काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही ५ असारदेखि चीन भ्रमण गर्दैछन्। यसै सिलसिलामा दुई देशबीच विविध सहयोग तथा समन्वयसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने छन् भने अघिल्लो चीन भ्रमणमा भएका सम्झौता एमओयूलाई अन्तिम रूप दिन तथा कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा पनि लाग्ने छन्। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भूकम्पले थिचिएको र अघोषित नाकाबन्दीको मार खेपिरहेको बेला केपी शर्मा ओलीले आफ्नो चीन भ्रमणमा १० वटा विषयको एमओयूमा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यस बाहेक थप नयाँ सम्भावनाहरुको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने समझदारी पनि भएको थियो।

यी सबै समझदारीहरू सन् २०१५ मार्चमा अर्थात् करिब २७ महिना अघि भएका हुन्। तर बिडम्बना या दुर्भाग्य ओली नेतृत्वको सरकार पतनसँगै नेपाल चीन सम्बन्धका यी सबै एमओयूमाथि धूलो पर्यो। चीनले बारम्बार यी सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न पटक पटक आग्रह गरे पनि नेपालको तर्फबाट सम्झनलायकका केही पहल भएन। नेताहरूले गफ हाँक्ने काम भने गरिरहे, भाषणमा चिनियाँ रेललाई नेपाली भूमिमा कुदाए पनि र सारा नेपालीलाई समृद्ध पनि बनाए। यसै बीच एउटा कदम भने नेपालले चालेको थियो। चीनले अघि सारेको बेल्ट एण्ड रोड ईनिसिएटिभ (बीआरआई) मा अन्ततः आबद्ध भयो।

बीआरआई या नवीन रेशममार्ग विश्वका साथै नेपालका लागि अब नौलो विषय रहेन। यसलाई चीनले साझा हितको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ भने पश्चिमाले यसलाई चीनले आफ्नो सामरिक शक्तिलाई विस्तार गर्न चाहेको अर्थमा लिएका छन्। अर्को छिमेकी मुलुक भारत यसै कारण सशंकित भएबाटै नेपाल यसमा सामिल हुन समय लागेको पनि प्रष्ट भइसकेको छ। तर यी दुई उदीयमान शक्ति राष्ट्रहरुको बीचमा रहेको अति कम विकसित नेपाल यस नवीन रेशममार्ग (बीआरआई) को भौतिक पूर्वाधार तथा संरचनाको विकास र निर्माण, सडक सञ्जालको निर्माण र लगानी आकर्षण गरिने मुख्य लक्ष्य भएबाट अत्याधिक फाइदामा रहने देखिन्छ।

चीनबाट अब आइन्दा हुने कुनै पनि सहयोग, अनुदान, लगानी यसै नवीन रेशममार्गमार्फत नै हुने भएकाले नेपालले यो अवसर गुमाउन पर्ने छैन शायद। हो, यसका लागि सार्वभौम नेपालले राष्ट्रिय हित र स्वार्थ हेरेर सशक्त ढंगमा योजना बनाउनु पर्ने हुन्छ। तर अर्को बिडम्बना यस पछि पनि नेपाली पक्षले योजना पहिचानमा नै समय बिताउँदै आएका छन्।

तापनि अब त्यही व्यक्ति फेरि प्रधानमन्त्री भएका छन् र आफैले गरेका सम्झौता तथा समझदरीलाई निरन्तरता दिने छन् भन्ने सारा नेपालीले आशा गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ। त्यसमाथि कम्तिमा पनि पाँच वर्षका लागि स्थिर सरकार बनेको छ, यस अवसरलाई पनि यस भ्रमणमा क्यास गर्नुपर्ने छ। यता चिनियाँ पक्षले सदा स्थिर सरकारको चाहना गर्दैआएको खुलस्तै छ।

त्यही हेतु गत वैशाखमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले विगतमा चीनसँग भएका र कार्यान्वयनका चरणमा रहेका सन्धीसम्झौतालाई अगाडि बढाउन र प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणलाई उच्चस्तरीय बनाउनका लागि चीनको भ्रमण गरेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनको राज्य परिषद्का प्रधानमन्त्री ली खछ्याङको निमन्त्रणामा गर्न लागेको यस औपचारिक भ्रमणको टोली जम्बो देखिन्छ।

 प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दलमा गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री, सांसदहरु, नेपाल सरकारका उच्च पदाधिकारी, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र सञ्चारकर्मी सहभागी हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै उक्त प्रधानमन्त्री नेतृत्वको टोली असार १० गते आइतबार स्वदेश फर्कनेछ।

गृह, परराष्ट्र, ऊर्जा, जलस्रोत, सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीसहितको जम्बो टोली भएकाले पनि धेरै सम्झौता, समझदारी र एमओयूमा हस्ताक्षर हुने देखिन्छ। दुई पक्षले कनेक्टिभिटी, आधारभूत संरचना, जलविद्युत विकास, कृषि आधुनिकीकरण, विज्ञान तथा प्रविधि तथा व्यापार र पारवहनको क्षेत्रमा सहयोग बढाउन चाहिरहेको स्पष्टै छ।

अब यो भ्रमण कति सफल होला भन्ने प्रश्न मात्रै उब्जिएको छ। अनि के सारा नेपालीले देखेको सपना अब छिट्टै रेल चढेर आइपुग्छ त नेपाल ?  अघोषित नाकाबन्दीको चेपमा परेको नेपालले तत्काल् चीनसँग मागेको सहयोगलाई सदा झैं चीनले मैत्रीपूर्ण रूपमा लिएको थियो र आमनेपालीले राहतको सास फेर्ने अवसर जुरेको थियो।

भूपरिवेष्ठितबाट भारतपरिवेष्ठित या भारत निर्भर बन्नपुगेको नेपाललाई प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ इतिहास रच्दै उत्तरतर्फको ढोका खोल्ने सफल प्रयत्न गरेका थिए। त्यो एउटा ठूलो उपलब्धि थियो। तर पछिका दिनहरूमा उक्त ढोका पूर्ण रूपमा खोल्न या खोलाउन कसैले चेष्टा गरेको देखिएन झनै त्यसमाथि आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा भारतसँगको सम्बन्धलाई सेफल्याण्डिङ गरेपछि उत्तरी ढोका शंकाको घेरामा देखिन्छ।

यस भ्रमणले यी सबै आशंकालाई हुत्याउने र फेरि पनि नयाँ इतिहास रच्ने अवसर सिर्जना गर्ने छ। यस भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना चिनियाँ समकक्षी लीसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता गर्ने छन् नै त्यसबाहेक सम्भवत् चिनियाँ राष्ट्राध्यक्ष सी चिन फिङसँग पनि भेट गर्ने छन्। चिनियाँ पक्षले सिनियर लिडरसँग पनि भेट हुने जनाएको छ र प्रष्ट रूपमा नाम खुलाएको छैन जुन चीनको अन्तिम घडीसम्म पनि गोप्य राख्ने प्रचलन रहँदैआएको छ।

यी भेटहरूसँगै नेपालको पोल्टामा ठूलै माछा पर्ने आशा गर्न सकिन्छ। सन् २०१७ मा तत्कालीन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को चीन भ्रमण क्रममा चिनियाँ राष्ट्राध्यक्ष सीसँग भएको लघु भेटमा समेत त्यस बखत हुन लागेको नेपालको निर्वाचनलाई सहयोग स्वरूप नौ मिलियन यूआन उपलब्ध गराएका थिए। त्यसै गरी पोआओ फोरमको बेला तत्कालीन् राष्ट्रपति राम वरण यादवसँगको भेटमा पनि राष्ट्राध्यक्ष सीले नेपाललाई दिँदैआएको आर्थिक सहयोगलाई वृद्धि गरेका थिए। सन् २०१५ मा हाइनानमा भएको भेटमा नेपाललाई दिँदैआएको सहयोगलाई ९०० मिलियन चिनियाँ यूआन पुर्याइएको थियो।

प्रागैताहासिक काल देखिको छिमेकी दुई देशको मित्रवत् सम्बन्धलाई हालको दोस्रो आर्थिक शक्ति राष्ट्रले छिमेकी बलियो भए मात्र आफु बलियो हुने कुरा बुझेका छन् र यसलाई मूलमन्त्र नै बनाएका पनि छन्। त्यस क्रममा यस पटकको चीन भ्रमण साधारण भेट मात्रै अवश्य हुने छैन, शायद।

बहुआयामिक हिमाल वारपारको यातायात सञ्जालको कुरा अघि बढ्ने नै छ। पहिलो चीन भ्रमणमा नेपाल र चीनबीच व्यापार तथा पारवहन सम्झौता गर्ने समझदारी भएको थियो, यसको कार्यान्वयन हुने नै छ। यो सँगै नेपालले चीनको बन्दरगाहमार्फत तेस्रो मुलुकसँग कारोबार गर्न बाटो खुल्नेछ र भारतसँगको एकाधिकारको पनि अन्त्य हुनेछ। यो आजको दिनमा एक नेपालीले चाहेको मुख्य कुराहरुमध्येको एक हो।

दुई देशबीच ऊर्जा सहयोग तथा समन्वयसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर एजेन्डा बन्ने निश्चित भइसकेको छ। ४ सय ५० मेगावाट क्षमताको किमाथांका अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले (बीआरआई) अन्तर्गत निर्माणको प्रस्ताव गरिसकेको छ। गल्छी–रसुवागढी–केरुङ चार सय केभी अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनालगायतका अरू ठूला आयोजनासमेत प्रस्ताव गरिने भएका छन्।

रेल विभागका अनुसार प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा काठमाडौंदेखि केरुङसम्मको रेलमार्ग निर्माणको समझदारी एमओयू हुने सम्भावना छ। नेपाल र चीन जोड्ने उक्त रेलमार्गमा पछिल्लो समय पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनअन्तर्गत स्थलगत काम सम्पन्न भइसकेको छ। आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणको डिपिआर तयार गरी निर्माण सुरु गर्ने योजना सरकारले सार्वजनिक गरिसकेकोले यो पनि एउटा एजेन्डा बन्ने छ।

आम नेपालीको मनमा कुदिसकेको रेलका लागि चिनियाँ पक्षलाई गुहार्ने बाहेक हाल अरू उपाय पनि छैन। हाललाई अनुदानमा केरूङदेखि काठमाडौंसम्म मात्र रेललिक ओछ्याइदिने मात्र सम्झौता गर्नसके पनि नेपालीका सपना साकार हुनेछ।  नाकाबन्दीको अवस्थालाई हेर्ने हो भने चीनसँग जोडिएपछि मात्र विकासको ढोका खोल्ने सम्भव छ र समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि अवसर मिल्ने छ। तर यस पटकको भ्रमणमा पनि सन्धीसम्झौता मात्र हुने र कार्यान्वयन शुन्य हुने हो भने भ्रमणलाई कदापि सफल मान्न सकिन्न।

आजको आवश्यक्ता चीनसँग बलियो रूपमा जोडिनु हो तर यसको अर्थ कहिले दक्षिणको मुख ताक्ने त कहिले उत्तरको मुख ताक्ने भने अवश्य होइन। नेपाल भारत र चीनपरिवेष्ठित या परनिर्भर मुलुक नबनोस् यो हरेक स्वाभिमानी नेपालीले मनन गर्नुपर्ने विषय पनि हो। राष्ट्रिय हित र स्वार्थलाई सर्वप्रथम ध्यानमा राखेर समयसापेक्ष हिँड्न सकुन्। (लेखक, जनगणतन्त्र चीनको चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो पैचिङका विशेषज्ञ हुन्।)