकीकृत भएको राजश्व कसैको नीजि सम्पत्ति होइन । त्यहाँ कामको आधारमा बाँडफाँड भएको छैन । संघीय सरकारको काम मूलतः नीतिगत काम हो । सुरक्षा लगायत राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कामहरु भए । तर, जनताको सेवामूलक काम सबै स्थानीय तहमा केन्द्रीत भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि संघीयता अनुकुल थिएन । त्यो बेला त त्यति धेरै अध्ययन गर्ने समय भएन । तर, यो पटक त्यसो नहुनु पर्ने थियो । संविधानले मागेको वित्त आयोग निर्माण गरेर र एउटा मापदण्ड बनाएर राज्य शक्तिको बाँडफाँडको आधारमा बजेटको पनि बाँडफाँड हुनु पर्ने थियो । मैले दुःखका साथ भन्नु पर्छ । अहिले झन् संथागत भएर जानुपर्ने कुरामा बजेट केही मात्रामा मात्रै बढेको छ । ० दशमलव शून्य ३ प्रतिशत बजेट बढेर गएको छ । समग्रमा बजेट बढ्यो । तर स्थानीय तहमा घटेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १७ दशमलव ६ शून्य प्रतिशत तल बजेट गएको थियो । कुल बजेट बढ्ने, यो आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहमा १४ दशमलव ८ प्रतिशत मात्रै बजेट गएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २ खरब २५ अबर बजेट थियो । वृद्धि भएको आधारमा स्थानीय तहको बजेट पनि बढ्नु पर्दथ्यो । सेवामूलक कामको आधारका बढ्नु पर्दथ्यो । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा काम गर्ने ढंगले बढ्नु पर्दथ्यो । धेरै निकायहरु समायोजन भएका छन् । त्यसको आधारमा पनि बढ्नु पर्दथ्यो । अब कामको चाप बढ्छ । स्थानीय तहका द्रुत गतिमा काम हुनु पर्दथ्यो । गएको वर्ष २ खरब २५ अरब थियो, अहिले एक खरब ९५ अरबमा खुम्चिएको छ । 

० सून्दर पक्ष छन् पनि भन्नु भो, पहिले सून्दर पक्ष पनि सुनिहालौँ न त ? 
– संघीयताको सन्दर्भमा संविधानको मर्म बमोजिम स्थानीय तहको हकमा सुन्दर पक्ष होइन । प्रगति गर्ने सन्दर्भमा । स्थिरता कायम गर्ने सन्दर्भमा । अर्थको परिसूचकको सन्दर्भमा भनौँया समग्रतामा सुन्दर पक्ष छन् । परिणाम निकाल्ने संकल्प बोकेको चैँ छ । सिंगो राज्यको सन्दर्भमा सुन्दरपक्षहरु छन् । के कुरा भुलेको छ भने, संघीय सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नतामा सिंगो नेपाललाई समुन्नतिको दिशातर्फ अघि बढाउनका निम्ति ७ वटा प्रदेश र ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहलाई सशक्त बनाएर जानु पर्दथ्यो । जो जनताको नजिक छ, त्यहीबाट उपलब्धि बेसी हासिल गर्नु संघीय सरकारको उपलब्धि हो भन्ने कुरा यो बजेटले बुझ्न सकेको छैन । तर, एकात्मक राज्य प्रणाली हुँदा हिजो जुन खालका अन्योलता हुन्थे, सस्तो लोकप्रियताका कुराहरु बेसी हुन्थे, त्यतातिरको कोणबाट हेर्दा केही सुन्दरताहरु छन् । स्थानीय तह र प्रदेशको पूर्ण कार्यान्वयनको सन्दर्भमा यो चुकेकै छ । अझ भन्दा गएको आर्थिक वर्षमा ग्रामीण भेगको उन्नति नगरीकन सिंगो नेपालको उन्नति हुन सक्दैन भनिएको थियो । तर, त्यो बेला पनि ग्रामीण भेगमा पर्याप्त बजेट थिएन । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाको लागि ५२ प्रतिशत थियो । त्यो रकम र प्रतिशत पनि यो पल्ट घटेर ४७ प्रतिशत मात्रै विनियोजन गरिएको छ । बोक्रो सग्लै राखेर गुदी निचोरेछन् । 

मैले अघि भने, संविधानको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेको विस्तारै सहरीकरण गरेर हुन्छ कि पछाडि परेको ग्रामीण भेगलाई बढी जोड बल गरेर समाजवादतिर जान्छौँ । कुन् महत्वपूर्ण हो ? त्यो छुट्याउनु पर्छ । अर्को कुरा, विशेष अनुदान, वित्तिय हस्तान्तरणका कुरामा कसरी जाने के गर्ने भन्ने कुरामा अन्योल छ । हिजो पनि त्यही भयो । हिजो त केही चिज बनाउन बाँकी नै छ भनेर हामीले त्यसलाई सहज रुपमा लियौँ । तर, अहिले पनि बजेटमा प्रष्ट खाका छैन । यो पनि संघीयताको मर्म बमोजिम भएको देखिएको छैन । साँच्चै सम्वृद्धि खोजेको हो भने, ७५३ वटै स्थानीय तह समुन्नत भएर जानु पर्दछ भन्ने कुरा संघीय सरकारले ठान्नु पर्दछ । हामी स्थानीय सरकारले राज्यले जुन सम्वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । त्यो प्राप्तिका लागि स्थानीय स्रोत र साधनलाई परिचालित गर्दै सहकार्य गरेर अघि बढ्नु पर्छ । यो संविधानले बोकेको कुरा हो । सहमति, सहकार्य र सहअस्तित्व । बजेटले यसलाई विर्सिएको जस्तो देखिन्छ । 

० यो बजेटले वित्तीय संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने संकेत गर्नु भा हो ? 
–मेरो यो संकेत होइन । तर्कै हो, यो तर्कै हो । ठोकुवासाथ भन्छु । यो बजेट अहिलेको संघीय संरचनालाई हेर्ने हो भने त्रुटिपूर्ण छ । 

० के उसो भए, अब यो सच्याउनु पर्छ सरकारले ? 
–व्यवहारमा कसरी जाने भन्ने विषय त गम्भीर हो । यो हल्का विषय हुँदै होइन । यसमा गम्भीर छलफल हुनु पर्दछ । यो हेर्दा त संविधानको मूल सिद्धान्तअनुरुप नै हामी गएका छैनौँ । सहकार्य र सहअस्तित्व कसरी कायम राख्ने ? स्थानीय सरकारले संघीय सरकारलाई निवेदन हालेर हाम्रो पनि केही कुरा छ भन्ने कि सहकार्य र सहअस्तित्वको निम्ति नीति तथा कार्यक्रम बनाएर एउटा स्थायी संयन्त्रबाट जाने । कसरी जाने भन्ने सन्दर्भमा जे जति नियम कानुन आउनु पर्ने हो त्यो बनाएको छैनौँ हामीले । हिजोको एकात्मक राज्यको कार्यशैलीले यस पटक पनि काम गरेको देखियो । खै सहकार्य, समन्वय, खै त सहअस्तित्व ? ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहले काम सम्पन्न गर्नु भनेको सिंगो मुलुकले काम सम्पन्न गर्नु हो । हामीले जत्ति काम गर्छौँ त्यति नै हाम्रा सरकारहरु सम्पन्न हुने हो भन्ने कुरा बुझेको खै ? त्यो अनुरुपको बजेटको खाका खै । यो त सच्याउनु पर्दछ । अहिलेदेखि हामीले यस्तो भूल गर्नु हुँदैन । नयाँ पन आउँदै आएन । यो ओलोचनाको लागि आलोचना होइन । यो सोचनीय छ ।