काठमाडौं । संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा बैठकमा शुक्रबार संसद् सञ्चालन नियमावली सम्बन्धी नियमावली पारित हुँदैछ । दिउँसो १ बजे बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा लामो समयदेखि अड्किएको प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा प्रतिवेदन कार्यसूचीमा राखिएको छ । 

फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई निलम्बन नगर्ने विषयमा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) लचक भएपछि शुक्रबारै पारित हुने विश्वास गरिएको छ । 

तत्कालीन नेकपा एमालेले संसदमा पेस गरेको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिने तयारी गरेपछि लामो समयदेखि संसदमा अड्किएको प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा प्रतिवेदन कार्यसूचीमा राखिएको हो ।

सो संशोधन प्रस्तावका विषयमा शुक्रबार बिहान पुनः दलहरूबीच सहमतिको अन्तिम प्रयास गरिने नेताहरूले बताएका छन् ।

लामो समयदेखि ‘प्रतिनिधि सभा नियमावाली, २०७५ को मस्यौदा प्रतिवेदन’ संसदमा अड्काएर राख्दा राम्रो सन्देश नजाने भन्दै पारित गर्ने तयारीमा सत्तारूढ दल पुगेका हुन् । 

उनीहरूले सकभर प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसलाई मनाएर संशोधन पारित गराउने नभए अर्को विकल्प खोज्ने तयारी गरेका छन् ।

तत्कालीन एमालेका तर्फबाट सांसदले फौजदारी अभियोगमा तीन वर्षभन्दा बढी सजाय कसुर पाउने सांसदलाई निलम्बन गर्नुपर्ने भन्दै संशोधन हालेपछि कांग्रेसले त्यसको चर्को विरोध गर्दै आएको छ । 

यसअघि संसदमा दर्ता गरिएको मस्यौदमा भएको फौजदारी अभियोग लागेका सांसद स्वतः निलम्बन नभई अभियोग प्रमाणित भइसकेपछि मात्र निलम्बनमा पर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । 

फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई निलम्बन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच विवाद कायम रहेको छ । सत्तापक्षले नियमावलीमा रहेका बुँदामा संशोधन गरेर पास गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको छ भने प्रतिपक्षले समितिबाट पारित गरिएको मस्यौदालाई हुबहु पास गर्नुपर्ने अडानमा रहेको थियो ।

के भन्छन् गगन थापा ? 
नेपाली काँग्रेसका सांसद गगन थापाले निलम्बन गर्नुको विकल्प छैन भन्दै तीन वटा बुँदा समेटेका छन् । ट्वीटरमा ट्वीट गरिएका ती तीन बुँदा के हुन् त ? 

१ कर्तव्य ज्यान,अपहरण,बलात्कार  जस्ता गम्भिर फौजदारी अभियोग लागेमा सांसद पद निलम्वनमा हुनुपर्छ। यस्तो निलम्बन सम्बन्धि ब्यबस्था ऐनमा नै गर्नुपर्छ।

२ निलम्बनको व्यबस्था ऐनमा नगरी कार्यविधिमा मात्रै गर्दा संघीय संसद र प्रदेश अनुसार कार्यविधि फरक हुने हुंदा एउटै क्षेत्रको सांसद संघमा निलम्बित हुने तर प्रदेशमा नहुने अबस्था हुन्छ। त्यसैले सवै जनप्रतिनिधिलाई लागू हुनेगरी ऐनमा नै ब्यबस्था गर्नुपर्छ।

३ निलम्बन हुनुपर्छ भन्नेमा विमति छैन र हुनु पनि हुँदैन । विवाद कार्यविधिमा राख्ने कि ऐनमा भन्ने हो। कार्यविधि संगै जनप्रतिनिधि ऐन संसदवाट पारित गरौं। यो नै अहिलेको विवादको समाधान हो । यसले सवैतिर एकरुपता त हुन्छ नै बलियो कानूनी प्रबन्ध पनि हुन्छ।