पाल्पा । विभिन्न किसिमका मागहरु पूरा गर्न भन्दै सरकारलाई दबाब दिन शैक्षिक संस्थालाई तारो बनाउने क्रम बढ्दो छ । यो शृंखला सोमबार पनि दोहोरियो पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि र शैक्षिक संस्थाहरुले लिएको चर्को मूल्यका विरुद्धमा अखिल क्रान्तीकारी विद्यार्थी संघगठन सहितका आठ विद्यार्थी संघहरुले सोमबार शैक्षिक संस्था बन्द गराएका हुन् ।
बन्दकर्ताको उपस्थिति सार्वजनिक स्थलमा नदेखिए पनि स्कुल खोले अप्रिय घटना हुन सक्ने त्रासमा देशभरका अधिकांश शैक्षिक संस्था बन्द भए । यसबाट पाल्पा जिल्ला पनि अछुतो रहेन । शैक्षिक संस्था एक दिन बन्द हुँदा विद्यालय तहमा अध्ययनरत ७५ लाखभन्दा धेरै र उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका झन्डै ५ लाख विद्यार्थी प्रभावित भएका छन् । कठिन परिश्रम गरेर भए पनि निजी स्कुलमा महँगो शुल्क तिरेर छोराछोरी पढाइरहेका हजारौं अभिभावक यसरी गरिने बन्दका कारण पढाइ अवरुद्ध भए पनि विद्यालयलाई शुल्क तिर्न बाध्य छन् भने स्कुल सञ्चालक यसको मार खेपिरहेका छन् ।
शैक्षिक क्षेत्रमा लिने गरिएको चर्को शुल्क र पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ता गराउन सम्वन्धित निकायलाई दबाब दिन शैक्षिक संस्था बन्द गरिएको अखिल क्रान्तिकारी पाल्पाका जिल्ला अध्यक्ष मुक्ति गैरेले जानकारी दिए । गैरेले भने, ‘हामीले काम गर्ने शैक्षिक क्षेत्रमा हो । त्यसैले आन्दोलन गर्ने ठाउँका रूपमा पनि शैक्षिक क्षेत्रलाई छानेका हौं ।’ एक दिन शैक्षिक संस्था बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिए पनि आफूहरू बाँकी दिन विद्यार्थीकै हक र हितका लागि आन्दोलन गर्ने उनले दाबी गरे । विगतमा पनि राजनीतिक दलका भातृ संगठनले शैक्षिक तथा राजनीतिक माग पूरा गर्न दबाब दिनुपरे शैक्षिक संस्था बन्द गरेको प्रशस्त उदाहरण छन् । यस्ता बन्दका कारण सरकारले निर्देशिका नै बनाएर ०६८ सालमा विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।
निर्देशिकामा विद्यालय र बालबालिकालाई शान्ति क्षेत्र मान्दै शैक्षिक संस्थामा कुनै पनि राजनीतिक कार्यक्रम गर्न नपाइने, यस्ता कार्यक्रममा बालबालिका प्रयोग गर्न नपाइने र कुनै पनि राजनीतिक माग पूरा गराउन शैक्षिक संस्थालाई निशाना बनाउन नपाइने उल्लेख छ । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल पाल्पाका अध्यक्ष भरतप्रसाद न्यौपानेले आन्दोलनकारीलाई शैक्षिक संस्था बन्द नगरिदिनुस् भनेर अनुरोध गर्नेबाहेक अन्य कुनै विकल्प नरहेको बताए । अध्यक्ष न्यौपानेले सुरक्षा संवेदनशिलता नभएकाले पनि शैक्षिक संस्थाहरु खोल्न नसेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘देशको हित चाहने हो भने आन्दोलनको नाममा बन्द, हडतालजस्ता कार्यक्रम आह्वान नगरी यसको वैकल्पिक माध्यम अपनाउनुपर्छ । आन्दोलनको तारो शैक्षिक संस्थालाई बनाउनु हुँदैन ।’
