काठमाडौं ।    भर्खरै गणतान्त्रिक नेपाल एघारौं वर्षमा प्रवेश गरेको दिवस मनाइयो । यसको अर्थ हो यस्तो व्यवस्था अभ्यासमा आएको एकदशक वितिसकेको छ । खास गरी एघारौं वर्ष प्रवेश गरिरहँदा जे दृश्यहरु देखिए भविष्यमा पनि यही प्रकारको अभ्यास हुँदै गए भने अवस्था कस्तो होला भन्ने चिन्ता बढाएको हुनुपर्छ । महत्वपूर्ण कुरा हो यसका लागि निर्णायक र उच्च तहमा बसेकाहरुले कस्तो नजिर बनाउनु भयो वा बनाउदै हुनुहुन्छ भन्ने । व्यक्तिको कामकुराले व्यवस्थालाइ धेरै प्रभाव पार्छ र गन्तव्य कतातिर निर्दिष्ट भयो वा हुँदै छ भन्ने पनि देखाउछ ।
   
अमेरिकाका प्रथम राष्ट्रपति जर्ज वासिंगटनले भनेका थिए– ‘म नयाँ जमीनमा हिंडिरहेको छु । मेरो आचरणको कुनै पनि हिस्सालाई भविष्यमा नजिरको रुपमा हेरिनेछ ।’ कुनै पनि व्यवस्थामा अँध्यारा र अप्ठ्यारा दिन आउँछन तर त्यसबाट सफलतापूर्वक कसरी बाहिर निस्कने भन्ने नै हो । आज अमेरिका जुन लोकतान्त्रिक जग र संस्कारमा उभिएको छ, त्यसमा यी राष्ट्रपतिको यो मान्यता र व्यवहारको ठूलो योगदान रहेको मान्छन् विज्ञहरु । वासिंगटनले तेस्रो पटक राष्ट्रपति बन्न खोजेका भए  संविधानले रोकेको थिएन । फ्रांकलिन डी रुजबेल्ट चार पटक राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि मात्र एउटै व्यक्ति दुई पटक भन्दा बढी राष्ट्रपति बन्न नपाउने कानून बनाइएको हो । इतिहासमा अभिलिखित भएको छ वासिंटनले आफ्नो कार्यकालभरी यो कुरालाई अनुकरण गरिरहे र यो एउटा परम्परा नै बन्यो । त्यसैलाई देखेर बेलायती लेखक जेम्ब ब्रायसले आफ्नो पुस्तक द अमेरिकन कमनवेल्थमा अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्थालाई संविधानले नभएर अलिखित नियमहरूको प्रयोगले बनाएको भने ।

कुनै पनि देशका महत्वपूर्ण र निर्णायक पदमा रहँदा गरिएका कुनै पनि काम यसकारण नजीर वन्दा रहेछन । माथिकै उदाहरणबाट बुझ्न सकिन्छ एकजनाले नराम्रो परम्परा नवसोस भनी दोस्रो पटकमा नै पद त्यागे भने अर्काले चार पटक सम्म पद नत्याग्दा संविधाननै संसोधन गर्न पर्‍यो ।  अहिले जे जस्ता जिम्मेवारीमा छौं, यो बेला आफुले जे गरियो त्यसको इतिहास वा भनौं नजीर कस्तो बन्दै छ वा बन्ला भन्ने सबैले हेक्का राख्नु पर्ने कुरा हुनुपर्छ । अहिलेको चर्चा हो त्यस्तो भएको छ कि छैन भन्ने ।
 
एक : यता हामी गणतन्त्रको एघारौं वर्ष प्रवेशको उत्सव मनाइ रहेका थियौं भने उता केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म नै आपत्तिजनकरुपले नै संविधानको घोर उल्लघन भैरहेको थियो सत्तापक्षबाट । २०७५ जेठको तीन गते दुइवटा सत्तारुढ दल एमाले र माओवादी एक अर्कामा विलय भएर नयाँ पार्टीको घोषणा भयो । यो घोषणाले यी दलका सवै पदहरु पुनर्गठित भए, उनका कार्यालय पनि विलयमा परे । यसको अर्थ हो यो क्षणदेखि एउटै दलको सत्ता रहेको बुझायो संवैधानिक रुपमा नै । राजनीतिक दल संविधानका एउटा अंग नै हुन । यी दुइवटा दल एक भएपछि स्वाभाविक छ दुइ दलको हैसियतबाट बाँडफाँड भएका राज्यका सम्वैधानि अंगहरु पनि एक भएनै । त्यसो हो भने प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाका ती पदहरु जो एउटै दलबाट हुनुहुदैन भनी सम्विधानले स्पष्टलेखेको अवस्थामा  त्यसपछि पनि किन र कसरी कायम भए भन्ने आफै एउटा प्रश्न बन्यो

। अहिले अर्थात यी पंक्ति लेखिएको बेलासम्म राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष–उपाध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका सभामुख –उपसभामुख र प्रदेश सभाका सभामुख –उपसभामुख एउटा दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकामात्र हुनुहुन्छ ।  यो विषय अदालतमा पुगेको छ तर लोकतन्त्रप्रति इमान्दर भइएको भए संविधानका अक्षरमा नै लेखिएको कुराका लागि व्याख्या हुन अदालतनै जानुपर्ने अवस्था आउन दिइने थिइएन । एमाले र माओवादी एक अर्कामा विलिन भएपछि पनि देशमा यी बाहेक अरु तीनवटा दल (पछि फोरम मिलेपछि दुइवटा) त कायमै थिए र छन केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म नै ।

दुइ : यो कुनै व्यक्ति विशेषको कुरा नमानियोस । गणतन्त्र एघारौंवर्षमा प्रवेश गरेको यसै दिन सरकारले कारागारमा रहेका मध्येका केहीलाई कैद माफी गर्‍यो । यो एउटा स्वाभाविक प्रकृया नै होला जो विगत देखिनै गरिँदै आइएको थियो । अघिल्लो वर्ष यस्तो गरिँदा वा हुँदा यो विषय चर्चामा नै आएन । तर यो पटक भिन्न रुपले यस्तो काम भयो जसले वास्तवमा नै समाजलाई कतातिर लान खोजिदैछ भन्ने प्रश्न खडा गर्‍यो । यसरी माफी हुनेमा  सत्तारुढ दलका एक जना नेतापनि परे । ती नेता परे भनेर यो चर्चा भएको होइन, यसमा जस्ता प्रकृया अवलम्वन भयो त्यो चाहिँ आपत्तिको विषय नै थियो । सर्वोच्च अदालतको पहिलेको आदेश तथा अहिले विचाराधीन मुद्दासमेतलाई बेवास्ता गर्नुले धेरै कुरा वताउछ । यो काम यस्तो बेला भयो जुन यस्तो माफी मिनाहा पाएका व्यक्ति यसका लागि योग्य हुन कि होइनन भन्ने सर्वोच्चमा रिट परेर त्यसका बारे बहस भैरहेको थियो । अदालतले रिटलाई स्वीकार गर्नु नै यो छलफल योग्य भएको प्रारम्भिक ठहर थियो । विपक्षी थियो सरकार र राष्ट्रपतिको कार्यालय । अदालतले सक्कल कागजपत्र समेत मगाउनुले पनि यही कुरा वताउछ । यसैवेला विपक्षी रहेका दुइ निकायबाट आममाफीको  सिफारिश गर्ने र स्वीकृत गर्ने काम भयो ।

 सर्वसाधारणमा एउटा सामान्य मान्यता रहँदै आएको छ अदालतमा मुद्धा परे पछि त्यसका बारेमा चर्चा समेत गर्न हुँदैन भन्ने । यसले अदालतलाई प्रभावित पार्न खोजेको अर्थ लाग्छ र त्यसो गरेवापत दण्ड सजाय पनि भएका विगतका उदाहरण छन । यी दुवै निकायबाट यस्तो  माफी गराएर कैदबाट मुक्त गर्नु भन्दा  केही दिन पहिलेमात्रै सर्वोच्च अदालतले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कसुरदार ठहर भएका ती व्यक्तिका हकमा कैद माफीसम्बन्धी सक्कल फाइल झिकाएको थियो । यस्तो सिफारिस गरिँदा र त्यसलाई स्वीकृति दिइँदा यही मुद्धामा आफु विपक्षी रहेको जानकारी यी निकायलाई नभएको होइन । पछि, अदालतले त्यो काम योग्य थियोभन्ने ठहर गर्‍यो तत्कालका लागि । यस्तो ठहर पछि सरकार वा यी निकायबाट यस्तो काम भएको भए यो ठाउँमा कसैले प्रश्न उठाउने थिएनन । तर भयो उल्टो । योग्य हो कि होइन भनी अदालतमा छलफल चलिरहेका बेला यी निकायबाट आफै ठहर भयो –आफुले जे गर्न लागिएको छ त्यो काम योग्य हो । यी निकायबाट स्थापित भएको यही नजीरलाई आधार मान्ने हो भने अव अदालत चाहिँदैन भन्ने अर्थ लाग्छ ।
 
तीन : गणतन्त्रान्त्रिक नेपालको पहिलो संघीय संसदले काम प्रारम्भ गरेको बेला र स्थिरताको प्रारम्भ भएको बेला यस्तो काम भयो । संसदका ठूला दल केही पहिले एकअर्कामा विलय भएर एउटै पार्टी भएका थिए । यही दिनको वरपर एउटा अर्को दल सत्तामा जाने भएपछि विधिवत रुपले नै यो सरकार दुइ तिहाइको पुग्यो । यसको अर्थ हो देशमा स्थिरताका लागि यसले अर्को इटा थप्यो । त्यसैपनि समृद्ध नेपाल र सुखि नेपाली भन्ने नारा सरकारको छँदै थियो । यस्तो बेला देशका खासगरी लोकतन्त्रसंग सम्वन्धित निकायहरुको स्वतन्त्र र सम्वैधानिक छविलाई उच्च तहको सम्मान गर्न खोजिएको भए यो एउटा निकैराम्रो अवसर थियो । यसले गणतानित्रक नेपालमा के हुन्छ भन्ने आम तहमा सन्देश जाने थियो । तर यो गणतन्त्रकै दिवसमा जस्तो काम भयो, एक प्रकारले कार्यकारी भन्दा अरु कुनै निकाय देशमा छैनन र भएपनि तिनको अतित्व छैन भन्ने जस्तो सन्देश गयो यो एउटा घटनाले ।

निश्चयनै यसबाट पुगेको चोट निको हुन समय लाग्छ नै यदि व्यवहार सुधारिएर काम गरियोभने पनि । तर सुध्रने जस्तो देखिएन । त्यसले स्थिरता वा भनौ यतिठूलो मतको शासन कतै अभिशाप त हुनेहोइन भन्ने प्रश्न खडा भयो नै । यो कार्यशैलीलाई एक प्रकारले यति ठूलोमतको अभिमान पनि प्रकट भएको रुपमा लिए पर्यवेक्षकले । यस्तोकाम भएको भोलीपल्ट प्रकाशित प्रायश सबैमाध्यमका प्रतिकृयाहरु हेरौं, त्यहाँ यस्तै चिन्ताले भरिभराउ भएको पाइन्छ, स्थिरता समृद्धिकालागिभन्दा अरकुराले पाउने हुन कि भन्ने चिन्ता । त्यसैपनि सर्वोच्च अदालत संविधानले व्यवस्था गरेको भन्दा प्रतिकूल अवस्थामा छ यतिवेला । ३० दिन भित्र पूर्ती हुनु पर्ने पदाधिकारी करिव ६० दिन देखि खाली नै छ ।
   
चार : देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीबाट केही दिन पहिले देशमा विपक्ष नभएको घोषणा भएको थियो । अहिलेको संसद्मा विपक्ष नै नभएको चाहिँ होइन । दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको नीति र कार्यक्रमलाई समर्थन गरेर सरकारलाई राम्रो नराम्रो जे भएपनि सद्भाव देखाएको सन्दर्भ समेत प्रधानमनत्रीको यो भनाइले ओझेलमा पारिदियो । सरकारका लागि विपक्षी नभएपनि स्वतन्त्र हैसियतका अन्य सम्वैधानि अंगहरु त थिएनै । त्यसैमध्येको एउटा हो अदालत । त्यतिखेर बोलीले विपक्षी नभएको भनियो भने यति खेर कामले नै अरु निकाय पनि नभएको देखाइयो । सरकारको स्थिरता संगै यस्तो मान्यताले पनि स्थाइत्व पायो भने के होला ? यो प्रश्न निरुत्तरित छ अहिले । यस्तै प्रश्नहरुले हो लोकतन्त्रलाई खतरामा पार्ने पनि ।

पाँच  : गणतन्त्र एघारौं वर्षमा प्रवेश गरेको दिनको कुरा हो माथिको चित्र । यो दिन आइपुग्दा नपुग्दै यस अघि यस्ता पदहरुबाट जेजस्ता काम कुरा भए तिनले पनि नजीरलाई राम्रो बनाएन । एउटा सरकारले जारी गर्नका लागि विधिवत सिफारिस भएका अध्यादेश जसको प्रकृतिले आजको भोलीनै स्वीकृति पाउनु पर्ने थियो ती कागजपत्रहरु राष्ट्रपतिको कार्यालयमा तीनचार महिनानै यथास्थितिमा रह्यो । जसले राज्यका निकायहरुको सम्वैधानिकरुपले गठन हुन अवरोध खडा गर्‍यो ।  यो सन्दर्भ हो राष्ट्रियसभा गठन कार्यविधि अध्यादेशको । यता निर्वाचन आयोगले त्यो ऐन नआएसम्म यो सभा गठन हुन नसक्ने वताइरह्यो र उता राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट त्यसलाई यथास्थितिमा नै रोकिएको रोकियै भयो । त्यसले देशमा जस्तो अस्वीकृत प्रकारको राजनीतिक तरंग ल्यायो त्यो आफैमा निकायगत रुपले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुकुल थिएन । यसले कसैलाई राजनीतिक लाभ र हानी पुर्‍यायो होला तर यो काम यस्तो राजनीतिक लाभहानीको हिसाव किताव गर्न नहुने निकायबाट भयो ।

यसको केही समय अघि एउटा अर्को अध्यादेश त्यसरी नै रोकियो । त्यसमा त स्वार्थ रहेकाहरुको दवाव भन्ने प्रष्टै देखियो । त्यसो नहुँदो होत कुनै कार्यकारी अधिकार नभएको निकाय वा पदाधिकारीको यस्तो कामका विरुद्ध सामाजिक सुधारका अभियन्ताहरुले  त्यो पदले गरेको यस्तोकाम लागि अनसन नै बस्नु पर्ने स्थिति आउने थिएन । पछि यसलाई धेरै लामो समय थेग्न सकिएन त्यो अलग कुरा हो तर अभ्यास त अनुकरणीय थिएन नै । यही सन्दर्भमा प्रकट भयो अर्को पनि घटना । एउटै प्रकृतिको काम एउटा सरकराले गर्दा अस्वीकार्य र अर्को सरकारले गर्दा स्वीकार्य भएका कुरा पनि इतिहासको अभिलेखमा रहन गयो ।  यो हो राष्ट्रिय सभाका लागि सरकारले मनोनित गर्ने सम्वैधानिक प्रावधानको सन्दर्भ । जुन सरकारले तिनै तहको निर्वाचन गराएर प्रतिनिधि सभा गठन गर्‍यो त्यसले राष्ट्रिय सभालाई पूर्णता दिनचाहिँ नपाउने भन्ने मान्यता राष्ट्रपतिबाट स्थापित गराइयो । यसले गणतान्त्रिक नेपालको सर्वोच्च पदले आफनो सम्वैधानिक अधिकारको प्रयोग गरेको हो कि दुरुपयोग भन्ने सधैँका लागि प्रश्न खडा गर्‍यो नै ।

छ : ‘संवैधानिक निकाय गठनमा ढिलाइ, प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति अलपत्र ।’ यही बेला विभिन्न माध्यममा आएका समाचार टिप्पणीका एउटा अंश हो यो । निकायहरु लामो समय खाली रहे भने स्वाभाविक छ तयसको प्रभाव समाज र व्यवस्थामा पर्छ नै । यहाँ त देशको संविधानको व्याख्या गर्ने एउटैमात्र निकाय खाली रह्यो । हालै एउटा मधेस केन्द्रित दल सरकारमा सामेल भएको सन्दर्भमा सत्तारुढ दलका एक स्थाइ समिति सदस्यले बाग्लुङमा गएर भन्नु भयो –अदालतले निहू खोज्ने हुँदा दुइ तिहाइ पुर्‍याएर सरकार चलाउन खोजिएको हो । यो भनाइ र गराइमा धेरै तारतम्य मिलेको आवस्था देखियो । गएको चैत १ गतेदेखि सर्वोच्च अदालत कायम मुकायको रुपमा चलिरहेको छ ।  लोकतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण स्तम्भ मानिने देशको न्यायपालिकालाई गम्भीर क्षति पुर्‍याउने गरी संविधानको धारा २८४ को उपधारा (३) को संवैधानिक व्यवस्थाको गम्भीर उल्लंघन आफैमा प्रश्न खडा हुने कुरा हो ।

संविधानको यस धाराअनुसार प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक परिषदद्वारा नयाँ नियुक्तिको सिफारिस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ  । यी पदहरू मृत्यु वा राजीनामाका कारण रिक्त भएको अवस्थामा भने रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र पदपूर्ति हुने गरी संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिको सिफारिश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त भएको तीन महिना भइसक्यो, अख्तियार प्रमुखको पद रिक्त भएको महिनौं भइसक्यो । यसबाट राज्यको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण गर्ने तथा सुशासनका लागि भर पर्नुपर्ने संस्था न्यायपालिका र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सरकारको दबाब, प्रभाव र प्रलोभनको बन्दी हुनसक्ने खतरा हुन्छ जो अहिले भैरहेको छ । घटनानै त्यसका साक्षी भएका छन । नेपाली कांग्रेसका एक नेताले महेश आचार्यले त हालै यो कुराको स्मरण गराउदै प्रधानमन्त्रीसामु सार्वजनिक पत्र नै लेख्नु भयो ।
 
–यी केही नमूना मात्र हुन हेदै गइयो भने सबैतिर नै यस्तै पाइन्छ जस्तो कुनै नयाँ पार्टी दर्ता हुनका लागि संविधानले व्यवस्था गरेको आरक्षणको सख्या पुर्‍याउनै पर्छ । त्यो पुगेन भन्ने कुरा सत्तारुढ दलका त्यो वर्गबाट आइनै सकेको छ  । यी सबैले पनि गणतान्त्रिक नेपालमा यो कस्तो अभ्यास गर्न खोजिएको होला भनी प्रश्न खडा भएको हुनुपर्छ ।
(लेखक नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सांसद हुन् ।)