कुनै पनि रोजगारयुक्त कार्य जसले बालबालिकाको बाल्यकालमा दुःख दिन सक्छ, स्कुल जानबाट रोक्छ वा मानसिक, सामाजिक र शारीरिक रुपमा असर गर्नेलाई नै बालश्रम भनिन्छ । संसार भरि नै बालश्रम कानुन विपरित मानिएको छ ।

अमेरिका र विभिन्न युरोपेली मुलुकहरुमा सन् १९४० भन्दा पहिले ५ वर्ष देखि १४ वर्ष सम्मका बालबालिकाहरुलाई काम लगाइन्थ्यो । कृषि पेसामा, कलकारखानामा, कोइला खानीमा र घरायसी कामकाजमा उनीहरु काम गर्थे । 

केहीले बाह्र घन्टा भन्दा पनि बढी काम गर्थे । आयस्रोत बढ्नाले, विद्यालय बढी मात्रामा खुल्नाले र बालश्रम विपरित कानुनहरु बन्नाले बालश्रम केही क्रममा घट्न पनि पुग्यो ।

विकासोन्मुख राष्ट्रहरुमा भने गरिबी र विद्यालयीय वातावरणका कारण बालश्रमको सम्स्या अझै छ । सन् २०१० सम्ममा उप साहरा अफ्रिकामा भने ५ देखि १४ वर्षका ५० प्रतिशत भन्दा बढि बालबालिकाहरु बालश्रमिक थिए ।

विश्व बैँकको अनुसार सन् १९६० देखि २००३ सम्म बालश्रम २५५ देखि १० प्रतिशतले घट्यो । युनिसेफ र आइएलओले भने सन् २०१३मा ५ देखि १७ वर्षका १७८ लाख बालबालिकाहरु अझै बालश्रमिक भएका स्विकारेका छन् ।

शारीरिक वा मानसिक कार्यलाई श्रमको रुपमा परिभाषित गरिन्छ। बालश्रम बालबालिकाले गर्ने शारीरिक श्रमसँग सम्बन्धित छ। बालश्रमिकको रुपमा काम गर्ने बालबालिका समग्रमा अशिक्षित, असजग र गरिब परिवारका पाइन्छन्। 

बालश्रमले बालबालिकालाई उनीहरूको भविष्य राम्रो बनाउन अपरिहार्य शिक्षाबाट वञ्‍चित गराउँदछ। किनकी बालश्रमको कारणले बालबालिकाले शिक्षाबाट हासिल गर्नुपर्ने ज्ञान, तालिम र सीप गुमाउँदछ।

बाल ऐन २०४८ ले १६ वर्षमुनिका व्यक्तिलाई बालबालिका भनी परिभाषित गरेको छ र उनीहरूलाई बालश्रमिकको रूपमा काम गर्न कडा प्रतिबन्ध लगाएको छ। यद्यपि १४–१६ वर्षका बालबालिकाले प्रतिदिन निश्‍चित ६ घण्‍टा मात्र काम गर्न पाउँदछन्। उनीहरूले लगातार ३ घण्टा काम गरेपछि आधा घण्टा आराम गर्न पाउनु पर्दछ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको ५–१४ वर्ष उमेर समुहका बाल श्रमिकहरूको सन् २०१२ को लागि तथ्याङ्क अनुमान अनुसार सो बर्षमा बाल श्रमिक हरूको संङ्ख्या विश्वमा १२।०५ करोड र एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा ५।२७ करोड हुनेछ। उक्त अनुमान अनुसार सो वर्षमा जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा काम गर्ने बाल श्रमिकहरू ३।७८ करोड हुनेछन्। यो तथ्याङ अझै बढेको छ ।

नेपालको केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागको सन् २००८ को नेपालको श्रमशक्ति सर्वेक्षणका अनुसार सो वर्ष नेपालको ५–१७ वर्ष उमेर समुहका कूल ७७.७ लाख बालबालिका मध्ये १६ लाख बाल श्रमिक रहेको र ६२ हजार बालश्रमिक जोखिमयुक्त क्षेत्रमा श्रम गरिरहेका छन्।
गरिबी र देशको अल्पविकास नै बालश्रमका कारक तत्व रहेका छन्। यसका साथै नेपाल विश्‍वका गरिब र कम विकसित राष्‍ट्रहरूमध्येको एक हो जहाँ सामाजिक अन्याय र धार्मिक रुढिवादिता दैनिक यथार्थ हो।

ग्रामीण र शहरी दुबै भेगमा बालबालिकाको संख्या वृद्धि हुँदै गएको छ। शहरी क्षेत्रमा बालबालिकाहरू मूलतः विभिन्‍न उद्योगहरू, होटल तथा रेष्‍टुरेन्ट, रद्‍दी फोहोर वस्तु संकलन र घरायसी कामहरूमा लागेका पाइन्छन्। वास्तवमा बालबालिकाहरू प्रिन्टिङ्‍ग प्रेस, सडक व्यापार, भरिया, रिक्सा चलाउने आदि सबै क्षेत्रहरूमा धेरथोर रुपमा श्रम गरिरहेका छन्।

अन्तर्राष्‍ट्रिय श्रम संगठनले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै अन्य राष्‍ट्रिय तथा अन्तर्राष्‍ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूसँग समेत सहकार्य गर्दै बालश्रमका विरुद्धमा अग्रणी रुपमा संघर्ष गर्दै आएको छ। 

बालश्रम समाप्‍त गर्नका लागि सो संगठनले सन १९९३ मा ‘ बालश्रम अन्त्यका लागि अन्तर्राष्‍ट्रिय कार्यक्रम शुरूवात गर्यो। विश्‍व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्‍ट्र संघीय अन्तर्राष्‍ट्रिय बालबालिका शिक्षा कोष, संयुक्त राष्‍ट्र संघीय जनसंख्या क्रियाकलाप कोष जस्ता संघसंस्थाहरू प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा बालसंरक्षणमा संलग्न रहेका छन्।

सन् १९७९ पछि विश्‍व स्वास्थ्य संगठनले विशेष गरी कठिन परिस्थितिमा काम गर्ने बालबालिकाको स्वास्थ्य अवस्थामाथि विभिन्‍न अध्ययन गर्यो। संयुक्त राष्‍ट्र संघीय अन्तर्राष्‍ट्रिय बालबालिका शिक्षा कोषले सन् १९८६ मा ‘विशेष कठिन परिस्थितिमा बालबालिका माथि केन्द्रित रही कार्यक्रम संचालन गर्यो।

संयुक्त राष्‍‍ट्र संघले सन् १९७९ लाई ‘अन्तर्राष्‍ट्रिय बालबालिका वर्ष’ घोषणा गर्यो। तत्पश्‍चात धेरै गैरसरकारी संस्थाहरू बालश्रम क्षेत्रमा कार्यरत रही आएका छन्। बालबालिकाको विकासका लागि प्रत्यक्ष रुपमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरू ठूलो संख्यामा बढिरहेतापनि दुर्भाग्य के छ भने मीठा शब्द र कठिन कर्मका बीच संधै ठूलो खाडल रहँदै आएको छ।

दक्षिण एसिया र अफ्रिकी देशहरूमा बालश्रम एक गम्भीर र ज्यादै विस्तृत समस्या हो र स्वतस् नेपालमा पनि। यो समस्या अझसम्म रोकिएको छैन र निरन्तर विस्तृत भइरहेको छ। बालबालिकालाई रोजगार दिने मालिकहरूले उनीहरूलाई अति न्यून ज्याला दिई शोषण गर्दछन्। उनीहरू विद्यालय शिक्षाबाट वञ्‍चित छन्।

कुनै पनि देशको विकास उसका बालबालिकाको कति संख्याले बाल अधिकार पाएका छन् भन्‍ने आधारमा देखिन्छ र देशको भविष्य पनि तिनै बालबालिकाको भविष्यमाथि निर्भर रहन्छ जुन बालबालिकाले भोलि देशविकासको अभिभारा आफ्नो काँधमा लिन्छन्। तर दुस्ख लाग्दो छ कि नेपालमा धेरै जनताले अत्यन्तै गरिबीको जीवन जिउनु परेको छ । 

यो अवस्थाले बालबालिकालाई जीवनको प्रारम्भिक अवस्थादेखि नै बाँच्नका लागि कडा परिश्रम गर्न वाध्य पारेको छ। विभिन्‍न गोष्‍ठी, सभा र सेमिनारमा गरिबी निवारणका कुराहरू गरिन्छन् तर सुधार भने भएको देखिंदैन। अनि देशको दुर्भाग्य रहिरहन्छ र बाल कामदारहरुले आफ्नो जीवन र भविष्यको ठूलो अनिश्‍चितता बीच डर र कहाली लाग्दो जीवन बाँच्नु परिरहेको छ। उनीहरू निरक्षरता, शिक्षाको कमी र गरिबीका कारण जताततै ठगिन्छन् र शोषित भई जीवन कठिन हुन्छ।

वर्षौदेखि नै बालश्रम सामन्ती अर्थतन्‍त्रको उपजको एक स्वरुप रहँदै आएको छ। दक्षिण एसियाको अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि ग्रामीण समुदाय सामाजिक अन्याय, आर्थिक शोषण, पिछडिएको र अभावमा गुज्रिरहेको छ।

बालश्रमको कारक तत्व
अन्तर्राष्‍ट्रिय श्रम संगठनको महानिर्देशकको रिपोर्ट (सन् १९९३) का अनुसार शहरी रोजगारीको मन्द वृद्धिले परिवारको आय अवसर र पुरकका रुपमा बालश्रमलाई बढावा दिन्छ। जसले गर्दा गरिब परिवारका बालबालिका व्यक्तिगत रुपमा वा संझौता गरिएको पारिवारिक श्रमका अंशका रुपमा श्रम बजारमा श्रम गर्न बाध्य हुन्छन्।

चेतनाको कमी भएका र शिक्षा नपाएका अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई शिक्षाको आवश्यकता नदेख्‍नु, शिक्षा भविश्यकोलागि लगानी हो भनी नबुझ्नु र शिक्षाप्रति आकर्षित नहुनु, बालबालिकाले विद्यालयमा अध्ययन पुरा गरेपछि रोजगार पाउने प्रत्याभूतिप्रति आश्‍वस्त नहुनु बरू बालबालिकालाई काममा लगाई आर्थिक आयमा टेवा लिन उचित ठान्‍नाले बालश्रमको समस्या रहिरहेको छ। यसो हुनुमा विकासोन्मुख देशको विद्यमान शैक्षिक प्रणाली समुदायको आवश्यकतासँग सान्दर्भिक हुन नसक्नु हो।

बालश्रमिकहरू विश्‍वमा नै सबभन्दा बढी शोषित श्रमिक वर्ग हुन्। एसियामा मात्र १० लाख बालबालिको यौन शोषण हुन्छ जहाँ विश्‍वकै ६० प्रतिशत भन्दा बढी बालश्रमिकहरू छन्।

नेपालमा औद्योगिक सेवा र विकासका पूर्वाधारको भर्खर शुरूवात भएको आर्थिक अवस्थामा जनसंख्याको उच्च वृद्धिदरले देशको आर्थिक आधारलाई कमजोर बनाएको सन्दर्भमा गरिब र पिछडिएका परिवार वास्तवमा नै भयानक रेखामा छन् जसले उनीहरूलाई घर छोडी कामको खोजीमा शहर जान विवश बनाउँछ। 

विचौलियाहरूले गाउँबाट बालश्रमिकहरूलाई काठमाडौं लगायतका शहरहरूमा जीवन सजिलो र सुखी हुने भ्रम र झुटो लालसा देखाई ल्याउँछन् त कहिले अभिभावकले लिएको ऋण ब्याजसहित चुक्ता गर्न नसकेपछि तिनका एक छोरा वा छोरीलाई ‘तालिम दिने वा काममा लगाई दिने’ जस्तो लेनदेनको मौका छोप्छन्। अनि बालश्रमिकको ज्यालालाई ऋणको ब्याजको रुपमा लिन्छन्।

बालश्रम र नेपाल

नेपालले श्रम ऐन २०४८ र बाल ऐन २०४९ लागु गरेको छ। बाल ऐनले १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई काममा लगाउनु गैरकानूनी घोषणा गरेको छ तथापि श्रमको कुनै पनि क्षेत्र बालश्रम र शोषणबाट मुक्त हुन सकेको छैन। बालबालिकालाई काममा लगाउनुको मूल कारण नै श्रम सम्बन्धी ऐन कानूनको अपर्याप्‍तता र अप्रभावकारी कार्यान्वयन हो।

नेपालमा पाँचदेखि १७ वर्ष उमेर समूहमा पर्ने बालबालिका मध्ये १६ लाख बालबालिका बालश्रमिक छन् । अर्थात् काम गर्ने बालबालिकाको ५०.९ प्रतिशत र कुल बालबालिकाको जनसंख्याको २०.६ प्रतिशत । योमध्ये ०.९१ प्रतिशत बालिका कामदार छन् भने ०.६९ प्रतिशत बालक कामदार रहेका छन् ।

नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षण २००८ को तथ्यांकअनुसार पाँचदेखि १७ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाको जनसंख्या ७७ लाख ७० हजार छ । जसले कुल जनसंख्याको ३३ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । यस प्रतिवेदनअनुसार करिब ३० लाख १४ हजार बालबालिका रोजगारयुक्त छन् । यिनीहरूलाई साधारणतः काम गर्ने बालबालिका भनिन्छ ।

बढ्दो संख्यामा रहेका बालश्रमिकमध्ये १५ लाख श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रमा भेटिन्छन् । उमेरका हिसाबले तीन लाख ९५ हजार पाँचदेखि नौ वर्ष उमेर समूहभित्र पर्दछन् भने आठ लाख २१ हजार १० देखि १३ वर्ष उमेर समूहभित्र र तीन लाख ८३ हजार १४ देखि १७ वर्ष उमेर समूहभित्र पर्दछन् । 

१४ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाहरूमा ४५ प्रतिशत बालश्रमिक छन् भने यसको ४७ प्रतिशत गैरकृषि रोजगारीमा आबद्ध छन् । काम गर्ने बालबालिकामध्ये १२ प्रतिशत बसाइसराइँ गरी आएको नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षणले देखाएको छ । 

यी बालबालिकामध्ये १६ लाख अर्थात् ५१ प्रतिशत बालश्रम अन्तर्गत पर्दछन् । बाल श्रमिकमध्ये ६ लाख २० हजार बालबालिका जोखिमपूर्ण कार्यमा संलग्न रहेको तथ्यले देखाउँछ । 

७७ लाख ७० हजार कुल बालबालिकाको संख्यामध्ये ३१ लाख ४० हजार श्रमिक छन् । जसमा ३६ हजार बालबालिका कामको खोजीमा छन् । प्रतिवेदन अनुसार बालकभन्दा बालिकाको संख्या रोजगारीमा बढी देखिएको छ ।

आर्थिक रूपले सक्रिय बालिकाको संख्या सहरी क्षेत्रमा २०.८ प्रतिशत छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा ४८.४ प्रतिशत छ । त्यसैगरी, रोजगारीमा सक्रिय बालकको संख्या सहरी क्षेत्रमा १९ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा ४० प्रतिशत रहेको छ ।

झन्डै ४० प्रतिशत बालश्रमिक सातामा १४ घन्टा काम गर्छन् । ३६ प्रतिशतले १५ देखि २८ घन्टा र १५ प्रतिशतले २९ देखि ४२ घन्टा काम गर्छन् । औसतमा भन्नुपर्दा बालिकाले सातामा २२।१ घन्टा र बालकले २१.५ घन्टा काम गर्छन् । 

नेपालका अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रमा सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षाका पर्याप्त अवसर उपलब्ध छैनन् । त्यसैले ती क्षेत्रबाट आर्थिक अवसरको खोजी गर्दै विपन्न समुदाय सहरी क्षेत्रमा आउनेक्रम रोकिएको छैन । 

नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षण २००८ का अनुसार पाँचदेखि १७ वर्ष उमेर समूहका करिब १६ लाख बालबालिका श्रमका विभिन्न ८० वटा क्षेत्रमा सक्रिय छन् । जसमध्ये घरेलु बालश्रम, खानी तथा गिटी कारखानामा कार्यरत बाल श्रमिक लगायत विभिन्न १९ वटा क्षेत्रलाई सरकारले निकृष्ट प्रकारको बालश्रममा राखेको छ । 

नेपाललाई बालश्रममुक्त राष्ट्र बनाउन सरकारले सन् २००४ देखि सन् २०१४ सम्मका लागि गुरुयोजना नै बनाएको थियो । अहिले यो गुरुयोजनालाई परिमार्जित गरी सन् २०२० सम्मको समय तोकिएको छ ।जसअन्तर्गत सन् २०१६ सम्म निकृष्ट प्रकारको बालश्रमको अन्त्य गर्ने र सन् २०२० सम्ममा मुलुकबाट सबै प्रकारका बालश्रम उन्मूलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

बालश्रम र अन्तर्राष्‍ट्रिय श्रम संगठन

सन् १९५९ मा सं रा सं को साधारण सभाले बालबालिकाको अधिकार संबन्धी घोषणालाई अनुमोदन गर्यो जसले ‘मानव समुदायले बालबालिकालाई आफूसँग भएको उत्तमता दिनेछ।’ र बालबालिकालाई उचित न्यनतम ज्यालाभन्दा घटीमा काममा लगाउने छैन र कुनै अवस्थामा पनि उनीहरूको स्वास्थ्य वा शिक्षा वा शारीरिक, मानसिक वा नैतिक विकासमा बाधा पुग्ने गरी कुनै पनि पेशा वा रोजगारमा लगाउने छैन’ भन्‍ने बुँदाहरूमा जोड दिएको छ।

न्युनतम उमेर सम्मेलन १३८० र सिफारिस १४६०, सन् १९७३ ले बालबालिकाले काम गर्न सक्ने र नसक्ने अवस्था माथि निर्देशिका उपलब्ध गराएको छ। कुनै पनि रोजगार वा काममा प्रवेश गर्ने उमेर कुनै प्रकृति वा अवस्थाले पनि कुनै किशोर व्यक्तिको स्वास्थ्य, सुरक्षा र नैतिक आचार जोखिम वा संकटमा पर्ने गरी १८ वर्ष भन्दा कम हुनु हुँदैन। 

यदि यी अवस्थाहरूको रक्षा भएमा र बालबालिकाले क्रियाकलापको संबन्धित भागमा विशेष प्रशिक्षण वा व्यवसायिक तालिम पाउन सक्छन् भने न्युनतम उमेर १६ वर्षमा घटाउन सकिन्छ। अर्को तर्फ यो सम्मेलनले राष्‍ट्रिय नियम र कानूनले रोजगार वा काम गर्ने व्यक्तिको उमेर हल्का काम गर्नका लागि १३ देखि १५ वर्ष उमेरलाई अनुमति दिन सक्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। यहाँ हल्का काम भन्‍नाले ‘बालबालिको स्वास्थ्य र विकासमा हानी नहुने गरी’ र ‘विद्यालयमा उनीहरूको उपस्थिति वा अभिमुखिकरण वा व्यवसायिक तालिमका कार्यक्रमका सहभागितामा हानि नहुने गरी’ जस्ता काम हुन् ।

अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको पहिलो प्राथमिकता मानव अधिकारर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डसमेतको सामाजिक न्याय प्रवर्द्धन हो। वास्तवमा बालश्रम अन्त्य अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन विधान, १९५१ ईस्वीको एक मार्ग निर्देशक सिद्धान्त थियो तर अझै एउटा अधुरो प्रमुख उद्देश्य रहेको छ। 

अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको बालश्रम नीति दुइवटा अन्तरसम्बन्धित तर फरक उद्देश्यबाट उत्पत्ति भएको छ। पहिलो वैधानिक र सामाजिक आर्थिक(उपायद्वारा बालश्रमको प्रभावकारी र पूर्ण अन्त्य हासिल गरिनेछ। दोश्रो उद्देश्य भनेको सामाजिक आर्थिक(उपायको अवलम्बन र सफल कार्यान्वनद्वारा बालश्रमको पूर्ण अन्त्य गर्न व्यवहारद्वारा समय लाग्ने स्वीकार गर्दै काम गर्ने बालबालिकाको सुरक्षा हो। 

यस उद्देश्यको लागि अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनले सबै राष्ट्रहरूलाई छोटो कार्य समय, सुधारिएको ज्याला र तलब, सुरक्षित र कम जोखिमयुक्त काम गर्ने वातावरण, कल्याणकारी सुविधा र सेवा नियमन गर्न उत्प्रेरित गर्दछ।

बाल अधिकार र संयुक्त राष्‍ट्र संघ

बाल दुर्व्यवहारलाई मानव अधिकार उल्लंघनको चरम रुपमा लिइने भएकोले सं। रा। सं। ले यौन शोषण र दुर्व्यवहार विरुद्ध बाल अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गर्नका लागि मानव अधिकार संबन्धित करीब २० वटा विभिन्‍न अन्तर्राष्‍ट्रिय कानून, सम्मेलन र घोषणाहरुको उद्‍घोष गरेको छ।

सं रा सं ले अधिकारको घोषणा गरेको ३ दशक बितिसक्दा पनि हामीले अझै विश्‍वव्यापी रुपमा बालबालिकाको दुर्दशापूर्ण भयसूचक आघातहरूको साक्षात्कार गर्नु परिरहेको छ। यो नाङ्‍गो सत्य हो कि १० करोड बालबालिका माथि बेवास्ता र दुर्व्यवहार भइरहेको छ र २ करोड बालबालिका युद्ध र विपत्तिले शारीरिक र मनोवैज्ञानिक रुपमा असक्त भईरहेका छन्। यसरी हाम्रो नैराश्य यथार्थलाई हेर्दा सं। रा। सं। को घोषणा अझै विवादयुक्त नै पाईन्छ।

सं रा सं सम्मेलनले यी बुँदाहरूमा जोड दिएका छन्।
१ हरेक बालबालिकालाई जीवनको अन्तर्निहित अधिकार छ र राज्यले अधिकतम बाँच्ने र विकासको निश्‍चितता गर्नुपर्दछ।
२ राज्यले हरेक बालबालिकाले प्रतिष्‍ठामाथिको कुनै पनि विभेदरहित पूर्ण अधिकारको उपयोग गर्ने निश्‍चित गर्नुपर्दछ।
३ बालबालिकाले स्वास्थ्यको उच्‍चतम मापदण्‍ड हासिल गर्ने अधिकार पाउनुपर्दछ।
४ बालबालिकाले आराम गर्ने र खेल्ने समय पाउनु पर्दछ।
५ राज्यले बालबालिकालाई आर्थिक शोषण र शिक्षामा बाधा पुग्ने काम वा स्वास्थ्य र कुशलतामा हानि हुनबाट संरक्षण गर्नुपर्दछ।
६ राज्यले बालबालिकालाई शारीरिक वा मानसिक क्षति र यौन दुर्व्यवहार तथा शोषणसहितको बेवास्ताबाट जोगाउनु पर्दछ।
७ राज्यले बालबालिकालाई लागु औषधको गैरकानूनी प्रयोग र तिनको उत्पादन तथा ओसारपसारमा संलग्न हुनबाट जोगाउनु पर्दछ ।

बाल श्रम निबारणमा नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस

राज्य कल्याणकारी भएर समतामुलक समाजको निर्माण गर्नु पर्दछ भन्ने ट्रेड युनियनहरूको अबधारणा हो । यसै अबधारणा अन्तर्गत नेपाल ट्रेड युनियन काग्रेसले बाल श्रम बिरूध्दको अभियान चलाउदै बिभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै अइ रहेको छ ।

नेपाल ट्रेड युनियन काग्रेसले श्रमिक बाल बालीकाकालागि २०५२ साल देखी नेपालका ९ जिल्लाहरूमा जापानी ट्रेड युनियनको संस्था जिलाफको सहयेगमा स्कुलहरू संचालन गर्दै रहेको छ ।

यसै गरी नेपाल ट्रेड युनियन काग्रेसले सदस्यहरूका लागि बाल श्रम उन्मुलन सम्बन्धि अचार संहिता नै जारी गरेको छ ।
यसको आबध्द संघ नेपाल इम्ब्रेइडरी हेण्डिक्राफट तथा सिलाइ बुनाइ श्रमिक सघले इम्ब्रेइडरी हेण्डिक्राफट तथा सिलाइ बुनाइ क्षेत्रमा प्रयोग गरिने बालबालिका पत्ता लगाइ तिनिहरूको पुनर्स्थापना को अभियाननै चलाइएको छ ।

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका सबै जिल्लाशाखाहरूले बाल श्रम बिरोधि अभियानमा सकृय छन् भने गत वर्षदेखी नुवाकोट जिल्लाले नुवाकोटलार्इ बालश्रम मुक्त जिल्ला बनाउने अभियान थालेको छ ।