काठमाडौं । सरकारले प्रस्तुत गरेको संघीय संरचनाको पहिलो बजेटप्रतिको टिकाटिप्पणी कायमै रहेको छ । यसैक्रममा राष्ट्रियसभाको बैठकमा नेपाली काँग्रेसकी सांसद धना खतिवडाले दृष्टान्तसहित यो बजेट राम्रो नआएको विवरण प्रस्तुत गरेकी छिन् । 

यस्तो छ राष्ट्रिय सभामा सांसद खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटप्रतिको प्रतिक्रिया–
    
सम्माननीयअध्यक्ष ज्यू,
संघीय सँरचनामा नेपाल गएता पनि यस बजेटले संघीयताको आभाष दिएको छैन । कुल राजस्व सँकलन करिब ९ खर्ब ४५ अर्ब ५५ करोड ८० लाखमा प्रदेश तथा स्थानीय निकायलाई १ खर्ब १४ अर्ब २४ करोड मात्र यानी कूल राजस्वको १२.०८ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरेर अझै पनि केन्द्रिकृत राज्य ब्यवस्था रहेको आभाष दिइएको छ । सायद कम्युनिष्टको केन्द्रिकृत राज्य ब्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको होला । 

यो नै संघीयता कार्यान्वयनमा पहिलो गासमा नै ढुँगा भएको छ । सिंहदरवारलाई जनताको घर दैलोमा लान नेपाली काँग्रेसले त्यस्तो बिषम राजनैतिक अवस्थामा संघीयता कार्यान्वयनका लागि अपरिहार्य निर्वाचन गराएकोमा यस बजेटले संघीयतालाई नजरअन्दाज गरेको जस्तो लाग्दछ । यो राजस्व सँकलन रकम कम्तिमा पनि २५ प्रतिशतबाट सुरु गरि आगमी पाँच वर्ष भित्रमा ४० प्रतिशतमा पुगाउन आवश्यक थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटलाई हेर्दा बजेटका प्राथमिकता तोकिएका क्षेत्रहरुमा पनि कमी देखिएको छ ।   

सबै नागरिकहरुलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने

करिब १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाखमा बार्षिक बजेटमा प्रदेश तथा स्थानीयलाई ४ खर्ब ०८ अर्ब ४८ करोड ७२ लाख यानी २३.४५ प्रतिशतले संघीयतालाई जिस्काएको छ । यसले कसरी स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना होला ? स्थानीयले प्रत्यक्ष बैदेशिक ऋण तथा अनुदान लिन नपाउने ब्यवस्थामा यो रकम ३५ प्रतिशतबाट सुरु भएर आगामी पाँच वर्षमा ६० प्रतिशत पुगाउन आवश्यक थियो । 

खानी उत्पादन तथा निर्माणमा ४।६ अर्ब सबै केन्द्रमा राखेर स्थानीय तथा प्रदेशको प्राकृतिक सम्पदाको दोहन केन्द्रले गरेर स्थानीय तहमा रोजगार सिर्जना होला ?

उद्योग तर्फको कुल बजेट १८.१० अर्बमा जम्मा २.८६ अर्ब प्रदेशमा दिएर जम्मा ५७ लाख, फेरी सुन्नुहोस जम्मा ५७ लाख सबै स्थानीय निकायलाई दिएर के स्थानीय तहमा उद्यमशिलता र उद्योग फष्टाउला । अब ललितपुर मात्र हैन कर्णालीका जनता पनि सिंहदरबार धाउन पर्ने भयो उद्योग तथा उद्यमशिलता बिकास गर्न । के यसले रोजगारी सिर्जना गर्ला ?

स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक क्षेत्र मार्फत मानव विकास

स्वास्थ्य तर्फ करिब ६५।३४ अर्बमा करिब २२.२१ अर्ब यानी ३४ प्रतिशतले स्थानीय नागरिकको स्वास्थ्यको ठेक्का पनि सिंहदरबारले हेर्ने ? 

शिक्षा तर्फ स्थानीयलाई गएको बजेट स्वागत योग्य छ तर प्रदेश संघ भन्दा धेरै कमजोर भएकोले प्रादेशिक स्तरमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्न असफल हुन्छ । आगामी दिनमा स्थानीयले माध्यमिक तर्पmको शिक्षामा गुणस्तर बढाउँदै प्रादेशिक स्तरमा उच्च शिक्षाको ब्यवस्था गर्न आवश्यक छ । केन्द्रिय बिश्व विद्यालय भन्दा प्रादेशिकको बिकास गर्न आवश्यक छ । यसले प्रदेशको आवश्यकता अनुसार जनशक्ति तयार गर्नेछ । 

सामाजिक सुरक्षा तर्फ  ४६.९१ अर्बमा १.०५ अर्ब प्रदेश तर्पm यो के न्याय हो ? अझ परिवार र शिशु कल्यान, बेरोजगार, सामाजिक असमावेशी, सामाजिक सुरक्षा अनुसन्धान तथा बिकासमा सुन्य बजेट । के स्थानीय महिला तथा बेरोजगार केन्द्र धाउन पर्ने ? कताको समाजवाद हो यो ?

जुडिसियल बृहत आर्थिक वृद्धिका लागि कृषि, जलस्रोत तथा पर्यटन

कृषि, वन, मत्स्यपालन तथा शिकार तर्फ  स्थानीयमा जम्मा २.३७ अर्ब र प्रदेशमा १२.९९ अर्ब बिनियोजन गरेर कुल बजेट ७९.५४ अर्बमा केबल करिब १८ प्रतिशत दिएर के अब स्थानीयले कृषि नगरी सिंहदरबारले गर्ने भयो ?

यातायात तर्फको १ खर्ब २६.४८ अर्बमा १४ अर्ब यानी २ अर्बप्रती प्रदेशलाई र स्थानीयलाई सुन्य रकम दिएर पर्यटन बिकास होला ?

यातायात बिना पर्यटन सम्भव होला ?
आधारभूत भौतिक संरचना बिकासमा सडक, रेलमार्ग, सिंचाइ, विद्युत र सहरी पूर्वाधार

फोहरमैला ब्यवस्थापनमा ४.३७ अर्बमा, प्रदेशमा सुन्य र संपूर्ण स्थानीयमा ३१ करोड मात्र । अब त बाथरुम जान परे पनि सिंहदरबार धाउन पर्ने भयो । कर्णालीबाट तारा एअर चढेर नेपालगँज आइ नाइटबसबाट सिंहदरबार आउन पर्ने भयो । फेरी पास कस्ले बनाइ दिने ? महेन्द्रनगर त अब प्रधानमन्त्रिले बनाउने भए दमक बनाए जस्तै । सहरी पूर्वाधार यही हो ?

भूकम्प लगायत प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षतीग्रस्त संरचनाहरुको पुनःनिर्माण

सबै पैसा केन्द्रमा राखे पछि त अब भूकम्प पनि सिंहदरबारमा गएको मात्र त होला । हेर पाटन, काठमाण्डौं तथा भत्तपुरका दरबार स्क्वायर, त्यहाँका बासिन्दा, लामटाँग त हिमाल मात्र झरेको, सिन्धुपाल्चोक त खै पहाड मात्र खसेको । अब गोर्खा त केन्द्रबिन्दु मात्र त हो । बाढी पनि कहाँ आउँदछ, तराइमा त होला । 

सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा सुशासन 

अत्याधिक बजेट, खासगरी पुँजीगत तर्फ सबै केन्द्रमा राखेर सुशासन आउँदछ ? सायद एनीमल फर्म भन्ने किताबमा लेखे जस्तो अल आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल होला । आखिर कम्युनिष्ट डक्ट्राइन नै केन्द्रिकृत राज्य ब्यवस्था हो र यसमा जनता भन्दा नेता, खासगरी केन्द्रकाले सबै जानेका हुन्छन भन्ने हो । यो समाजवाद हैन कार्यकर्ता तथा क्रोनी पुँजीपतिवाद हो । क्रोनी कम्युनिजम या रसियन ओलिग्राकवाद हो ।